नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (प्रस्तावित दि. बा. पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ) हा भारतातील मुंबई शहराजवळचा प्रस्तावित विमानतळ आहे. हा विमानतळ कोपर-पनवेल भागात बांधण्याचा आराखडा आहे. यात भारतीय विमानतळ प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र सरकार (सिडको द्वारे) यांचे प्रत्येकी १३% तर ७६% खाजगी भांडवल असेल. १६ जुलै २०२२ रोजी नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असे नाव देन्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्य केला.
| नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | |||
|---|---|---|---|
| आहसंवि: none – आप्रविको: none | |||
| माहिती | |||
| स्थळ | नवी मुंबई, भारत | ||
| धावपट्टी | |||
| दिशा | लांबी | पृष्ठभाग | |
| फू | मी | ||
| १४,७६४ | ४,५०० | डांबरी धावपट्टी | |
| १४,७६४ | ४,५०० | डांबरी धावपट्टी | |
हा लेख/विभाग स्वत:च्या शब्दात विस्तार करण्यास मदत करा. |
विमानतळ हे शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) द्वारे तयार केलेले ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. विमानतळाचा पहिला टप्पा दरवर्षी १० दशलक्ष प्रवाशांना हाताळण्यास सक्षम असेल. प्रतिवर्षी ९० दशलक्षाहून अधिक प्रवाशांना हाताळण्याच्या अंतिम क्षमतेपर्यंत त्याचा विस्तार केला जाईल. टेक्सास-आधारित जेकब्स अभियांत्रिकी गटाने विमानतळासाठी अंतिम मास्टरप्लॅन तयार केला आहे, तर पॅसेंजर टर्मिनल्स आणि एर ट्रॅफिक कंट्रोल (ATC) टॉवरची रचना लंडनस्थित झाहा हदीद आर्किटेक्ट्सने केली आहे.
₹१६,७०० कोटी (US$२.१ अब्ज) प्रकल्प नवी मुंबई इंटरनॅशनल एरपोर्ट लिमिटेड (NMIAL) द्वारे कार्यान्वित केला जात आहे, जीव्हीके ग्रुप आणि सिडको यांनी स्थापन केलेली विशेष उद्देश संस्था, ज्यात NMIAL चे अनुक्रमे ७४ टक्के आणि २६ टक्के इक्विटी शेअर्स असतील. डिझाईन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर (DBFOT) तत्त्वावर सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) द्वारे उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पासाठी सिडको ही नोडल सरकारी संस्था आहे. विमानतळाचे क्षेत्रफळ १,१६० हेक्टर (४.५ sq.mi) आहे.
विमानतळाचे बांधकाम ऑगस्ट २०२१ रोजी सुरू करण्यात आले होते आणि डिसेंबर २०२४ पर्यंत ते पूर्णपणे कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे.
प्रस्तावित रचना
संपादनहा विमानतळ ११.४ किमी² प्रदेशात विस्तारलेला असेल. यावर ४,५०० मीटर लांबीच्या दोन समांतर धावपट्ट्या असतील. याचे प्रवासी टर्मिनल २,५०,००० मीटर² क्षेत्रफळाचे असेल तर मालसामानाचा धक्का १,००,००० मीटर² क्षेत्रफळाचा असेल. येथून दरवर्षी ५-५.५ कोटी प्रवासी हाताळण्याची क्षमता असेल.[१] आयकाओ या संस्थेने या प्रमाणांना मान्यता दिलेली असून सध्या याच्या बांधकामासाठी निविदा मागवण्यात येत आहेत.[२] या प्रकल्पासाठी ३२ ते ४० अब्ज रुपयांचा खर्च अंदाजित आहे. हा विमानतळ मुंबई-पनवेलमधील रा.म.क्र. ४ब वर सध्याच्या सहार विमानतळापासून ३५ किमी अंतरावर प्रस्तावित आहे. ही जागा निवडताना नव्या मुंबईतील वाढती लोकसंख्या, औद्योगिक आणि व्यापारी संकुले तसेच ती वाढण्यासाठी असलेला मोठा वाव हा मुख्य निकष होता. एरबस ए-३८० आणि बोईंग ७४७-८ सारख्या अतिप्रचंड विमानांनाही या विमानतळावर ये-जा करणे सोपे होईल अशा दृष्टिने या विमानतळाची रचना करण्यात येईल.
याची उभारणी चार टप्प्यांत करण्यात येईल. पहिला टप्पा २००८-२०१२ दरम्यान असेल. ४.२ अब्ज रुपये खर्च करून या टप्प्यात या टप्प्यात एक कोटी प्रवासीक्षमता असलेला तळ उभारण्यात येईल. २०१५-२०१७ दरम्यानच्या दुसऱ्या टप्प्यात १.९ अब्ज रुपये खर्चून याची क्षमता दोन कोटी प्रवाशांची करण्यात येईल. तिसऱ्या टप्प्यात (२०२०-२२) प्रवासीक्षमता तीन कोटी करण्यासाठी १.६ अब्ज रुपये खर्ची पडतील तर चौथ्या टप्प्यात (२०२६-२८) ही क्षमता ४ ते ५ कोटी होईल व त्यासाठी अजून २.३ अब्ज रुपये वापरण्यात येतील. २०३०पर्यंत या विमानतळावरून तीन कोटी प्रवासी ये-जा करतील असा अंदाज आहे.
या विमानतळाची उभारणी सरकारी तसेच खाजगी भांडवलातून करण्यात येईल. ठाणे-बेलापूर, तळोजा येथील औद्योगिक वसाहती, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट येथून मालसामान तर पुण्यापासून उत्तर मुंबईपर्यंतच्या पट्ट्यातील प्रवासी या विमानतळाचा उपयोग करतील असा अंदाज आहे.
वाद
संपादनया विमानतळाच्या उभारणीवरून अनेक वाद निर्माण झाले. जरी साधारण तारखा ठरल्या असल्या तरी अजूनही बांधकाम सुरू करण्यासाठीची मुदत ठरवण्यात आलेली नाही. विमानतळाला गरजेची असलेली जागाही अजून ताब्यात घेतली गेलेली नाही. आत्ताचे जागामालक त्यांना सिडकोने देऊ केलेल्या मोबदल्यावर नाखूष आहेत. याशिवाय विमानतळावरील पाण्याचा निचरा होताना पनवेललगतची खारजमीन तसेच इतर गटार व नाल्यांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे व बिनसरकारी संस्था याविरुद्ध आंदोलन करीत आहेत.[३] जगातील इतर शहरांप्रमाणे मोठे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ गाव/शहरापासून दूर बांधून तेथे ये-जा करण्यासाठी रस्ते/लोहमार्ग बांधावे अशीही एक मागणी आहे. यामागे उद्योगधंदे व शेतीसाठी वापरली जाणारी जमीन विमानतळांसाठी न वापरता पडीक जमीन वापरली जावी हा हेतू असतो.
सद्यस्थिती
संपादनमे १४, २००८ रोजी केन्द्रीय वनपर्यावरण मंत्रालयाने या प्रकल्पाला तात्पुरती मंजूरी दिली आणि २३ नोव्हेंबर २००८ रोजी सगळ्या हरकती काढून घेतल्या.[४].[५] मार्च, २०१० पर्यंत निविदा मागवणे अपेक्षित होते.
खर्च
संपादनया विमानतळासाठी एकूण ९० अब्ज रुपये खर्च केले जातील.[६] पैकी पहिल्या टप्प्यात ४० अब्ज रुपयांचा व्यय अपेक्षित आहे.[७]
नोंदी
संपादन- CIDCO and Navi Mumbai International Airport Archived 2009-08-22 at the Wayback Machine.
- Navi Mumbai International Airport Archived 2008-02-01 at the Wayback Machine.
संंदर्भ
संपादन- ^ Article about the airport in The Hindu Business Line
- ^ "Cidco". 2010-12-23 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2010-06-27 रोजी पाहिले.
- ^ "संग्रहित प्रत". 2009-08-22 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2010-06-27 रोजी पाहिले.
- ^ "Navi Mumbai Airport Gets MoEF Green Signal". The Financial Express. 16 May 2008. 2 December 2010 रोजी पाहिले.
- ^ "Second Mumbai airport takes off". The Indian Express. 22 November 2010. 23 November 2010 रोजी पाहिले.
- ^ "New airport for Mumbai". Straitstimes.com. 2010-11-22. 2010-11-24 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2010-12-02 रोजी पाहिले.
- ^ Ashutosh Limaye. "Navi Mumbai airport nod to see housing prices jump: Experts - CNBC-TV18". Moneycontrol.com. 2010-12-02 रोजी पाहिले.