नियामगिरी

भारतातील ओडिशाच्या नैऋत्येला कालाहांडी आणि रायगडा जिल्ह्यांमधील नियामगिरी पर्वत डोंगरिया कोंढ समाजाचे निवासस्थान आहे.

ओडिशा प्रांतातील कोंढ समाज

स्थळ विशेष

ह्या पर्वता वरील पुरातन कालापासून राखलेल्या अरण्याच्या लगत वायव्येला कार्लापट आणि ईशान्येला कोटगढ अशी दोन वन्यजीव अभयारण्ये आहेत.

वन हक्क संबंधित वादंग

ओरिसातील नियामगिरी टेकड्यांवरील वेदांत खाण भाडे पट्ट्याच्या वादाचा मुद्दा डॉ एन सी सक्सेना, पूर्वीचे सचिव (नियोजन आयोग) यांच्या अध्यक्षतेखालील अधिकृत समितीने तपासला होता. त्यातील काही उतारे: वेदांत खाणीची जागा, नियमगिरी टेकड्यांचे वनाच्छादित उतार आणि त्यामधून वाहणारे अनेक पाण्याचे प्रवाह हे विशेष संरक्षणासाठी पात्र 'आदिम आदिवासी समूह' म्हणून वर्गीकृत केलेल्या डोंगरिया कोंढ आणि कुटिया कोंढ समाजांचे उदरनिर्वाहाचे आधार आहेत. जैवविविधतेने समृद्ध नियामगिरी पर्वतश्रेणी अरण्ये आणि वन्यजीव अभयारण्यांची संपूर्ण मालिका जोडण्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. दोन कोंढ समाज नियामगिरी टेकड्यांना पवित्र मानतात आणि त्यांचे अस्तित्व तेथील पर्यावरणाच्या स्थैर्यावर अवलंबून आहे असे मानतात. वेदांत खाणीची जागा पर्वताच्या सर्वोच्च स्थानांपैकी एक आहे आणि कोंढ समाज ते खास महत्त्वाचे पवित्र स्थान मानतात.

प्रस्तावित खाण पट्टे (वेदांत) क्षेत्र हे स्पष्टपणे सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र तसेच वन हक्क कायद्यात परिभाषित केल्याप्रमाणे दोन आदिम आदिवासी गट आणि त्यांची गावे यांचा अधिवास आहे. खाणकाम, परवानगी दिल्यास, डोंगरिया कोंढ समुदायाच्या जवळपास 20 टक्के लोकसंख्येवर थेट परिणाम होईल. खाणकामांमुळे वनजमिनींचे महत्त्वपूर्ण भाग नष्ट होतील. कोंढवासी त्यांच्या उपजीविकेसाठी मोठ्या प्रमाणावर वनोपजांवर अवलंबून असल्याने, या वनक्षेत्राच्या नुकसानीमुळे त्यांच्या आर्थिक सुस्थितीत लक्षणीय घट होईल. 7 चौरस किमी पेक्षा जास्त पसरलेल्या या प्रकल्पात प्रस्तावित केलेल्या तीव्रतेच्या खाणकामांमुळे या महत्त्वपूर्ण वन्यजीव अधिवासाला गंभीरपणे त्रास होईल आणि गंभीर पर्यावरणीय नुकसान होईल. वरच्या पठाराच्या खालून अनेक बारमाही झरे वाहतात, जे प्रस्तावित खाण लीज साइटचा एक भाग आहे. वेदांत क्षेत्र हे वंशधारा नदीच्या मुख्य स्त्रोतांपैकी एक आहे ज्यामुळे या पठारावरील खाणकाम जलविज्ञान आपत्ती ठरेल. या कोंढ गावांना TFRAच्या कलम 4(1) अन्वये भारत सरकार द्वारे ओळखण्यायोग्य समुदाय आणि निवास हक्क प्रदान केले गेले आहेत आणि TFRAच्या कलम 6 मध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे जिल्हा अधिकाऱ्यांनी पालन केले पाहिजे. 1 जानेवारी, 2008 रोजी हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर या अधिकारांची औपचारिकता व्हायला हवी होती. एफआर कायद्याच्या प्रस्तावनेनुसार, वनवासी 'वन परिसंस्थेच्या अस्तित्व आणि टिकावासाठी अविभाज्य घटक आहेत'. त्यामुळे, कायद्यानुसार, जंगलांमध्ये आता वनवासी समाविष्ट आहेत आणि ते केवळ झाडे आणि वन्यजीवांपुरते मर्यादित नाहीत. वनसंरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी MoEF कडे असल्याने, जंगले आणि वनवासी या दोघांचेही संरक्षण केले पाहिजे. TFRAच्या कलम 5 ने ग्रामसभांना त्यांच्या सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारशावर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या विध्वंसक प्रथांपासून त्यांचे निवासस्थान संरक्षित केले जाईल याची खात्री करण्यासाठी अधिकृत केले आहे. MoEF, वन संवर्धन कायद्यांतर्गत प्राधिकरण म्हणून, वन हक्क कायद्यांतर्गत वैधानिक प्राधिकरणाला ओव्हरराइड करू शकत नाही, उदा. ग्रामसभा.

वरिष्ठ अधिकारी आणि मुख्य सचिव यांच्याशी झालेल्या बैठकीवरून असे दिसून आले की, वेदांत क्षेत्रावरील कोंढच्या अधिकारांना औपचारिकता देण्यासाठी कायद्याच्या कलम ६ अन्वये निष्पक्ष आणि ठामपणे वागण्यास जिल्हा प्रशासन टाळाटाळ करत आहे, कारण राज्य सरकारने यापूर्वीच ही जमीन खाणकामासाठी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकारच्या अनिच्छेने असूनही, अनेक ग्रामसभांनी वेदांत क्षेत्रावरील समुदाय आणि अधिवास हक्कांचा दावा करणारे ठराव पारित केले आहेत आणि TFRAच्या कलम 6(1) मध्ये प्रदान केल्याप्रमाणे ते SDLC कडे पाठवले आहेत. समितीने गोळा केलेल्या पुराव्यांवरून, आम्ही असा निष्कर्ष काढतो की ओरिसा सरकार वेदांत क्षेत्राशी संबंधित आहे तोपर्यंत एफआर कायद्याची निष्पक्ष आणि निष्पक्षपणे अंमलबजावणी करण्याची शक्यता नाही. खोटी प्रमाणपत्रे फॉरवर्ड करण्यापर्यंत ते गेले आहे आणि भविष्यात पुन्हा असे करू शकते. वेदांत कंपनीने राज्य अधिकाऱ्यांच्या सक्रिय संगनमताने वन संरक्षण कायदा, वन हक्क कायदा, पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि ओरिसा वन कायद्याचे सातत्याने उल्लंघन केले आहे. आदिवासी, दलित आणि इतर ग्रामीण गरिबांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवत त्यांच्या रिफायनरीमध्ये किमान २६.१२३ हेक्टर गाव वनजमिनी बेकायदेशीरपणे बंदिस्त करून ताब्यात घेण्याचे त्यांचे कृत्य हे कदाचित सर्वात स्पष्ट उदाहरण आहे.” भारत सरकारच्या पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने वेदांत रिसोर्सेस या खाण फर्मला या क्षेत्रातील बॉक्साईट उत्खननासाठी दिलेली वन मंजुरी रद्द केली आणि खाण प्रकल्प रद्द करण्यात आला. 2013 मध्ये, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आदिवासी लोकांना निर्णय घेण्यास सांगितले, ज्यामध्ये BMP सर्व ग्राम परिषदेच्या बैठकीत नाकारण्यात आले.