आयुष्मान भारत योजन किंवा प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना किंवा राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना ही एक केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना आहे, जी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या आयुष्मान भारत मिशन अंतर्गत २०१८ मध्ये सुरू केली गेली. प्राथमिक, माध्यमिक आणि तृतीयक आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या प्रणालीमध्ये हस्तक्षेप करणे, प्रतिबंधात्मक आणि प्रोत्साहनात्मक अशा दोन्ही आरोग्यांना संरक्षण देणे, हेल्थकेअरला समग्रपणे संबोधित करण्यासाठी या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. यामध्ये आरोग्य आणि निरोगीकरण केंद्रे आणि राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना या दोन प्रमुख आरोग्य उपक्रमांचा समावेश आहे.

इतिहाससंपादन करा

राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना ही योजना राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना, ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य विमा योजना, केंद्र सरकारची आरोग्य योजना, कर्मचारी राज्य विमा योजना इत्यादींसह अनेक योजनांचा समावेश करून बनविली जाते. राष्ट्रीय आरोग्य धोरण, २०१७ मध्ये आरोग्य व निरोगी केंद्रे ही भारताच्या आरोग्य प्रणालीची पायाभूत योजना आहे जी या योजनेची स्थापना करण्याचे उद्दीष्ट आहे.[१]

केंद्र सरकारची आरोग्य योजना १९५४ मध्ये भारतीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत केंद्र सरकारचे कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारकांना व्यापक वैद्यकीय सेवा सुविधा उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने सुरू केली गेली. ही आरोग्य योजना आता भुवनेश्वर, भोपाळ, चंदीगड आणि बंगलोरसारख्या शहरांमध्ये कार्यरत आहे. दवाखाना ही योजनेचा कणा आहे. या विविध बाबींबाबत तज्ञ व वैद्यकीय अधिका-यांच्या मार्गदर्शनासाठी वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारची आरोग्य योजना अ‍ॅलोपॅथिक आणि होमिओपॅथिक प्रणालींद्वारे तसेच आयुर्वेद, युनानी, योग आणि सिद्ध या पारंपारिक भारतीय औषधांद्वारे आरोग्य सेवा प्रदान करते.[२]

वैशिष्ट्येसंपादन करा

आयुष्मान भारतमध्ये दोन प्रमुख घटक असतात.

राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना

आयुष्मान भारतच्या राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना, ज्यामध्ये १० कोटी (शंभर दशलक्ष) हून अधिक गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबे (अंदाजे ५० कोटी (पाचशे दशलक्ष) लाभार्थी) मिळतील, दरमहा माध्यमिकसाठी प्रत्येक कुटुंबासाठी ५ लाख रुपये (७१०० डॉलर्स) वीमा उपलब्ध आहे. या योजनेचे फायदे देशभर आहेत आणि योजनेंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्याला देशभरातील कोणत्याही सार्वजनिक किंवा खाजगी रूग्णालयांमधून (जे या योजनेत नावनोंदणी केलेले आहेत) कॅशलेस लाभ घेण्याची मुभा दिली जाईल.[३]

कल्याण केंद्रे

१.५ लाख (१५०,०००) आरोग्य व कल्याण केंद्रांसाठी १२०० कोटी ($१७० दशलक्ष डॉलर्स) ची वाटप या योजनेत आहे. या अंतर्गत १.५ लाख केंद्रे विनामूल्य आरोग्यविषयक औषधे व निदान सेवा व्यतिरिक्त, संप्रेषित रोग आणि मातृ व बाल आरोग्य सेवांसह सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी स्थापित केली जातील. सरकार विद्यमान सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सुधार करेल. कल्याण योजना १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी सुरू करण्यात आली. आरोग्य आणि निरोगीपणा केंद्रात पुरविल्या जाणार्‍या सेवांच्या यादीमध्ये समाविष्ट आहेत :- गरोदरपण काळजी आणि माता आरोग्य सेवा, नवजात शिशु आणि आरोग्य सेवा, बाल आरोग्य, तीव्र संसर्गजन्य रोग, संप्रेषित रोग, मानसिक आजार व्यवस्थापन, दंत काळजी, जेरियाट्रिक काळजी आपत्कालीन औषध.[४][५]

प्रगतीसंपादन करा

ऑक्टोबर २०१८ मध्ये दिल्ली, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा अशी चार राज्ये वगळता २६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ही योजना स्वीकारली. ऑक्टोबर 2018 पर्यंत एक लाखाहून अधिक लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.[६][७]

संदर्भसंपादन करा

[१]


  1. ^ "National Health Insurance Plans, Reviews & Premium Calculator | PolicyX.Com". www.policyx.com. 2020-01-30 रोजी पाहिले.