किमान आधारभूत किंमत ही भारतातल्या केंद्र सरकारतर्फे वेळोवेळी निर्धारीत करण्यात येत असलेली पिकांची/धान्यांची अथवा शेत उत्पादनांची किंमत असते.त्यानुसार सरकार हे शेतकऱ्यांकडून धान्यखरेदी करते. हा निर्णय भारत सरकारचे केंद्रीय मंत्रीमंडळ घेत असते.

कृषी उत्पादन खर्च व मूल्य आयोग अशा वाढीबाबत आपली शिफारस केंद्र सरकारला सादर करीत असते. त्या शिफारसीनुसार केंद्रीय मंत्रीमंडळ आपला निर्णय जाहिर करते. या संबंधीची तरतूद त्या-त्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात पूर्वीच करण्यात आलेली असते.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत असणारा त्या धान्याचा भाव, मागील वर्षीचा खरेदी भाव, मागणी व पुरवठा, साधारणतः पेरणीचे क्षेत्र आदी अनेक गोष्टींवर ही किंमत ठरविल्या जात असते.