"भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

: "....Right to Know is a basic right which citizens of a free country aspire in the broader horizon of the right to live in this age in our land under Article 21 of our Constitution. That right has reached new dimensions and urgency. That right puts greater responsibility upon those who take upon the responsibility to inform. ...." <ref> [http://indiankanoon.org/doc/1351834/ Reliance Petrochemicals Ltd vs Proprietors Of Indian Express ... on 23 September, 1988 Equivalent citations: 1989 AIR 190, 1988 SCR Supl. (3) 212]</ref>
 
इस. २००५ चा The Right To Information Act, 2005 कायद्याचे कलम ९ अनुसार शासनाकडे शासकीय यंत्रणे शिवाय तिसऱ्या व्यक्तीचे/आस्थापनेचे कॉपीराईटेड दस्तएवज असतील तर संबधीत माहिती अधिकारी संबधीत कॉपीराईटेड दस्तएवज देण्याचे नाकारू शकतात.<ref>http://righttoinformation.gov.in/rtiact-marathi.pdf, http://righttoinformation.gov.in/webactrti.htm </ref> माहिती अधिकाराच्या हा कलम ९ चा विषय Inst.Of Chartered Accountants Of ... vs Shaunak H Sayta & Ors on 2 September, 2011 या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने विचारात घेतला पण अनुच्छेद २१ सोबत विचार केला गेलेला दिसत नाही, याच केसमध्ये Inst.Of Chartered Accountants त्यांच्या प्रश्नपत्रिकेची (तपासणीसाठीच्या) उत्तरांवर त्यांचा कॉपीराईट आहे पण ती भारतीय वैधानिक कायद्याने संस्थापित म्हणून माहिती अधिकाराच्या दृष्टीने शासकीय संस्था गृहीत धरली जाऊन माहिती अधिकारात माहिती द्यावी असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या १३व्या परीच्छेदात दिले तर १४ व्या परिच्छेदातही अनुच्छेद २१ला हात लावला नाही पण कॉपीराईट कायदा १९५७ (२०१२च्या अमेंडमेंटच्या आधीची आवृत्ती) चे कलम ५१ आणि कलम ५२ एकत्र वाचले असताही माहिती अधिकाराखाली सदर माहिती देणे प्रताधिकाराम्चे उल्लंघन ठरणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमुद केले. <ref>http://indiankanoon.org/doc/1548289/ इंडियनकानून .ऑर्ग वर सदर निकाल २४ एप्रील २०१५ रोजी १३ वाजून २ मिनीटांनी जसा पाहिला </ref> 2012 च्या दिल्ली हायकोर्टातील All India Institute Of Medical ... vs Vikrant Bhuria on 28 May, 2012 जस्टीस Rajiv Sahai Endlaw यांनी त्यांच्या निकालात, मागितल्या जाणाऱ्या माहितीशी transparency आणि accountability चा संबंध आहे का Public intrest, गोपनीयतेची गरज इत्यादी निकष विचारात घेतल्याचे दिसते.<ref>http://indiankanoon.org/doc/50434666/</ref>
 
==खाजगीपणाचा अधिकार==
३३,१२७

संपादने