"जिल्हा परिषद" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

* ज्या अधिनियमाद्वारेअधिनियमा(अ‍ॅक्ट)द्वारे जिल्हापरिषदेची स्थापन होते, त्या अधिनियमान्वये किंवा तदनुसार किंवा अन्यथा, जिल्हा परिषदेकडे जे अधिकार व जी कार्ये सोपवण्यात येतात त्या सर्व अधिकारांचा जिल्हा परिषदेने वापर केला पाहिजे, आणि ती सर्व कार्ये जिल्हा परिषदेने पार पाडली पाहिजेत असे तिच्यावर बंधन असते.

== परिषदेची प्राधिकरणे व त्यांचे संघटनघटक ==

प्रत्येक जिल्हयासाठी या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे काम ज्या प्राधिकरणाकडेप्राधिकरणा(अ‍ॅथॉरिटी)कडे सोपविण्यात येईल त्या प्राधिकरणाचे घटक :

* स्थायी समिती(स्टॅन्डिंग कमिटी)

प्रत्येक जिल्हा परिषद ही ------- जिल्हा परिषद या नावाचा एक निगम(कॉर्पोरेशन) असतो, तिचीपरिषदेची अखंड अधिकार परंपराअधिकारपरंपरा असते, आणि तिचा व तिच्या विभागांचा मिळून एक समाईक शिक्का असतो. ती जिल्हा परिषद अन्य संस्थांशी आणि व्यक्तींशी करार करण्यास मुक्त असते. ज्या क्षेत्रावर तिचा प्राधिकार(अ‍ॅथॉरिटी) असेल अशा क्षेत्राच्या हद्दीत तिला निगम व निकाय(कॉर्पोरेट बॉडी) म्हणून जे नाव असेल त्या नावाने तिला ओळखले जाते व लावावयाचा असेल त्यावेळी तिच्यावर त्याच नावाने दावा लावता येतो.

** राज्य निवडणूक आयोगआयोगाने शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे ठरवीलठरविले असेअसतील तितके, पण जास्तीत जास्त पंचाहत्तर आणि कमीत कमी पन्नास इतके सदस्य. जिल्हा परिषदेचे हे परिषद सदस्य जिल्हातील निवडणूक विभागातूनमतदारसंघातून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडण्यातनिवडून आलेले असतात. तथापि वाजवीरीत्या व्यवहार्य असेल तेथवर, जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि अशा जिल्हा परिषदेमधीलपरिषदेमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या यांमधील गुणोत्तर संपूर्ण राज्यभर सारखेच असेलअसते.

* सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये पोटकलम (१) च्या खंड (अ) खाली येणाऱ्या परिषद सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या दोन-तृतीयांश इतक्या, किंवा त्याहून अधिक परिषद सदस्य निवडनिवडून झाल्यानंतरआल्यानंतर, राज्य शासन ठरवेल त्या वेळी राज्य निवडणूक आयोगाकडून त्या परिषद सदस्यांची नावे त्यांच्या कायम पत्त्यासह प्रसिद्ध करण्यात येतात. अशी नावे प्रसिद्ध झाल्यावर जिल्हा परिषदेची रीतसर स्थापना झाल्याचे मानण्यात येते. परिषतेच्या दोन-तृतीयांश परिषद सदस्यांची संख्या निर्धारित करताना अपूर्णांक विचारात घेण्यात येत नाहीत. परंतु त्या नावांची अशी अपूर्ण यादी प्रसिद्ध करण्यात आल्यामुळे,

** एखाद्या निवडणूक विभागातीलमतदारसंघातील निवडणुकीचे काम पूर्ण करण्यास,होण्यास तसेचप्रतिबंध निवडूनहोतो आलेल्याअसे परिषदसमजता सदस्यांचीकामा नये, नावे आणि उपलब्धअशी कायमहोऊ पत्तेघातलेली निवडणूक ही, राज्य निवडणूक आयोगाकडूनआयोगाला, अशा अपूर्ण स्वरूपात असलेली निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची नावे आणि उपलब्ध कायम पत्ते प्रसिद्ध करण्यास प्रतिबंध होतो,करत नाही. किंवा,

**नावांच्या याअशा अधिनियमाखालीलप्रसिद्धीमुळे, परिषदजिल्हा परिषदेच्या सदस्यांच्या पदांवर परिणाम होतो असे मानता कामा नये.

* उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिथे एकाहून अधिक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्यात आले असतील त्या बाबतीत, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून नामनिर्देशित करण्यात येईलयेतील. त्याचप्रमाणे त्यांच्यापैकी कोणताही एक अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव असतोअसेल.

== अध्यक्षाचे अधिकार व त्याची कार्येकामे ==

* तो, जिल्हा परिषद बोलावतेबोलावील त्या सर्व सभांच्या अध्यक्षपदीअध्यक्षस्थानी असेल आणि त्या सभांचे कामकाज चालवेल.

* तो जिल्हा परिषदेचे अभिलेख(रेकॉर्ड) पाहू शकेल.

* या अधिनियमान्वये किवा खाली, त्याच्यावर लादण्यात आलेली सर्व कर्तव्ये तो पार पाडेल व देण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करू शकेल.

तो जिल्हा परिषदेच्य वित्तीय व कार्यपालनविषयक कारभारावर लक्ष ठेवील आणि त्यासंबंधातील ज्या प्रश्नाबाबत जिल्हा परिषदेचे आदेश आवश्यक आहेत असे त्यास वाटेल, ते सर्व प्रश्न जिल्हा परिषदेसमोर सादर करील. आणि ,