"अण्णा हजारे" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
ओळ १७४:
अण्णांनी १९९७ सालीसुद्धा उपोषण केले.यावेळीही युती सरकारमधील भ्रष्टाचाराचाच मुद्दा होता. अण्णांच्या निशाण्यावर होते यावेळी युती सरकारमधील समाज कल्याणमंत्री बबनराव घोलप. उपोषण १० दिवस चालले. घोलपाना राजीनामा द्यावा लागला तर १८ अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आले.
अण्णानी थेट मंत्र्यांविरोधात सुरू केलेली लढाई साहजिकच अडचणींना आमंत्रण देणारी होती. घोलप न्यायालयात गेले होते. न्यायालयात अण्णा घोलपावरील आरोप सिद्ध करू शकले नाहीत आणि अब्रुनुकसानीच्या आरोपाखाली अण्णांना
१९९९ साली झालेल्या विधासभेच्या निवडणुकांमधे शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाचा पराभव झाला, आणि बबनराव घोलप पुन्हा मंत्री होऊ शकले नाहीत.
==='''उपोषणाची ९ वी वेळ'''===
Line १८३ ⟶ १८५:
माहितीचा अधिकार तर कायद्याने मिळाला मात्र तो अधिकार्‍यांच्या लालफितीत अडकला. सरकारी अधिकारी अडवणूक करू लागले. अण्णांनी पुन्हा उपोषणाचं अस्त्र उगारले. ''' १० वे उपोषण'''! मागण्या होत्या माहिती अधिकाराची योग्य अमलबजावणी करणे. दफ्तर दिरंगाईला लगाम लावणे आणि बदलीचा कायदा आणणे. ९ फेब्रुवारी २००४ साली सुरू झालेले हे उपोषण ९ दिवस चालले. सरकारने अण्णाच्या मागण्या मान्य केल्या, बदल्यांचा आणि दफ्तर दिरंगाईचा कायदा आला .
अण्णांचं '''११ वे उपोषण''' १० व्या उपोषणाच्या पुढचे पाऊल होते. माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून अण्णांना समाजात जागरूकता आणायची होती. केंद्र सरकारने माहिती अधिकाराच्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा घाट घातला होता. त्यामुळे महिती अधिकाराचा कायदा कमकुवत होणार होता अण्णांनी आळंदीला ९ ओगस्ट(साल
साल
हजारे यांनी माजी मंत्री सुरेश जैन यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे त्यांच्याविरुद्ध जैन यांनी बदनामीचा खटला भरला होता. हजारे यांनीसुद्धा जैन यांनी केलेल्या आरोपांची दखल घेऊन त्यांच्यावर बदनामीचा खटला भरला, ही दोन्हीही प्रकरणे अनिर्णित आहेत.
▲साल २००६मध्ये राळेगणसिद्धी इथे अण्णांच्या '''१२ व्या उपोषणाला''' सुरुवात झाली, हे उपोषण माजी न्यायमूर्ती पी बी सावंत आयोगाने दिलेल्या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी होते. त्यात दोषी ठरवलेल्या मंत्र्यावर सरकारने कारवाई करावी या मागणीसाठी होते. पी बी सावंतानी अण्णांसह ३ मंत्र्यांना दोषी ठरवले होते, मात्र सरकारतर्फे या मंत्र्यांविरोधात कोणतीही कारवाई होत नव्हती. सुरेश जैन, पद्मसिंह पाटील आणि नवाब मालिक यांना मंत्रीपदे गमवावी लागली होती, मात्र या मंत्र्यावर न्यायालयीन कारवाई मात्र होत नव्हती. सरकारने अण्णांना कारवाईचे आश्वासन दिले. अण्णांनी उपोषण मागे घेतले.
अण्णाच्या १२ व्या उपोषणाने भ्रष्ट मंत्र्यावर
साल २०१० अण्णांनी '''१४ वे उपोषण''' केले ते सहकार चळवळीतल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात, सहकार कायद्यात आमूलाग्र बदल करावे या मागणीसाठी,. ठेवीदारांना ठेवी परत मिळाव्या यासाठी. १६ ते २० मार्च दरम्यान हे उपोषण झाले. सहकार कायदात सुधारणांची प्रक्रिया सुरू झाली. काही प्रमाणावर अण्णांना या उपोषणातही यश मिळाले .
| |||