मराठा क्रांती मोर्चा
ह्या लेखाला एकही संदर्भ दिला गेलेला नाही. विश्वसनीय स्रोत जोडून या लेखातील माहितीची पडताळणी करण्यात मदत करा. संदर्भ नसल्याने प्रस्तुत लेखाची उल्लेखनीयता ही सिद्ध होत नाही. संदर्भहीन मजकूराची पडताळणी करता येत नसल्याने व उल्लेखनीयता सिद्ध होत नसल्याने हा लेख काढून टाकला जाऊ शकतो याची नोंद घ्यावी. |
मराठा क्रांती मोर्चा किंवा मराठा क्रांती मूक मोर्चा हे मराठा समाजाचे २०१६-१७ मध्ये झालेले एक आंदोलन होते. १३ जुलै २०१६ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी या खेड्यातील एका अल्पवयीन मराठा समाजाच्या मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आला. त्यानंतर मराठा लोकांनी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत मोर्चे आयोजित केले. आंदोलकांनी कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना मृत्युदंड द्या, अट्रोसिटी कायदा रद्द करा अथवा तो शिथिल करा, आणि मराठा समाजाला (शैक्षणिक व नोकरीत) आरक्षण द्या अशा प्रमुख मागण्या केल्या.
silent rallies organized by the Maratha community | |||
| माध्यमे अपभारण करा | |||
 विकिपीडिया | |||
| प्रकार | protest | ||
|---|---|---|---|
| स्थान | अहमदनगर जिल्हा, पुणे विभाग, महाराष्ट्र, भारत | ||
| |||
 | |||
मागण्या
संपादन- कोपर्डी बलात्कार आणि खून प्रकरणातील दोषींना शिक्षा व्हावी.
- शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील मराठ्यांना आरक्षण मिळावे.
- अट्रोसिटी कायदा अर्थात अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ रद्द करावा अथवा तो शिथिल करावा.
- डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकऱ्यांवरील राष्ट्रीय आयोगाच्या शिफारशी लागू करावी.
प्रतिमोर्चे
संपादनमराठा समाजाच्या मोर्चानंतर विविध समाज गटानेही मोर्चे काढले, ज्यात मराठ्यांच्या काही मागण्यांना समर्थन तर काही मागण्यांना विरोध करण्यात आला.
- मुस्लिम मोर्चे - मुस्लिम समाजाला ५% आरक्षण द्यावे अशी मागणी मराठी मुसलमानांनी केली होती. तथापि, राज्यातील मुस्लिमांमधील अनेक जाती वा गटांना ओबीसी, अनु.जमाती, यासारख्या प्रवर्गांतून आरक्षण उपलब्ध आहे.
- ओबीसी-बहुजन मोर्चे - मराठ्यांनंतर ओबीसी समाजांनी सुद्धा अनेक मोर्चे काढले. त्यामध्ये विविध मागण्यांसह मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण न देता त्यांची स्वतंत्र व्यवस्था करावी. या मोर्चामध्ये कुणबी समाज सुद्धा सहभागी होता.
- बौद्ध व दलित मोर्चे - राज्यामधील बौद्ध व दलित समाजानेही विविध मागण्यांसह अनेक मोर्च काढले. त्यामध्ये अट्रोसिटी कायदा अधिक कठोर करा ही एक प्रमुख मागणी होती.