डीडॉलरायझेशन

डीडॉलरायझेशन म्हणजे रिझर्व्ह चलन, एक्सचेंजचे माध्यम किंवा खात्याचे एकक म्हणून अमेरिकन डॉलरवर अवलंबून राहणे कमी करणे. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि पेमेंटसाठी स्विफ्ट आर्थिक हस्तांतरण नेटवर्क सारख्या पाश्चात्य जग -नियंत्रित प्रणालींवरील अवलंबित्व टाळून अधिक आर्थिक स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी पर्यायी जागतिक आर्थिक आणि तांत्रिक प्रणाली तयार करणे देखील आवश्यक आहे. ज्याला आर्थिकदृष्ट्या शस्त्र बनवले जाऊ शकते. अशा अनेक गोष्टी अमेरिका आणि पाश्चात्य जगातील सहयोगी राष्ट्रे इतर कमकुवत राष्ट्रांच्या विरुद्ध करत असतात. ब्रेटन वुड्स प्रणालीची स्थापना झाल्यापासून, आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी अमेरिकन डॉलरचा वापर केला जात आहे. युनायटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेझरी (स्विफ्ट) आर्थिक हस्तांतरण नेटवर्कवर लक्षणीय देखरेख ठेवते. परिणामी परदेशी संस्था आणि व्यक्तींवर आर्थिक निर्बंध लादण्याची क्षमता यात आहे. तसेच जागतिक आर्थिक व्यवहार प्रणालींवर मोठा प्रभाव आहे. ब्रिक्स सारख्या अनेक संस्था अधिक संतुलित जगासाठी स्विफ्टचा पर्याय तयार करण्यावर काम करत आहेत.

अमेरिकन डॉलरचा जगभरात वापर: युरोचा जगभरात वापर:

  Eurozone

  युरोझोन

पहिल्या महायुद्धामुळे ब्रिटिश पाउंड सुरक्षित राहिला नव्हता. तसेच युनायटेड स्टेट्सला युद्धकाळात मोठ्याप्रमाणात सोने मिळाले होते. या कारणास्तव इ.स. १९२० पासून अमेरिकन डॉलरने आंतरराष्ट्रीय राखीव चलन म्हणून स्वतःला स्थापित करण्यास सुरुवात केली. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान अमेरिका आणखी मजबूत महासत्ता म्हणून उदयास आली. १९४४ च्या ब्रेटन वूड्स कराराने युद्धोत्तर आंतरराष्ट्रीय चलन प्रणालीची स्थापना केली, ज्यामध्ये अमेरिकन डॉलर आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी जगातील प्राथमिक राखीव चलन बनले. त्याकाळात हे एकमेव चलन सोन्याशी जोडलेले होते. याचा दर $३५ प्रति ट्रॉय औंस असा होता. नंतरच्या काळात इतर बरीच चलने सोन्याशी जोडली गेली उदा भारतीय रुपया.

डॉलरचे अवमूल्यन

द्वितीय विश्वयुद्धानंतर स्थापन झालेल्या ब्रेटन वूड्स प्रणाली अंतर्गत, सोन्याचे मूल्य प्रति औंस $३५ असे निश्चित केले गेले. याप्रकारे अमेरिकन डॉलरचे मूल्य सोन्याच्या मूल्याशी जोडले गेले. १९६० च्या दशकात वाढत्या सरकारी खर्चामुळे, तथापि, ही परिवर्तनीयता राखण्याच्या युनायटेड स्टेट्सच्या क्षमतेबद्दल शंका निर्माण झाली होती. बँका आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांनी डॉलरचे सोन्यामध्ये रूपांतर करण्यास सुरुवात केल्यामुळे अमेरिकेतील सोन्याचा साठा कमी झाला आणि परिणामी, डॉलरचे मूल्य घसरण्यास सुरुवात झाली. उदयोन्मुख चलन संकट ओळखले आणि १९७१ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष निक्सन याने युनायटेड स्टेट्स यापुढे सोन्यासाठी डॉलर्सची पूर्तता करू शकणार नाही असे सांगून, सोन्याची परिवर्तनीयता समाप्त केली. या घटनेला परिणामी "निक्सन शॉक" असे मानले जाते. ही घटना

त्यामुळे अमेरिकन डॉलरचे मूल्य त्यानंतर सोन्याशी जोडले गेले नाही. यामुळे अमेरिकन चलनाचे मूल्य राखण्याची जबाबदारी फेडरल रिझर्व्हवर पडली. तथापि, फेडरल रिझर्व्हने पैशाचा पुरवठा वाढवणे सुरूच ठेवले, परिणामी १९७० च्या दशकात चलनवाढ आणि अमेरिकन डॉलरचे मूल्य वेगाने घसरले. हे मुख्यत्वे त्यावेळच्या प्रचलित आर्थिक दृष्टिकोनामुळे होते की चलनवाढ आणि वास्तविक आर्थिक वाढ जोडलेली होती ( फिलिप्स वक्र ). त्यामुळे चलनवाढ तुलनेने सौम्य मानली जात होती. १९६५ ते १९८१ दरम्यान यूएस डॉलरने त्याचे दोन तृतीयांश मूल्य गमावले.

बीएनएन ब्लूमबर्गने अहवाल दिला: डॉलरची राखीव स्थिती अपेक्षेपेक्षा अधिक वेगाने कमी होत आहे, अनेक विश्लेषकांनी मागील वर्षातील महत्त्वपूर्ण विनिमय दर चढउतारांकडे दुर्लक्ष केले आहे. युक्रेनवर रशियाच्या आक्रमणामुळे लादलेल्या निर्बंधांनंतर अनेक राष्ट्रांनी पर्यायी पर्याय शोधल्यामुळे गेल्या वीस वर्षांतील सरासरी वेगापेक्षा दहापट वेगाने राखीव साठ्यातील जागतिक वाटा गेल्या वर्षी कमी झाला. विनिमय दर समायोजनासाठी, डॉलरने २०६ पासून मार्केट शेअरमध्ये अंदाजे ११% घट अनुभवली आहे, २००८पासून हा आकडा दुप्पट झाला आहे.