"भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

बदलांचा आढावा नाही
भारतीय राज्यघटनेतील भाग ३ मध्ये नमुद मुलभूत अधिकार विषयक अनुच्छेद २१, प्रत्येक (भारतीय) व्यक्तीस जिवीत संरक्षण आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार प्रदान करतो. या अनुच्छेदाचा वेळोवेळी भारतीय न्यायालयांकडून अर्थ लावला जाताना या अनुच्छेदाची व्याप्ती वाढली आहे.
 
==माहितीचा अधिकार==
१९८८/१९८९ च्या रिलायन्स पेट्रोकेमीकल लि. वि. इंडियन एक्सप्रेस केसमध्ये जस्टीस सब्यसाची मुखर्जींनी परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये माहितीचा आधिकार हा जिवीत्वाच्या आधिकाराच्या विस्तारीत परिघात समाविष्ट होत असल्याचे नमुद केले. सब्यसाची मुखर्जीं म्हणतात
 
: "....Right to Know is a basic right which citizens of a free country aspire in the broader horizon of the right to live in this age in our land under Article 21 of our Constitution. That right has reached new dimensions and urgency. That right puts greater responsibility upon those who take upon the responsibility to inform. ...." <ref> [http://indiankanoon.org/doc/1351834/ Reliance Petrochemicals Ltd vs Proprietors Of Indian Express ... on 23 September, 1988 Equivalent citations: 1989 AIR 190, 1988 SCR Supl. (3) 212]</ref>
 
==खाजगीपणाचा अधिकार==
 
१९९४च्या राजगोपाल वि. तामिळनाडू राज्य(सरकार) केसमधील निकाल देताना, मध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद २१ च्या अनुमानावरून मान्यकारत स्थुल मार्गदर्शक तत्वे घालून देताना खाजगीपणाचा अधिकार केस बाय केस न्यायालयीन निर्णयांच्या स्वरूपात उत्क्रांत होत जाण्याची शक्यता परिच्छेद २७ मध्ये व्यक्त केली तर परिच्छेद २६ उपपरिच्छेद १ मध्ये "....A citizen has a right to safeguard the privacy of his own, his family, marriage, procreation, motherhood, child-bearing and education among other matters...." हे मार्गदर्शक तत्व आणि खाजगीपणाच्या अधिकाराच्या सर्वसाधारण मर्यादांकडेही निर्देश केला आहे.<ref>http://indiankanoon.org/doc/501107/</ref>
 
 
 
 
३३,१२७

संपादने