"सह्याद्री" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

१९८९साली पहिले संवेदनशील परिसरक्षेत्र जाहीर केले गेले. त्या वेळी ही क्षेत्रे कशी आखावीत व त्यांचे व्यवस्थापन कसे केले जावे ह्या संबंधी काहीही मार्गदर्शक तत्वे उपलब्ध नव्हती. २००० साली प्रणव सेन समितीने कोणत्या निकषावर संवेदनशील परिसरक्षेत्रे ठरवावीत याबाबतचा एक अहवाल सादर केला. त्यात समृध्द जैवविविधता, भरपूर पर्जन्यमान, उभे डोंगर उतार, नद्यांचे उगम अशांवर आधारित विविध निकष सुचवले. तथापि प्रणव सेन समितीने अशा संवेदनशील क्षेत्रांचे व्यवस्थापन कसे करावे ह्याबाबत काहीही मांडणी केली नाही. संवेदनशील परिसरक्षेत्र ही संकल्पना राष्ट्रीय उद्यानासारख्या संरक्षित प्रदेशाहून खूप वेगळी आहे. साधारणतः राष्ट्रीय उद्यानासारख्या प्रदेशात कोणत्याही प्रकारचा मानवी हस्तक्षेप अपेक्षित नसतो. पण संवेदनशील परिसर क्षेत्रात मानवी हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात असू शकतो. उदाहरणार्थ, संपूर्ण डहाणू तालुका हा संवेदनशील परिसरक्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. तेथे एक औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्र, आणि चिक्कूच्या मोठ मोठ्या बागा आहेत. तेव्हा संवेदनशील परिसर क्षेत्रांत पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार जिथे जिथे जे जे सयुक्तिक असतील तिथे तिथे ते ते निर्बंध लागू करता येतात, तसेच पर्यावरण पोषक उपक्रमांना खास प्रोत्साहनही देण्यात येऊ शकते. आजतागायत अशी संवेदनशील परिसरक्षेत्रे आखताना व तेथील व्यवस्थापनाची मांडणी करताना, स्थानिक जनतेला सहभागी करण्यात आलेले नाही. परंतु पश्चिम घाट परिसर तज्ञ गटाचा ही संकल्पना लोकाभिमुख पध्दतीने - पायाकडून कळसाकडे जात - राबवण्याचा प्रस्ताव आहे. एकूणच संपूर्ण पश्चिम घाट परिसरात पर्यावरण पोषक विकासाची रचना करताना स्थानिक समाजांनी महत्वाची भूमिका बजावावी अशी पश्चिम घाट परिसर तज्ञ गटाची कळीची शिफारस आहे.<ref>http://www.moef.nic.in/downloads/public-information/wg-23052012.pdf</ref>