राष्ट्रपती राजवट

राष्ट्रपती राजवट (President's rule) ही भारत देशाच्या संविधानामधील कलम ३५२, ३५६, ३६० नुसार लागू केली जाऊ शकते. देशातील कोणत्याही राज्यात शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल संबंधित राज्याच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा तसा अहवाल नसतानाही राष्ट्रपतींची स्वतःची तशी खात्री पटली, तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात.

संविधानाच्या कलम ३५६ नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. संविधानाच्या कलम ३५६ नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते. कलम ३५६ ह्यानुसार कोणतेही राज्य सरकार अल्पमतात आल्यास किंवा कामकाज चालवण्यास असमर्थ ठरल्यास ते बरखास्त करून त्या राज्याचा कारभार थेट भारत सरकार / केंद्र सरकारद्वारे चालवला जातो. राष्ट्रपती राजवट ही किमान सहा महिन्या पर्यंत तर कमाल तीन वर्षा पर्यंत असु शकते.राष्ट्रपती राजवटीच्या दरम्यान कोणत्याही पक्षाला सत्ता स्थापनेच्या दावा करता येतो किंबहुना त्या पक्षाने बहुमत सिद्ध केले पाहिजे नवीन सरकार स्थापन होताच राष्ट्रपती राजवट आपोआप संपृष्टात येते.पण सहा महिन्यात जर कोणत्याही पक्षाने सत्ता स्थापनेच्या दावा न केल्यास नवीन मध्यावधी निवडणूक घेतली जाते. राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान त्या राज्याच्या राज्यपालाला बहुतेक घटनात्मक अधिकार असतात.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. संसदेच्या मंजूरीनंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. संसदेने पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. संसदेची मान्यता मिळत असली, तरीही कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य असते.

राष्ट्रपती राजवटीत न्यायालयीन वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती असते. राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून बहुतांश वेळा राज्यपालच राज्याचे शासन चालवतात. राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने शासन चालवतात. राष्ट्रपती राजवटीत संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे सोपवले जातात. राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन राज्य सरकारच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगू शकतात. लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती त्या कालावधीमध्ये देऊ शकतात. राष्ट्रपती राजवटीतही उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित असतात. संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.

२०१९ च्या आधी जेव्हा जम्मू आणि काश्मीर राज्यामध्ये त्याचे वेगळे संविधान होते, तेव्हा कलम ९२ नुसार राज्यात राज्यपाल राजवटीची अशीच सोय होती.