दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स

दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (डिक्की) या संस्थेची स्थापना २०१३ साली भारताचे तत्कालीन अर्थमंत्री यांच्या हस्ते झाली.

अनुसूचित जाती-जमातींतील नवौद्योजकांना व्यवसायासाठी भांदवल उपलब्ध करून सामाजिक उत्थानाचा परिणाम साधण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या या एसएमई नामक फंडाची ‘डिक्की’ने प्रायोजक या नात्याने मोठ्या उत्साहाने सुरुवात केली होती.

केंद्र सरकारने (यूपीए-२ काळात) स्वीकारलेल्या नवीन खरेदी धोरणांत, सार्वजनिक उपक्रमांकडून नियमित स्वरूपात खरेदी केल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि सामग्रीची २० टक्के गरज ही सूक्ष्म, लघू व मध्यम (एसएमई) उद्योगक्षेत्रातून पूर्ण करण्याचा दंडक घालून दिला. एसएमई क्षेत्रासाठी राखीव असलेल्या २० टक्क्यांपैकी, २० टक्के खरेदी (म्हणजे एकूण खरेदी ४ टक्के) ही अनुसूचित जाती/जमातीच्या उद्योजकांकडून निर्मित वस्तूंची असावी, याचेही बंधन घालण्यात आले. त्यामुळे या सुमारे २४,००० कोटी रुपयांच्या आयत्या बाजारपेठेच्या संधीला हेरणारे उद्योजक अनुसूचित जाती/जमातीतून उभे करावेत, या संकल्पनेतून ‘डिक्की एसएमई फंडा’ची संकल्पना पुढे आली होती.

आगामी १० वर्षांत ५०० कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवलेल्या ‘भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (सीडबी)’ने या फंडातील पहिली गुंतवणूक दहा कोटी रुपये देऊन केली. पुण्यातील वऱ्हाड कॅपिटलने या फंडाचे व्यवस्थापक या नात्याने पाच कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली; पण याव्यतिरिक्त अगदी बोटावर मोजता येईल इतके दलित उद्योगपती या उपक्रमांत गुंतवणूकदार म्हणून पुढे आले. दलित उद्योगपतींनीच पाठ फिरविल्याने प्रत्यक्ष फंडाच्या कार्यान्वयनासाठी आवश्यक ५० कोटींच्या निधीची मजलही या फंडाला गाठता आली नाही. त्यामुळे या फंडाला अखेरची घरघर लागली आहे असे दिसते.