"बांगलादेश" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
खूणपताका: कृ. कॉपीराईट उल्लंघने शोधून वगळण्या करतासुद्धा तपासावा. संदर्भा विना भला मोठा मजकुर ! |
|||
ओळ १०८:
१९७२च्या सिमला करारात पाकिस्तानचे तेव्हाचे प्रशासक झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी इंदिरा गांधींना या युद्ध गुन्हेगारांवर कारवाईचे आश्वासन दिले होते. पाकिस्तानने ते पाळले नाही. भुट्टोंनी ९३ हजार सैनिकांच्या मुक्ततेसाठी अनेक आश्वासने दिली; परंतु ते साध्य होताच भारताचा सूड घेण्याची प्रतिज्ञा करून ते कामाला लागले. १९६५, तसेच १९७१च्या युद्धातील भारतीय युद्धकैद्यांची मुक्तता होण्यासाठी भारताने पाक सैन्यातील ९३ हजार प्रमुख अधिकाऱ्यांना ओलिस ठेवले असते, तर भारतीय युद्धकैदी पाक तुरुंगात खितपत पडले नसते. तसेच १९७१च्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामातील १९५ दोषी पाक लष्करी अधिकारी व सैनिकांना पाकऐवजी बांगलादेशकडे सोपवून त्यांच्यावर लष्करी कोर्टात कारवाई करता आली असती. पाकिस्तानी लष्कराला साथ देणाऱ्या बंगाली युद्ध गुन्हेगारांनी पाकिस्तान, तसेच युरोपीय देशांत आश्रय घेतला होता. पाकिस्तानच्या प्रेरणेने लोकशाही सरकारविरुद्ध कट करणाऱ्या मेजर जनरल झिया उर रेहमान, लेफ्टनंट जनरल एच. एम. इर्शाद यांच्या लष्करी राजवटींनी या युद्ध गुन्हेगारांना परतण्याची मुभा दिली. त्यातील काही राजकीय प्रवाहात सामील झाले. त्यातील काहींना लष्करी राजवटीप्रमाणेच 'बीएनपी'च्या बेगम खालिदा झिया यांच्या सरकारमध्ये मंत्रिपदेही मिळाली.
===सलाहुद्दीन कादर चौधरी===
हा २०१५ साली २२ नोव्हेंबरला फाशी गेलेला 'जमाते इस्लामी'चा नेता अखंड पाकिस्तानातील हंगामी राष्ट्राध्यक्षांचा मुलगा होता. त्याची फाशी पाकिस्तानला विशेष झोंबली होती. पाकिस्तानच्या संसदेने बांगलादेशातील युद्ध गुन्हेगारांवरील कारवाईचा निषेध केला होता. पूर्व पाकिस्तान फुटून निघाल्याचे वास्तव सुरुवातीला पाकिस्तानने मान्य केले नाही. बांगलादेश मुक्त झाल्यानंतरही त्याने शेख मुजीब यांना तुरुंगातून सोडले नव्हते. जगभरातून दबाव आल्यामुळेच शेख मुजीब यांची हत्या न करता त्यांना मुक्त करणे पाकिस्तानला भाग पडले होते. कदाचित ९३ हजार पाकिस्तानी युद्धकैदी भारताच्या ताब्यात असल्यामुळेही मुजीब यांचे प्राण वाचले असतील. बांगलादेशला मान्यता देण्यास पाकिस्तानने १९७४ची वाट पाहिली. पाकिस्तानच्या हस्तकांवर १९७१मधील गंभीर गुन्ह्यांबद्दल कारवाई करण्यासही इस्लामाबादचा आक्षेप आहे. पूर्व पाकिस्तानच्या बंगाली जनतेवरील निर्दयी अत्याचारांबद्दल पाकिस्तानने अजून माफी मागितलेली नाही. इस्लामी कट्टरतावाद्यांच्या मदतीने बांगलादेशला पुन्हा एकदा आपल्या कवेत घेण्याचे पाक लष्कराचे स्वप्न आहे.
===अस्थिर बांगलादेश===
पंतप्रधान शेख हसीना यांनी १९७१च्या युद्ध गुन्हेगारांवरील कारवाई निर्धाराने चालवली असली, तरी देशात २०१६ सालीही राजकीय स्थैर्य नाही. २००९ची निवडणूक त्यांच्या अवामी लीगने जिंकली. २०१४मधील निवडणुकीपूर्वी हंगामी काळजीवाहू सरकारच्या स्थापनेवरून 'बीएनपी'च्या नेत्या बेगम खालिदा झियांशी त्यांचे तीव्र मतभेद झाले. त्यातून बीएनपी व 'जमाते इस्लामी'ने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला. त्यामुळे बांगलादेश संसदेत विरोधी पक्षच अस्तित्वात नाही. परिणामी अवामी लीगची एकतंत्री, एकाधिकारशाही राजवटी आहे. बेगम झिया यांच्या २००९पूर्वीच्या सरकारने मोठा भ्रष्टाचार केला. माजी पंतप्रधान बेगम झियांवर १७५ कोटी डॉलरच्या भ्रष्टाचाराप्रमाणेच इतर अनेक गुन्हे आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे त्या कोर्टापुढे हजर झाल्या होत्या. त्यांच्यावरील आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेता त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. त्यांचा एक मुलगा परदेशात पळून गेला आहे.
बांगलादेशात लेफ्टनंट जनरल एच. एम. इर्शाद यांच्या लष्करी राजवटीविरुद्धही शेख हसीना आणि बेगम झिया एकत्र आल्या होत्या. परिणामी २००९ची निवडणूक खुली होऊन शेख हसीना यांचा पक्ष विजयी झाला. बेगम झिया यांना पराभव पचवता आला नाही. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाने देशव्यापी हरताळ, संपाद्वारे सरकारला हवालदिल केले. या दोघींमधील वैमनस्य २०१४मध्ये विकोपाला गेले. बेगम झियांनी आपल्या सत्ता काळात शेख हसीना यांना भ्रष्टाचाराच्या आारोपाखाली अकरा महिने तुरुंगात डांबले होते. आता पाच प्रकरणांत शेख हसीना यांनी बेगम झियांना आरोपी केले आहे. या दोघी इर्शाद यांच्या विरोधात एकत्रित लढल्या; पण आता तेच इर्शाद पंतप्रधान शेख हसीना यांचे विशेष सल्लागार आहेत, तर त्यांच्या जातीय पार्टीचे तिघे मंत्री आहेत. याच इर्शाद यांच्या लष्करी राजवटीने १९८८मध्ये बांगलादेशाला इस्लामी राष्ट्र घोषित केले होते. शेख हसीना यांना बांगलादेश पुन्हा एकदा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र व्हावे, असे वाटते. परंतु तेथील कोर्टाने ती मागणी फेटाळली आहे.
== भौगोलिक रचना ==
|