"आयटीआय" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
No edit summary |
|||
ओळ ४०:
आदिवासी प्रशिक्षणार्थ्यांना मिळणार्‍याया विशेष सुविधा
अनुसूचित जातीच्या दहावी पास प्रशिक्षणार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती
==प्रचंड फीवाढ==
महाराष्ट्र राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार येताच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाअंतर्गत येणार्‍या राज्यातील ८७१ शासकीय व खासगी आयटीआयचे शिक्षण शुल्क १८० रुपयावरून थेट ५ हजारावर नेल्याने राज्यात सर्वत्र आरडाओरड होत आहे. (जुलै २०१५ची बातमी)
शिक्षण शुल्क वाढीमुळे गरीब व होतकरू मुलांना व्यवसाय शिक्षण घेणे कठीण झाले आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातील मुला-मुलींसोबतच शेतकर्‍यांच्या मुलांचा आयटीआय शिक्षणाचा मार्ग खडतड झाला आहे. अशा स्थितीत शिक्षण शुल्क कमी करण्याची आवश्यकता असतांना आयटीआयच्या परीक्षा शुल्कातही ६५० रुपयांइतकी भरमसाठ वाढ करण्यात आलेली आहे. या पूर्वीपर्यंत आयटीआयचे परीक्षा शुल्क केवळ ५० रुपये होते. हे नाममात्र शुल्क होते तरीही गडचिरोली, नंदुरबार, बुलढाणा धुळे, ठाणे या अतिदुर्गम आदिवासी जिल्ह्य़ातील विद्यार्थ्यांकडे ते सुध्दा राहात नाही. ही वस्तुस्थिती असतांना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी ५० रुपयावरून थेट ६५० रुपये इतकी शुल्कवाढ केल्याने गरीब विद्यार्थ्यांना अडचणीचे झाले आहे. विशेष म्हणजे, आयटीआयची परीक्षा सुद्धा सेमिस्टर पद्धतीने होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वर्षांतून दोनदा म्हणजे १३०० रुपये केवळ भरावे लागणार आहे. एखादा विद्यार्थी प्रथम वर्षांत नापास झाला तरी तो थेट दुसर्‍या वर्षांत जातो. अशा वेळी विद्यार्थ्यांना प्रथम सत्रासोबतच द्वितीय सत्राची सुद्धा फी भरावी लागणार आहे. म्हणजे, सेमिस्टर पद्धतीने त्याला तीन वेळा फी भरावी लागेल.
एखाद्या परीक्षेची शुल्कवाढ टप्प्याटप्प्याने होत असते. मात्र, येथे सरसकट बारा पट शुल्कवाढ केल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र रोष व्यक्त केला जात आहे. राज्यात भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता येताच शिक्षणाचे बाजारीकरण होत आहे. अभियांत्रिकीपासून तर आयटीआयपर्यंतचे शिक्षण उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी महागडे करून गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा डाव रचल्याचा आरोप होत आहे. आयटीआयसारख्या अभ्यासक्रमाचे शुल्क १८० रुपयांवरून थेट पाच हजारापर्यंत वाढविणे व परीक्षा शुल्क ५० रुपयांवरून थेट ६५० इतकी करणे हा विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. ही शुल्कवाढ तातडीने कमी करावी अन्यथा, आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
राज्यात भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता येताच शिक्षणाचे बाजारीकरण होत आहे. अभियांत्रिकीपासून तर आयटीआयपर्यंतचे शिक्षण उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी महागडे करून गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा डाव रचल्याचा आरोप होत आहे. आयटीआयसारख्या अभ्यासक्रमाचे शुल्क १८० रुपयांवरून थेट पाच हजारापर्यंत वाढविणे व परीक्षा शुल्क ५० रुपयांवरून थेट ६५० इतकी करणे हा विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. ही शुल्कवाढ तातडीने कमी करावी अन्यथा, आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
== अधिक माहितीसाठी ==
| |||