(यूएलसी) मूठभर जमीनदारांकडील अतिरिक्त जमीन ताब्यात घेऊन त्यावर भूमिहीन लोकांसाठी घरे बांधता यावीत यासाठी करण्यात आलेला कायदा.महाराष्ट्र नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा हा 21 नोव्हेंबर 2007 मध्ये रद्द झाला.
