"इंद्रकुमार गुजराल" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Content deleted Content added
ओळ ४६:
 
===राजकारणातील दुसरा डाव===
१९८० च्या दशकाच्या मध्यात गुजराल यांनी काँग्रेस पक्ष सोडून [[जनता दल|जनता दलात]] प्रवेश केला. [[इ.स. १९८९]] च्या लोकसभा निवडणुकीत ते [[पंजाब]]मधील [[जालंधर]] लोकसभा मतदारसंघातून निवडून गेले. १९८९ मधील निवडणुकीनंतर पंतप्रधान झालेल्या [[विश्वनाथ प्रताप सिंग]] यांनी त्यांना भारताचे परराष्ट्रमंत्री म्हणून नेमले.<ref name="संसद"/> आँगस्ट [[इ.स. १९९०]]मध्ये [[सद्दाम हुसेन]] यांच्या [[इराक]]ने [[कुवैत]]वर आक्रमण करून तो देश काबीज केला. त्यानंतर भारताचे प्रतिनिधी म्हणून गुजराल यांनी स्वतः हुसेन यांची [[बगदाद]]मध्ये भेट घेतली. त्या भेटीदरम्यान त्यांनी हुसेन यांना मारलेली औपचारिक मिठी वादग्रस्त ठरली.
 
[[इ.स. १९९१]]च्या मध्यावधी लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी [[बिहार]]मधील [[पाटणा]] मतदारसंघातून [[चंद्रशेखर]] सरकारमधील अर्थमंत्री [[यशवंत सिन्हा]] यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढवली. मतदानादरम्यान मोठया प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्यामुळे ती निवडणूक रद्द झाली.
 
[[इ.स. १९९२]]मध्ये गुजराल जनता दलाच्या तिकिटावर बिहारमधून राज्यसभेवर निवडून गेले. त्यानंतर त्यांची गणना जनता दलाच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये होऊ लागली. [[इ.स. १९९६]]मधील निवडणुकीनंतर केंद्रात श्री.[[एच.डी. देवेगौडा|एच.डी.देवेगौडा]] यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त आघाडीचे सरकार बनले. पंतप्रधान देवेगौडा यांनी गुजराल यांना पुन्हा एकदा भारताचे परराष्ट्रमंत्री म्हणून नेमले.<ref name="संसद"/> आपल्या परराष्ट्रमंत्रीपदाच्या दुसऱ्या कारकिर्दीदरम्यान त्यांनी शेजारी देशांशी संबंध सुधारण्यावर जोर दिला. परराष्ट्रमंत्री गुजराल आणि पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या प्रयत्नांमुळे [[बांगलादेश]]बरोबर अनेक वर्षे अनिर्णिणीत राहिलेल्या [[गंगा पाणीवाटप प्रश्न|गंगा पाणीवाटपाच्या प्रश्नावर]] दोन्ही बाजूंना मान्य असा तोडगा निघाला.
 
===पंतप्रधान===
 
[[मार्च ३०]], [[इ.स. १९९७]] रोजी संयुक्त आघाडी सरकारला बाहेरून पाठिंबा येणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने पाठिंबा काढून घेतला. [[एप्रिल ११]], [[इ.स. १९९७]] रोजी देवेगौडा सरकार कोसळले. पण त्यानंतर काँग्रेस पक्ष आणि काही विरोधी पक्षांची संयुक्त आघाडी यांच्यादरम्यान तडजोड झाली. महत्त्वाचे निर्णय घेताना आपल्याला डावलले जाणार नाही या अटीवर, काँग्रेस पक्षाने संयुक्त आघाडीने बनवलेल्या सरकारला नव्या नेत्याचा नेतृत्वाखाली पाठिंबा द्यायचे मान्य केले. संयुक्त आघाडीने श्री. इंद्रकुमार गुजराल यांना नेतेपदी नेमले आणि [[एप्रिल २१]], [[इ.स. १९९७]] रोजी त्यांचा भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथविधी झाला.<ref name="संसद"/>
 
====चारा घोटाळा====
ओळ ६२:
====चारा घोटाळ्यानंतर====
 
गुजराल पंतप्रधानपदी सुमारे ११ महिने राहिले. त्यापैकी ३ महिने ते काळजीवाहू पंतप्रधान होते. या थोडयाथोड्या काळात [[पाकिस्तान]]बरोबर संबंध सुधारण्याचा त्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केला. [[ऑक्टोबर २१]], १९९७ रोजी उत्तर प्रदेशातील [[कल्याण सिंग]] सरकारने सादर केलेल्या विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान विधानसभेत अभूतपूर्व गोंधळ आणि हिंसाचार झाला. त्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करायची शिफारस राष्ट्रपती [[के. आर. नारायणन]] यांना करायचा त्यांच्या सरकारचा निर्णय त्यांच्या कारिकिर्दीतीलकारकिर्दीतील सर्वात विवादास्पद निर्णय ठरला. पण राष्ट्रपती नारायणन यांनी त्या शिफारसीला मान्यता द्यायला नकार दिला आणि ती शिफारस केंद्रीय मंत्रीमंडळाकडे पुनर्विचारार्थपुनर्विचारासाठी परत पाठवली. सरकारने त्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू न करायचा निर्णय घेतला.
 
नोव्हेंबर १९९७ मध्ये [[राजीव गांधी हत्याकांड|राजीव गांधी हत्याकांडाच्या]] कटाची चौकशी करणारयाकरणाऱ्या [[जैन आयोग|जैन आयोगाचा]] अंतरिम अहवाल [[इंडिया टुडे]] या नियतकालिकाने फोडला. राजीव गांधींची हत्या करणाऱ्या [[लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमि़ळतामिळ ईलम|एल.टी.टी.ई.]] या तामीळतामिळ अतिरेकी संघटनेला हातपाय पसरायला छुपी मदत केल्याबद्दल आयोगाने [[तमिळनाडू]] मधील राजकीय पक्ष [[द्रविड मुनेत्र कळघम]] विरुद्ध ताशेरे ओढले आहेत, असे इंडिया टुडेने जाहीर केले. द्रविड मुनेत्र कळघम हा संयुक्त आघाडीचा घटकपक्ष होता आणि त्या पक्षाचे तीन मंत्री गुजराल सरकारमध्ये होते. काँग्रेस पक्षाने आयोगाचा अंतरिम अहवाल संसदेत सादर करण्याची मागणी केली. सरकारने अहवाल [[नोव्हेंबर १९]], १९९७ रोजी सादर केला. इंडिया टुडेने जाहीर केल्याप्रमाणे जैन आयोगाने खरोखरच द्रविड मुनेत्र कळघम विरूद्ध ताशेरे ओढले असल्याचे समजताच त्या पक्षाच्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून काढायची मागणी काँग्रेस पक्षाने केली. तसे न केल्यास पाठिंबा काढून घ्यायची धमकी काँग्रेस पक्षाने दिली. काँग्रेस अध्यक्ष [[सीताराम केसरी]] आणि पंतप्रधान गुजराल यांच्यादरम्यान यासंदर्भात आठवडाभर पत्रव्यवहार झाला. मात्र गुजराल यांनी काँग्रेस पक्षाची मागणी अमान्य केली. [[नोव्हेंबर २३]], १९९७ रोजी कलकत्त्यातील एका समारंभात बोलताना गुजराल यांनी मध्यावधी निवडणुका लवकरच होतील असे विधान करून भविष्यात काय घडणार आहे याची कल्पना देशवासीयांना दिली. शेवटी [[नोव्हेंबर २८]], १९९७ रोजी काँग्रेस पक्षाने गुजराल सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर लगेचच पंतप्रधान गुजराल यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. कोणतेही पर्यायी सरकार स्थापन न झाल्यामुळे राष्ट्रपती नारायणन यांनी [[डिसेंबर ४]], १९९७ रोजी [[अकरावी लोकसभा]] बरखास्त केली आणि गुजराल यांनी सांगितल्याप्रमाणे मध्यावधी निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला.
 
दुर्दैवाने गुजराल सरकार हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील एका अत्यंत अस्थिर कालखंडातील अध्याय होता. राजकीय अस्थिरता, आघाडीतील घटक पक्षांमधील बेबनाव आणि लाथाळ्या यामुळे गुजराल यांच्यासारखा अनुभवी, कर्तबगार आणि स्वच्छ चारित्र्याचा नेता मिळूनही त्या सरकारला फारसे काही साध्य करता आले नाही. मात्र भारताच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पंतप्रधानपद भूषविण्याचा मान गुजराल यांना मिळाला.