अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कायदा १९५६

अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कायदा १९५६ भारतातील एक कायदा आहे.

संपूर्ण देशाला १९५६ साली स्त्रिया आणि बालकांच्या अनैतिक व्यापार रोखणारा कायदा पारीत करण्यात आला. ६ लाखाहून अधिक बालक आणि स्त्रिया यांच्या बेकायदेशीररित्या लैंगिक शोषणासाठी, भीक मागण्यासाठी आणि अवयव तस्करीसाठी पळवून नेऊन खरेदी-विक्री केली जाते. जगभरामध्ये ड्रग्ज आणि अंमली पदार्थांचा व्यापार, शस्त्रास्त्रांचा व्यापार याचे व्यवहार आणि आर्थिक उलाढालयामध्ये अंमली पदार्थाचा एक नंबर, दोन नंबरला शस्त्रास्त्र आणि तीन नंबरला मानवी तस्करीचा नंबर लागतो. माणसांनीच स्त्रिया आणि बालकांचा या पद्धतीने पैशांसाठी केलेल्या व्यापार हा मानवतेला कलंक आहे. याबाबतच्या कायद्यात २५ हून अधिक कलमे आहेत.

• कलम ३ - सदर कायद्याच्या कलम ३ नुसार जागेचा, घराचा, हॉटेलचा अगर चाहनाचा वेश्यागृह

चालविण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या वापराबद्दल कमीत कमी १ वर्षे आणि जास्तीत जास्त ३ वर्षाची शिक्षा आणि रू.२०००/- पर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

• कलम ४ -- सदर कायद्याच्या कलम ४ नुसार वेश्या व्यवसाय करायला लावून त्या कमाईवर

जगणारे संबंधीत मुलीचे पालक, मॅडम, तिला ठेवणारी घरवाली, भडवा यांना ७ ते १० वर्षे सक्त मजुरीच्या शिक्षेची तरतुद आहे.

• कलम ५ - सदर कायद्याच्या कलम ५ नुसार वेश्या व्यवसायासाठी महिलेस अगर बालिकेस वेश्या

व्यवसाय करायला लावणाऱ्या घर गालकास ७ ते १४ वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची तरतुद आहे.

• कलम ६ - सदर कायद्याच्या कलम ६ नुसार वेश्या व्यवसाय सुरू असलेल्या ठिकाणी महिलेस,

बालिकेस, बालकास डांबून ठेवले आणि त्याच्याकडील चीजवस्तू काढून घेतल्यास ७ ते १० वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीची शिक्षा आहे.

• कलम ७ – सदर कायद्याच्या कलम ७ नुसार शाळा, मंदिरे, होस्टेल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम,

त्यांच्या जवळपास कोणी वेश्या व्यवसाय केल्यास ३ महिन्याच्या शिक्षेची तरतूद आहे.पूद आह.

• कलम ८ - सदर कायद्याच्या कलम ८ नुसार शब्दांनी अगर खाणाखुणांनी, दरवाजा, खिडकी,

बाल्कनीत उभे राहून वेश्या व्यवसायाचा प्रचार, प्रसार आणि आकृष्ठ करून घेण्याचा प्रयत्न केल्यास १ वर्षापर्यंतची शिक्षा, ५०० रू. दंडाची तरतूद आहे.

• कलम ९ – सदर कायद्याच्या कलम ९ नुसार वेश्या व्यवसायाबाधीत व्यक्तीचा वापर, त्याचा

ताबा असणाऱ्या व्यक्ती अथवा यंत्रणेस पुन्हा त्यास मानवी व्यापार करायला लावल्यास ७ ते १० वर्षाची शिक्षा होवू शकते.

• कलम १२ - सदर कायद्याच्या कलम १२ नुसार बाधीत व्यक्ती अथवा चांगल्या वर्तणुकीची हमी

दिलेल्या व्यक्तीस सुरक्षितता देण्यात यावी.

• कलम १३ – सदर कायद्याच्या कलम १३ नुसार विशेष अधिकारी आणि समिती गठीत करण्यात

यावी.

• कलम १५ - सदर कायद्याच्या कलम १५ नुसार पोलीस अधिकाऱ्यास वॉरंट शिवाय कोणत्याही

इमारत, घराचा शोध घेता येईल.

• कलम १६—सदर कायद्याच्या कलम १६ नुसार बाधीत व्यक्तींना वेश्यागृहातून बाहेर काढून

कोर्टासमोर हजर करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्याला मॅजिस्ट्रेटइतके अधिकार आहेत.

• कलम १७ – सदर कायद्याच्या कलम १७ नुसार कुठल्याही कोर्टासमोर हजर करता येईल.
• कलम १८ - सदर कायद्याच्या कलम १८ नुसार वेश्यागृह बंद करण्यासाठी विविध सूचना देण्यात

आल्या आहेत.

• कलम १९ - सदर कायद्याच्या कलम १९ नुसार दक्षतागृह, संरक्षण गृह, आधारगृहामध्ये बाधीत

व्यक्तीला ठेवण्याचे आदेश घेता येतील.

• कलम २० - सदर कायद्याच्या कलम २० नुसार वेश्या व्यवसाय करणारी महिलेस नोटीस देऊन

संबंधीत जागेवर पुन्हा न दिसण्याची ताकीद देता येते.

• कलम २१ - सदर कायद्याच्या कलम २१ नुसार बाधीत महिलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी

संरक्षण गृह, आधागृह असणे आवश्यक आहे.

• कलम २२ – सदर कायद्याच्या कलम २२ नुसार प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे गुन्हे

दाखल करता येतील. कलम २२(ए) – सदर कायद्याच्या कलम २२ (ए) नुसार गुन्हे जादा असतील तर स्वतंत्र विशेष न्यायालय उभारण्यात येतील.

• कलम २३ - सदर कायद्याच्या कलम २३ नुसार आपापल्या राज्यात विशेषत निर्णय करता

येतील.उच्च न्यायालयाच्या न्या. रंजना देसाई आणि न्या. डी. बी. भोसले यांच्या खंडपीठाने वर नमूद केल्याप्रमाणे भक्कप कायदा असूनही अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायद्याचे नीट अंमलबजावणी होण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत त्या पुढीलप्रमाणे; अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक समिती जिल्हा निहाय त्वरित गठीत करण्यात यावेत.

• विशेष पोलीस अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी यांची यादी ____बनवून स्वतंत्र

अध्यादेश काढून त्यांची नेमणूक करण्यात यावी.

• २४ तासात आरोपींन, बाधीत व्यक्तीस कोर्टासमोर हजर करण्यात यावे.
• बाधीत व्यक्तीसाठी महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाची मदत देण्यात यावी.
• सुरक्षित आधारगृहामध्ये बाधीत व्यक्तींना सुरक्षित ठेवण्यात यावे आणि सर्व सोयी पुरविण्यात

याव्यात.

• दोन प्रोटेक्शन ऑफिसर्से, दोन कौन्सिलर्स नेमण्यात यावेत.
• बाधीत व्यक्तींसाठी शिक्षणाच्या सोयी आणि व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात यावे. , वकील,

न्यायाधिश आणि समाजकल्याण खात्यातील व्यक्ती, पोलीस यांना एन.जी.ओ. च्या मदतीने कायद्याचे स्वतंत्र प्रशिक्षण देण्यात यावे.