"महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

पुर्वी [[बेळगांव]] तात्कालीन बॉम्बे या राज्यात होते. पण कर्नाटक राज्याच्या निर्मिती वेळी लोकमताचा आदर न करता कर्नाटकात डांबण्यात आले. त्या दुर्दैवी घटनेमुळे बेळगांवात संतापाची लाट उसळली. मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली. पोलिसी अत्याचारात अनेक हुतात्मे बनले. गेली ५० वर्षे बेळगांव ची जनता महराष्ट्रात जाण्यासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देत आहे. सीमाभागात पुर्वी महाराष्ट्र एकीकरण समीतीचे ७ आमदार असायचे. बेळगांव महानगर पालिकेवर नेहमी मराठीचे बहुमत आहे. तिथली जनता महाराष्ट्रात जाण्याची ईछा अनेक प्रकारे व्यक्त करते. पण केंद्र सरकार डोळ्यावर पट्टी असल्यासारखे गप्प बसुन आहे. या उलट कर्नाटक सरकारने मराठी भाषा संपवण्याचा विडाच उचलला आहे. जाणिव पुर्वक बेळगांव चे मराठीपण नष्ट करण्याचा कुटील डाव खेळत आहे. महानगर पालीका बरखास्ती हे एक ताजे उदाहरण आहे. आता तर बेळगाव चे नावच बदलण्याची योजना आहे. अश्या परीस्थितीत महाराष्ट्र सरकार मात्र फक्त बघ्याची भुमीका घेत आहे. बेळगावची जनता कर्नाटक सरकार विरुद्ध गेली ५० वर्षे लढत आहे. आणी पुढेही लढत राहील. पण मराठी द्वेषी कर्नाटका विरुद्ध त्यांचा लढा अपुरा पढत आहे. त्याना महाराष्ट्र सरकार कडुन आणि तिथल्या जणते कडून फार अपेक्षा आहेत. अश्या परीस्थीतीत त्यांची मदत करुन, त्याना कर्नाटक सरकारच्या अत्याचारातुन बाहेर काढले जाते, की त्यांचे मरण पाहीले जाते हे काळच ठरवेल.