भारतातील महानगरपालिका

महानगरपालिका, नगर निगम, शहर निगम किंवा नगर सभा हे भारतातील स्थानिक प्रशासन (सरकार) असते. हे दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी क्षेत्राचे व्यवस्थापन करते. भारतातील विविध शहरांमध्ये वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरणास स्थानिक प्रशासकीय संस्थेची आवश्यकता आहे. ही स्थानिक संस्था राज्य सरकारकडून मालमत्ता कर आणि निश्चित अनुदान गोळा करून आरोग्यसेवा, शैक्षणिक संस्था, घरबांधणी, सार्वजनिक वाहतूक इत्यादींंसारखी समाजासाठी आवश्यक असणारी सेवा पुरविण्यासाठी काम करू शकते. भारताच्या ७४ व्या घटनादुरुस्तीत शहरी स्थानिक स्वराज्याबाबत संबंधित तरतुदी करण्यात आल्या.[१]

ज्या मोठ्या शहराची लोकसंख्या तीन लाखांहून अधिक असते तेथील नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे रूपांतर यथावकाश महानगरपालिका या वरच्या दर्जाच्या संस्थेत केले जाते. महानगरपालिकेला इंग्रजीत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश राज्यात नगर पालिका निगम आणि अन्य हिंदी भाषक राज्यांत नगर निगम म्हणतात. महानगरपालिका या लांबलचक शब्दाऐवजी मराठीत या संस्थेचा उल्लेख महापालिका या सुटसुटीत नावाने होतो.

संदर्भ संपादन करा

  1. ^ "THE CONSTITUTION (AMENDMENT) (इंग्रजी मजकूर)". indiacode.nic.in. ३ डिसेंबर २०१६ रोजी पाहिले.  या लेखात वापरलेल्या स्रोतांंमधील मजकूर सार्वजनिक अधिक्षेत्रात आहे.