भारताचे महान्यायवादी
भारताचे महान्यायवादी (ॲटर्नी जनरल ऑफ इंडिया) हे भारत सरकारचे कायदेशीर सल्लागार व सर्वश्रेष्ठ सरकारी वकील आहे. भारतीय संविधानात महान्यावादीची तरतूद करण्यात आली असून संविधानाच्या ७६ व्या अनुच्छेदानुसार राष्ट्रपती त्याची नेमणूक करतात. भारतीय नागरिकत्व आणि सर्वोच्य न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होण्यास पात्र असलेली व्यक्तीच या पदासाठी पात्र समजली जाते. राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच अशा व्यक्तीस या अधिकारपदावर राहता येते.
Indian government's chief legal officer | |||
| माध्यमे अपभारण करा | |||
 विकिपीडिया | |||
| प्रकार | पद | ||
|---|---|---|---|
| उपवर्ग | महान्यायवादी | ||
| स्थान | भारत | ||
| कार्यक्षेत्र भाग | भारत | ||
| स्थापना |
| ||
| |||
 | |||
काम
संपादनराष्ट्रपतींनी विचारलेल्या कायदेविषयक बाबींवर भारत सरकारला सल्ला देणे, नेमून दिलेली इतर विधिविषयक कामे पार पाडणे, केंद्र सरकारतर्फे दिवाणी व फौजदारी दावे चालविणे इ. महान्यायवादीची प्रमुख कामे होत. यांशिवाय योग्य न्यायासाठी एखाद्या उच्च न्यायालयातील खटला दुसऱ्या उच्च न्यायालयात चालविण्यासाठी सर्वोच्य न्यायालयाकडे अर्ज करणे, अधिवक्ता कायद्याखाली भारतीय वकील परिषदेने एखाद्या अधिवक्त्याच्या व्यावसायिक अथवा इतर गैरवर्तनाबद्दल दिलेला आदेश अन्यायकारक वाटल्यास सर्वोच्य न्यायालयाकडे अर्ज करणे इ. कामेही महान्यायवादीला करावी लागतात.
महाधिवक्त्याप्रमाणेच महान्यायवादी हा वकील व्यवसायाचे नेतृत्व करतो. एखाद्या वकिलाविरूद्ध गैरवर्तणूक अथवा भ्रष्टाचार या आरोपांच्या चौकशीसंबंधात महान्यायवादीस माहिती देण्यात येते. त्याबाबत त्याला आपले म्हणणे न्यायाधीकरणापुढे मांडण्याचा किंवा न्यायाधीकरणाच्या निर्णयाविरूद्ध अपील करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
महान्यायवादीस भारतातील सर्व न्यायालयांत युक्तीवाद करण्याचा अधिकार आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील कामकाजात तसेच सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत, मतदानाचा हक्क सोडून, त्याला भाग घेण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय एखाद्या समितीत सदस्य असल्यास त्या समितीच्या बैठकीत भाषण करण्याचा व कामकाजात भाग घेण्याचा त्याला अधिकार आहे.