भारतीय संविधानातील रिट्स (कलम ३२(२))

भारतीय संविधानाने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय यांना मूलभूत हक्क व कायदेशीर हक्काच्या संरक्षणासाठी विशेष आदेश म्हणजेच " रिट्स" जरी करण्याचा अधिकार दिला आहे.नागरिकांनी त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार केल्यास असा आदेश दिला जातो. भारतीय संविधानात देहोपस्थिती, परमादेश,प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा आणि प्राकर्षण हे पाच रिट्स आहेत.

देहोपस्थिती

याच याद्वारे एखाद्या व्यक्तीची अटक ही कायदेशीर आहे की नाही ते तपासण्यासाठी न्यायालय शासकीय अधिकाऱ्यांना अथवा इतर व्यक्तींना अटक केलेल्या व्यक्तीस, न्यायालयात हजर करण्याचा आदेश देतात.

परमादेश

यानुसार न्यायालय शासकीय अधिकाऱ्यास अथवा शासकीय विभागास त्यांचे काम करण्याचा आदेश देतात.

प्रतिषेध

कनिष्ठ न्यायालयाकडून त्याच्या अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन झाल्यास वरिष्ठ न्यायालय त्यांना तो खटला चालवण्यास मज्जाव करतात.

अधिकारपृच्छा

या आदेशाद्वारे सदर अधिकार पदावर राहण्याचा आपणांस अधिकार आहे का प्रश्न न्यायालय विचारते.

प्राकर्षण

या आदेशान्वये वरिष्ठ न्यायालय एखाद्या खटल्यासंबंधीची कागदपत्रे कनिष्ठ न्यायालयाकडून स्वतःकडे मागवू शकतात