२०२३ मणिपूर हिंसाचार

3 मे पासून, ईशान्य भारतीय राज्य मणिपूरमध्ये प्रामुख्याने दोन स्थानिक वांशिक समुदायांमध्ये, मेईटेई आणि कुकी यांच्यामध्ये वारंवार आंतर-जातीय संघर्ष होत आहेत. हिंसाचारामुळे 75 हून अधिक मृत्यू आणि किमान 1,700 इमारती (घरे आणि धार्मिक स्थळांसह) जाळण्यात आल्या आहेत.कुकी आणि मेइटिस या दोन वांशिक गटांमधील प्रदीर्घ संघर्षामुळे व्यापक हिंसाचार, मृत्यू आणि विस्थापन झाले आहे.

हा वाद भारतीय संविधानानुसार अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळावा यासाठी मातेई लोकांच्या दीर्घकालीन मागणीशी संबंधित आहे , ज्यामुळे त्यांना आदिवासी समुदायांच्या तुलनेत विशेष अधिकार मिळतील. एप्रिलमध्ये, मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या निकालाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांच्या आत या मुद्द्यावर प्राधान्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. माटे यांच्या मागणीला आदिवासी समाजाने विरोध केला. ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन ऑफ मणिपूर (एटीएसयूएम) ने 3 मे रोजी सर्व पहाडी जिल्ह्यांमध्ये एकता मोर्चा काढला. मार्चच्या अखेरीस, इम्फाळ खोऱ्याच्या सीमेला लागून असलेल्या चुराचंदपूर जिल्ह्यात आणि आसपासच्या मातेई आणि कुकी लोकांमध्ये संघर्ष सुरू झाला.

कायदा आणि सुव्यवस्था पुनर्संचयित करण्यासाठी भारतीय सैन्याने सुमारे 10,000 सैनिक आणि निमलष्करी दले तयार केले. राज्यातील इंटरनेट सेवा पाच दिवसांसाठी बंद ठेवण्यात आली होती आणि भारतीय दंड संहितेचे कलम 144 लागू करण्यात आले होते. "अत्यंत परिस्थितीत" कर्फ्यू लागू करण्यासाठी भारतीय सैनिकांना दिसताच गोळ्या घालण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

निवृत्त सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील एक पॅनेल हिंसाचाराची चौकशी करेल, तर राज्यपाल आणि सुरक्षा सल्लागार कुलदीप सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक शांतता समिती नागरी समाजाच्या सदस्यांसह स्थापन केली जाईल. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) हिंसाचाराच्या कटाशी संबंधित सहा प्रकरणांची चौकशी करणार आहे.

 पार्श्वभूमी

मणिपूर हे ईशान्य भारतातील एक पहाडी राज्य आहे, त्याच्या पूर्वेला आणि दक्षिणेस म्यानमारच्या सीमेला लागून आहे . मध्यवर्ती लोकसंख्या असलेले क्षेत्र इम्फाळ व्हॅली आहे, जे राज्याच्या भूभागापैकी सुमारे 10% आहे, ज्यात प्रामुख्याने मातेई लोक राहतात. आजूबाजूच्या टेकड्यांवर डोंगरी जमातींचे वास्तव्य आहे, ज्यांचे दक्षिणेकडील भागात कुकी आणि ईशान्य भागात नागा असे वर्गीकरण केले जाते.

मातेई, जे बहुतेक हिंदू आहेत, परंतु ते मुस्लिम, बौद्ध आणि मूळ सनमाहींचे पालन करतात, लोकसंख्येच्या 53% आहेत. मणिपूरच्या जमीन सुधारणा कायद्यानुसार, स्थानिक जिल्हा परिषदांच्या परवानगीशिवाय त्यांना राज्याच्या डोंगराळ भागात स्थायिक होण्यास मनाई आहे.  आदिवासी लोकसंख्या, ज्यात प्रामुख्याने ख्रिश्चन कुकी आणि नागा आहेत, राज्याच्या ३.५ दशलक्ष लोकांपैकी सुमारे ४०% आहेत, उर्वरित ९०% राज्य राखीव डोंगराळ भागात राहतात. आदिवासी लोकसंख्येला खोऱ्याच्या परिसरात स्थायिक होण्यास मनाई नाही.

मणिपूर विधानसभेत मातेई यांचे राजकीय वर्चस्व आहे. विधानसभेच्या 60 जागांपैकी, 19 जागा अनुसूचित जमाती (ST), म्हणजे नाग किंवा कुकींसाठी राखीव आहेत, तर 40 बिगर राखीव सर्वसाधारण मतदारसंघ आहेत, त्यापैकी 39 जागा मागील निवडणुकीत मातेच्या उमेदवारांनी जिंकल्या होत्या.  आदिवासी गटांनी तक्रार केली आहे की सरकारी खर्च मैत्रेयच्या मालकीच्या इम्फाळ खोऱ्यात अवाजवीपणे केंद्रित आहे.

2023 मध्ये, मणिपूरमधील राज्य सरकारने राखीव वनक्षेत्रातील वस्त्यांमधून बेकायदेशीर स्थलांतरितांना दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. म्यानमारमधील अवैध स्थलांतरित 1970 पासून मणिपूरमध्ये स्थायिक होत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. आदिवासी गटांचे म्हणणे आहे की बेकायदेशीर स्थलांतर हे मातेई लोकसंख्येद्वारे आदिवासी लोकसंख्येला त्यांच्या जमिनीपासून दूर नेण्यासाठी वापरलेले एक बहाणे आहे. फेब्रुवारी 2023 मध्ये, भाजप राज्य सरकारने चुराचंदपूर, कांगपोकपी आणि टेंगनोपाल जिल्ह्यांमध्ये एक निष्कासन मोहीम सुरू केली, ज्यामध्ये वनवासीयांना सुकुण म्हणून घोषित केले - ही एक आदिवासी विरोधी चाल म्हणून पाहिली जाते.

मार्चमध्ये, मणिपूर मंत्रिमंडळाने कुकी नॅशनल आर्मी आणि झोमी रिव्होल्यूशनरी आर्मीसह तीन कुकी अतिरेकी गटांसोबतचे ऑपरेशनल करार निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला, जरी केंद्र सरकारने अशा माघारीचे समर्थन केले नाही. अनेक मणिपुरी संघटनांनी नवी दिल्लीत 1951 ला आधारभूत वर्ष म्हणून नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) बनवण्यासाठी दबाव आणला आणि डोंगराळ भागात लोकसंख्येच्या विलक्षण वाढीची तक्रार केली. कांगपोकपी जिल्ह्यात झालेल्या चकमकीत पाच जण जखमी झाल्यामुळे पहिला हिंसाचार उसळला, जिथे आंदोलक "वन्यजीव संरक्षणाच्या नावाखाली राखीव जंगले, संरक्षित जंगले आणि आदिवासींच्या जमिनींवर अतिक्रमण" विरोधात रॅली काढण्यासाठी जमले होते. तर, राज्य मंत्रिमंडळाने सांगितले की, "वनसंपदेचे रक्षण करण्यासाठी आणि खसखसची लागवड दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेल्या पावलांशी सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही. 11 एप्रिल रोजी इंफाळच्या आदिवासी वसाहत भागातील तीन चर्च सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीर बांधकाम केल्याबद्दल पाडण्यात आल्या. 20 एप्रिल 2023 रोजी, मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारला "अनुसूचित जमाती (ST) यादीत समाविष्ट करण्याच्या समुदायाच्या विनंतीचा विचार करण्याचे निर्देश दिले.