काँग्रेसचे कराची अधिवेशन

गांधी -आयर्विन कराराच्या पार्श्वभूमीवर २६ मार्च ते २९ मार्च १९३१ रोजी कराची येथे काँग्रेसचे अधिवेशन भरले. त्याच वेळी म्हणजे २३ मार्च १९३१ रोजी ब्रिटिश सरकारने सरदार भगतसिंग , राजगुरू , व सुखदेव या क्रांतीकारकांना फाशी दिली. या क्रांतीकारकाचे प्राण वाचवण्यासाठी गाधीजीनी प्रयत्न केले नाहीत , अशी लोकांची भावना होती. सरदार वल्लभभाई पटेल या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते. अधिवेशनाच्या प्रारंभीच गांधी -आयर्विन कराराला विरोध करण्यात आला. तथापि , अतिशय धीरोदत्तपणे विरोध सहन करून कराराला मान्यता मिळवण्यात गांधीजी यशस्वी झाले. इतकेच नव्हे , तर दुसऱ्या गोलमेज परिषदेला काँग्रेसचे प्रतिनिधी म्हणून गांधीजीनी उपस्थित राहावे असाही निर्णय या अधिवेशनात घेण्यात आला.

कराचीच्या या अधिवेशनाचे आणखी एक वैशिष्ट म्हणजे , ' संपूर्ण स्वातंत्र्य ' हेच काँग्रेसचे ध्येय असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. नागरिकांच्या मुलभूत हक्काविषयी व आर्थिक धोरणाविषयी ठराव करून काँग्रेसने आपली राजकीय व आर्थिक धोरणे प्रथमतः लोकासमोर मांडली. त्यानुसार नागरिकांच्या मुलभूत हक्काचे संरक्षण , धर्मनिरपेक्षता , समाजातील सर्व घटकांना समान संधी , प्रौढ मताधिकारचा स्वीकार, वेठ्बिगारीच्या पद्धतीस विरोध , कामगारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण व दुर्बल घटकांच्या शोषणास प्रतिरोध यासारख्या तत्त्वांचा ठरावात प्रथमच समावेश करण्यात आला .