प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) ही एक केंद्र सरकारची योजना आहे जी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने डिसेंबर २०१६ मध्ये सुरू केली. इस २०१६ च्या आरंभी सुरू करण्यात आलेल्या 'उत्पन्न घोषणा योजना, २०१६' (IDS) च्या धर्तीवर ही नवीन योजना सुरू करण्यात आली. 'कर आकारणी कायदे (दुसरी दुरुस्ती) कायदा, २०१६' चा एक भाग असलेली ही योजना गोपनीय पद्धतीने बेहिशेबी संपत्ती आणि काळा पैसा घोषित करण्याची आणि अघोषित उत्पन्नावर ५०% दंड भरल्यानंतर खटला टाळण्याची संधी प्रदान करते. अघोषित उत्पन्नाच्या अतिरिक्त २५% योजनेत गुंतवले जातात, जे कोणत्याही व्याजाशिवाय चार वर्षांनंतर परत केले जाऊ शकतात.[१][२][३]
१६ डिसेंबर २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ पर्यंत वैध असलेल्या, या योजनेचा लाभ फक्त भारतीय बँक खात्यांमध्ये रोख किंवा बँक ठेवींच्या स्वरूपात उत्पन्न घोषित करण्यासाठी घेता येतो. याचा लाभ दागिने, स्टॉक, स्थावर मालमत्ता किंवा परदेशात ठेवींच्या स्वरूपात असलेल्या संपत्तीवर घेता येत नाही.[४][५]
पीएमजीकेवाय अंतर्गत अघोषित उत्पन्न घोषित न केल्याने उत्पन्न कर दाखल्यात दर्शविल्यास ७७.२५% दंड आकारला जाईल. उत्पन्न कर दाखल्यात उत्पन्न न दाखविल्यास, त्यावर आणखी १०% दंड आकारला जाऊ शकतो तसेच त्यानंतर खटला देखील भरला जाऊ शकतो.[५]
संदर्भ
संपादन- ^ "Government announces new income declaration scheme 'PM Garib Kalyan Yojana'; stringent penalties prescribed". The Economic Times. 2017-01-19 रोजी पाहिले.
- ^ "New income disclosure scheme: Do or die for black money holders". www.moneycontrol.com. 2017-01-19 रोजी पाहिले.
- ^ "PM Garib Kalyan Yojana providing chance to turn black money into white begins today | Latest News & Updates at Daily News & Analysis". dna (इंग्रजी भाषेत). 2016-12-17. 2017-01-19 रोजी पाहिले.
- ^ "No stocks, property disclosure under new black money scheme". www.moneycontrol.com. 2017-01-19 रोजी पाहिले.
- ^ a b "Foreign accounts, property, bullion can't be disclosed under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana Scheme: Govt". Zee Business (इंग्रजी भाषेत). 2017-01-18. 2017-01-19 रोजी पाहिले.