"सहकारी संस्था" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
No edit summary |
|||
ओळ ३१:
==सहकारी बँकांची बरखास्त संचालक मंडळे==
महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार २१ जानेवारी २००६नंतर राज्यात ६० नागरी सहकारी बँकांची, पाच जिल्हा बँकांची आणि महाराष्ट्र राज्य बँकेची अशी ६६ संचालक मंडळे बरखास्त झाली आहेत. त्या मंडळाच्या सदस्यांमध्ये माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह माजी मंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील; तसेच म्माणिकराव पाटील, मधुकर चव्हाण, दिलीप सोपल, राहुल मोटे, जयप्रकाश दांडेगावकर या राष्ट्रवादीच्या, तर विजय वडेट्टीवार, माणिकराव कोकाटे, बाळासाहेब सरनाईक या काँग्रेसच्या नेत्यांचा समावेश आहे. शिवाय शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, भाजपचे पांडुरंग फुंडकर, शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील, मीनाक्षी पाटील यांचाही समावेश आहे.
बरखास्त केलेल्या सहकारी बँकांमधील संचालकांना अन्य कोणत्याही सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून निवडीला दहा वर्षे प्रतिबंध घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर हायकोर्टाने संबंधित संचालकांच्या सुनावणीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राज्यातील दिग्गज नेत्यांना सहकार खात्याच्या सुनावणीला सामोरे जावे लागणार आहे. या सुनावण्यांचा अहवाल सादर झाल्यानंतर कोर्टाकडून पुढील आदेश दिले जाणार आहेत. (५ मे २०१६ची बातमी)▼
▲बरखास्त केलेल्या सहकारी बँकांमधील संचालकांना अन्य कोणत्याही सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून निवडीला दहा वर्षे प्रतिबंध घालण्याच्या मुख्यमंत्री नरेंद्र फडणवीस असलेल्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर हायकोर्टाने संबंधित संचालकांच्या सुनावणीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राज्यातील दिग्गज नेत्यांना सहकार खात्याच्या सुनावणीला सामोरे जावे लागणार आहे. या सुनावण्यांचा अहवाल सादर झाल्यानंतर कोर्टाकडून पुढील आदेश दिले जाणार आहेत. (५ मे २०१६ची बातमी)
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार राज्यात सत्तेवर होते, तेव्हा नांदेड, उस्मानाबादसह अनेक जिल्हा मध्यवर्ती आणि अन्य सहकारी बँका कोट्यवधी रुपयांच्या तोट्यात गेल्याची प्रकरणे गाजलेली होती. या बँकांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशीही झाली. काही सहकारी बँका साफ बुडाल्या, दिवाळ्यात निघाल्या. काही बँकांचे अन्य सहकारी बँकात विलीनीकरण झाले. बुडालेल्या सहकारी बँकांच्या लाखो ठेवीदारांचे हजारो कोटी रुपये बुडाले. एक लाख रुपयापर्यंतचे संरक्षण सहकारी बँकातल्या ठेवीदारांना असल्यामुळे, बुडालेल्या बँकातल्या सर्व ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीची रक्कम व्याजासह मिळाली नाही. बुडालेल्या आणि अन्य बँकात विलीन झालेल्या सहकारी बँकांच्या सभासदांचे शेकडो कोटी रुपयांचे भाग भांडवलही बुडाले. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अन्य सहकारी बँकांच्या संचालकांवर कडक कारवाई केली नाही. पण, शिखर बँक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला दोन हजार कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याच्या प्रकरणी मात्र त्यांनी कडक कारवाई केली. या बँकेच्या चौकशीत दोषी ठरलेले ६५ जणांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्या बँकेवर प्रशासक नेमल्यामुळेच या बँकेतला गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आला. विनातारण दिलेली कर्जे, उधळपट्टीचा कारभार, हितसंबंधीयांना कर्जे देणे, सहकारी साखर कारखान्यांना मर्यादेपेक्षा अधिक कर्जे देणे अशा अनेक प्रकारांमुळे राज्य बँक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभी होती. चव्हाण यांनी केलेल्या या कारवाईचे तीव्र पडसादही उमटले.
==संदर्भ==
| |||