"भारताचे संविधान" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

राज्यघटनेच्या ३६८व्या कलमानुसार भारतीय संसदेस घटनेतील तरतुदी वाढवण्याचा, कमी करण्याचा वा बदलण्याचा आधिकार आहे. घटनादुरूस्तीचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडले जाणे व २/३ बहुमताने मंजूर होणे बंधनकारक आहे. घटनेच्या काही कलमांमधील दुरूस्त्यांना संसदेशिवाय किमान निम्म्या राज्यांच्या संमतीची गरज असते. [[भारतीय संसद|संसदेच्या]] मान्यतेनंतर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी झाल्यावर ही दुरूस्ती अमलात येते.