"जिल्हा परिषद" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Content deleted Content added
(चर्चा | योगदान)
(चर्चा | योगदान)
No edit summary
ओळ ३:
[[चित्र:जिल्हा परिषद.jpg|right|thumb|250px|जिल्हा परिषद अधिनियम]]
 
प्रत्येक जिल्हाकरिता [[अध्यक्ष]] व परिषदपरिषदेचे सदस्य यांची मिळून एक कार्यकारीणीकार्यकारिणी स्थापन करण्यात येते, तिला '''जिल्हा परिषद''' असे म्हणतात.
 
== जिल्हा परिषदांची स्थापना ==
* प्रत्येकज्या जिल्हाकरिताअधिनियमाद्वारे अध्यक्ष व परिषद सदस्य यांची मिळून एक जिल्हा परिषदजिल्हापरिषदेची स्थापन करण्यातहोते, येते. आणि यात्या अधिनियमान्वये किंवा तदनुसार किंवा अन्यथा, जिल्हा परिषदेकडे जे अधिकार व जी कार्ये निहित करण्यातसोपवण्यात येतात त्या सर्व अधिकारांचा जिल्हा परिषदेने वापर केला पाहिजे, आणि ती सर्व कार्ये जिल्हा परिषदेने पार पाडली पाहिजेत असे तिच्यावर बंधन असते.
 
* या नियमाच्याअधिनियमाच्या प्रयोजनाकरिता, ज्या क्षेत्रासाठी अशा परिषदेची स्थापना करण्यात आली असेल त्या जिल्हा परिषदेच्या प्राधिकार क्षेत्रावर, तसेच राज्य शासनाने याबाबत शासकीयसरकारी राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा एका किंवा अनेक प्रयोजनांसाठी आणि अशा अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा अतिरिक्त क्षेत्रांवर असापरिषदेचा प्राधिकारअधिकार असेलचालतो.
 
== परिषदेची प्राधिकरणप्राधिकरणे व त्यांचे संघटन ==
 
प्रत्येक जिल्हयासाठी या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे काम ज्या प्राधिकरणाकडे सोपविण्यात येईल तीत्या प्राधिकरणेप्राधिकरणाचे पुढीलप्रमाणे असतीलघटक :
* जिल्हा परिषद
* [[पंचायत समिती]]
ओळ २२:
* गटविकास अधिकारी
 
राज्य शासन निदेश देईल इतकेतितके विभाग जिल्हा परिषदेस तिच्या कार्यात सहाय्यसाहाय्य करतील आणि प्रत्येक विभाग हा राज्य सेवेतील वर्ग एकच्या किंवा वर्ग दोनच्या श्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या (ज्याचा यात यापुढे जिल्हा परिषदेचा विभाग प्रमुख म्हणून निर्देश करण्यात आलीआला आहे.), स्वाधीन असेल.
 
== जिल्हा परिषदांचे कायद्याने संस्थापन ==
 
प्रत्येक जिल्हा परिषद ही ------- जिल्हा परिषद या नावाचा एक निगम असेल आणिअसतो, तिची अखंड अधिकार परंपरा असेलअसते, आणि तिचा व तिच्या विभागांचा मिळून एक समाईक शिक्का असेलअसतो. आणि ती अन्य संस्थांशी आणि व्यक्तींशी करार करण्यास आणिमुक्त असते. ज्या क्षेत्रावर तिचा प्राधिकार असेल अशा क्षेत्राच्या हद्दीतीलहद्दीत तिला निगम व निकाय म्हणून जे नाव असेल त्या नानावेनावाने तिला ओळखले जाते लावावयाचा असेल त्यावेळी तिच्यावर त्याच नावाने दावा लावता येईलयेतो.
 
== जिल्हा परिषदांची रचना ==
 
* जिल्हा परिषद पुढील व्यक्तींची मिळून बनलेली असेलअसते.
*** राज्य निवडणूक आयोग शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे ठरवील असे जास्तीत जास्त पंचाहत्तर आणि कमीत कमी पन्नास इतके सदस्य. हे परिषद सदस्य जिल्हातील निवडणूक विभागातून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडण्यात आलेले परिषद सदस्यअसतात. तथापि वाजवीरित्यावाजवीरीत्या व्यवहार्य असेल तेथवर जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि अशा जिल्हा परिषदेमधील निवडणुकीद्वारेनिवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या यामधीलयांमधील गुणोत्तर संपूर्ण राज्यभर सारखेच असेल.
*** जिल्हयातील सर्व पंचायत समितीसमित्यांचे सभापती==
 
* सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये पोटकलम (१) च्या खंड (अ) खालीलखाली येणाऱ्या परिषद सदस्यांच्या संख्येच्या दोन:-तृतीयांश इतक्या, किंवा त्याहून अधिक परिषद सदस्यांचीसदस्य निवड झाल्यानंतर राज्य शासनाकडूनशासन विहितठरवेल करण्यात येईल अशात्या वेळी अशा रीतीने राज्य निवडणूक आयोगाकडून त्या परिषद सदस्यांची नावे त्यांच्या कायम पत्यासहपत्त्यासह प्रसिध्दप्रसिद्ध करण्यात येतीलयेतात. आणि नावे अशा प्रकारेप्रसिद्ध प्रसिध्द करण्यात आल्यानंतरझाल्यावर जिल्हा परिषेचीपरिषदेची रीतसर रचनास्थापना झाल्याचे मानन्यातमानण्यात येईलयेते. दोन तृतियांश-तृतीयांश परिषद सदस्यांची संख्या निर्धारित करताना अपूर्णांक विचारात घेण्यात येणारयेत नाहीनाहीत. परंतु तीत्या नावेनावांची अशी अशाअपूर्ण रीतीनेयादी प्रसिध्दप्रसिद्ध करण्यात आल्यामुळे,
*** जिल्हयातील सर्व पंचायत समिती सभापती==
*** कोणत्याहीएखाद्या निवडणूक विभागातील निवडणुकीचे काम पूर्ण करण्यास, आणितसेच निवडणूननिवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची नावे आणि त्यांचेउपलब्ध कायम पत्ते जसजसे उपलब्ध हातील. त्याचप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाकडून तशाचअशा अपूर्ण रीतीनेस्वरूपात प्रसिध्दप्रसिद्ध करण्यास प्रतिबंध होतो, किंवा
*** या अधिनियमाखालील परिषद सदस्यांच्या पदावरीलपदांवर परिणाम होतो असे मानता कामा नये.
 
* पोटकलम (१) खंड (ब) खालील येणाऱ्या परिषद सदस्यांची नावे (त्यांच्या कायम पत्त्यासह) त्यानंतर तशाच रीतीने राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रसिध्दप्रसिद्ध करण्यात येतात.
* सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये पोटकलम (१) च्या खंड (अ) खालील येणाऱ्या परिषद सदस्यांच्या संख्येच्या दोन:तृतीयांश इतक्या किंवा त्याहून अधिक परिषद सदस्यांची निवड झाल्यानंतर राज्य शासनाकडून विहित करण्यात येईल अशा वेळी अशा रीतीने राज्य निवडणूक आयोगाकडून त्या परिषद सदस्यांची नावे त्यांच्या कायम पत्यासह प्रसिध्द करण्यात येतील आणि नावे अशा प्रकारे प्रसिध्द करण्यात आल्यानंतर जिल्हा परिषेची रीतसर रचना झाल्याचे मानन्यात येईल. दोन तृतियांश परिषद सदस्यांची संख्या निर्धारित करताना अपूर्णांक विचारात घेण्यात येणार नाही. परंतु ती नावे अशा रीतीने प्रसिध्द करण्यात आल्यामुळे
*** कोणत्याही निवडणूक विभागातील निवडणुकीचे काम पूर्ण करण्यास आणि निवडणून आलेल्या परिषद सदस्यांची नावे आणि त्यांचे कायम पत्ते जसजसे उपलब्ध हातील. त्याचप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाकडून तशाच रीतीने प्रसिध्द करण्यास प्रतिबंध होतो किंवा
*** या अधिनियमाखालील परिषद सदस्यांच्या पदावरील परिणाम होतो असे मानता कामा नये.
 
* उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि एकाहूनजिथे काहून अधिक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्यात आले असतील त्या बाबतीत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून नामनिर्देशित करण्यात येईल त्याचप्रमाणे त्यांच्यापैकी कोणताही एक अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा पदसिध्दपदसिद्ध सचिव असेलअसतो.
* पोटकलम (१) खंड (ब) खालील येणाऱ्या परिषद सदस्यांची नावे (त्यांच्या कायम पत्त्यासह) त्यानंतर तशाच रीतीने राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रसिध्द करण्यात येतात.
 
== अध्यक्षाचे आधिकारअधिकार व त्याची कार्ये ==
* उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि एकाहून अधिक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्यात आले असतील त्या बाबतीत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून नामनिर्देशित करण्यात येईल त्याचप्रमाणे त्यांच्यापैकी कोणताही एक अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा पदसिध्द सचिव असेल.
== अध्यक्षाचे आधिकार व त्याची कार्ये ==
 
* जिल्हा परिषदेच्या सभा बोलावीन त्या सभांचे अध्यक्षपद धारण करील आणि त्या सभांचे कामकाज चालवील.
 
* तो जिल्हा परिषद बोलावते त्या सर्व सभांच्या अध्यक्षपदी असेल आणि त्या सभांचे कामकाज चालवेल.
* जिल्हा परिषदेचे अभिलेख पाहू शकेल.
* या अधिनियमान्वये किवा खाली त्याच्यावर लादण्यात आलेली सर्व कर्तव्ये पार पाडीलपाडेल व देण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करीलकरू शकेल.
 
जिल्हा परिषदेच्य वित्तीय व कार्यपालनविषयक कारभारावर लक्ष ठेवील आणि त्यासंबंधातील ज्या प्रश्नाबाबत जिल्हा परिषदेचे आदेश आवश्यक आहेत असे त्यास वाटेल ते सर्व प्रश्न जिल्हा परिषदेसमोर सादर करील. आणि ,
* या अधिनियमान्वये किवा खाली त्याच्यावर लादण्यात आलेली सर्व कर्तव्ये पार पाडील व देण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करील.
जिल्हा परिषदेच्य वित्तीय व कार्यपालनविषयक कारभारावर लक्ष ठेवील आणि त्यासंबंधातील ज्या प्रश्नाबाबत जिल्हा परिषदेचे आदेश आवश्यक आहेत असे त्यास वाटेल ते सर्व प्रश्न जिल्हा परिषदेसमोर सादर करील आणि
 
* जिल्हा परिषदेचे किंवा स्थायी समितीचे किंवा कोणत्याही विषय समितीचे किंवा कोणत्याही पंचायत समितीचे ठराव किंवा निर्णय यांच्या अंमलबजावणीची खात्री करून घेण्यासाठी मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांचे प्रशासनिक पर्यवेक्षण करील व त्यावर प्रशासनिक नियंत्रण ठेवील.
* अध्यक्षास आणीबाणीच्या प्रसंगी ज्यास जिल्हा परिषदेची किंवा तिच्या कोणत्याही प्राधिकार्याची मंजूरीमंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. परंतु जे ताबडतोब पार पाडणे किंवा करणे लोकांच्या किंवा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्याच्यामतत्याच्या मते आवश्यक आहे असे कोणतीहीकोणतेही काम पार पाडण्याविषयी किंवा ते निलंबितलांबणीवर करण्याविषयीटाकण्यासाठी किंवा थांबविण्याविषयी किंवा अशी कोणतीही करतीकृती करण्याविषयी अध्यक्षाला निदेश देता येतील आणि काम पार पाडण्यास किंवा अशी करतीकृती करण्यास येणारा खर्च जिल्हा निधीतून देण्यात यावा असा निदेश देता येईल.
 
* जेज्या कोणतेहीएखाद्या कामकामासाठी, किंवा कोणतीहीएखादी विकास परियोजना पार पाडण्यासाठी, जिल्हा परिषदेच्या अर्थ संकल्पीय अंदाजात त्या संबंधात कोणतीही तरतूद अस्तित्वात नसेल, असे कोणतेही काम, किंवा विकास योजना पार पाडण्याचे किंवा ठेवण्याचे काम राज्य शासनाने या अधिनियमान्वये किंवा त्याखालीजर कोणत्याहीएखाद्या जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीतहस्तांतरित केले असेल किंवा सापविलेसोपविले असेल तर तिच्या अध्यक्षास या अधिनियमातअधिनियमांत काहीही अंतर्भूत असेलअसले तरी, अशी परियोजना किंव काम पारण्यासाठीपार पाडण्यासाठी, किंवा सुस्थीतीतसुस्थितीत ठेवण्यासाठी निदेश देता येईल. तसेच या बाबतीत खर्च जिल्हा निधीतून देण्यात येईल असा निदेशनिदेशही देता येईल.
* अध्यक्षास आणीबाणीच्या प्रसंगी ज्यास जिल्हा परिषदेची किंवा तिच्या कोणत्याही प्राधिकार्याची मंजूरी मिळणे आवश्यक आहे व जे ताबडतोब पार पाडणे किंवा करणे लोकांच्या किंवा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्याच्यामत आवश्यक आहे असे कोणतीही काम पार पाडण्याविषयी किंवा ते निलंबित करण्याविषयी किंवा थांबविण्याविषयी किंवा अशी कोणतीही करती करण्याविषयी निदेश देता येतील आणि काम पार पाडण्यास किंवा अशी करती करण्यास येणारा खर्च जिल्हा निधीतून देण्यात यावा असा निदेश देता येईल.
* अध्यक्ष या कलमाखाली केलेली कारवाई आणि त्याबाबतची सर्व कारणे, जिल्हा परिषदेस, स्थायी समितीस आणि समुचित विषय समितीस त्यांच्या पुढील सभांच्या वेळी ताबडतोब कळवील. आणिअध्यक्षाच्या अध्यक्षानेत्या निदेशनिदेशांमध्ये जिल्हा परिषदेस किंवा समितीस सुधारणा येईलकरता येतील किंवा तेतो निदेश निर्भावित करता येईल.
 
* जे कोणतेही काम किंवा कोणतीही विकास परियोजना पार पाडण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अर्थ संकल्पीय अंदाजात त्या संबंधात कोणतीही तरतूद अस्तित्वात नसेल असे कोणतेही काम किंवा विकास योजना पार पाडण्याचे किंवा ठेवण्याचे काम राज्य शासनाने या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली कोणत्याही जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीत केले असेल किंवा सापविले असेल तर अध्यक्षास या अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असेल तरी अशी परियोजना किंव काम पारण्यासाठी किंवा सुस्थीतीत ठेवण्यासाठी निदेश देता येईल तसेच या बाबतीत खर्च जिल्हा निधीतून देण्यात येईल असा निदेश देता येईल.
 
* अध्यक्ष या कलमाखाली केलेली कारवाई आणि त्याबाबतची सर्व कारणे जिल्हा परिषदेस स्थायी समितीस आणि समुचित विषय समितीस त्यांच्या पुढील सभांच्या वेळी ताबडतोब कळवील आणि अध्यक्षाने निदेश जिल्हा परिषदेस किंवा समितीस सुधारणा येईल किंवा ते निर्भावित करता येईल.
 
== स्थायी समिती विषय समित्या व इतर समित्या यांची नेमणूक ==
Line ७१ ⟶ ६५:
* पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती
* महिला व बाल कल्याण समिती
* तसेच कलम ७९ अ च्या तरतुदींनुसार स्थापन करण्यात आलेली एक जलसंधारण समितीपिण्याचेपिण्याची पाणीपुरवठा समितीदेखील असेल.
 
जिल्हा परिषदेस राज्य शासन वहितविहित करील अशा नियमांच्या अधिनतेनेअधीनतेने परिषद ठरवील इतके परिषद सदस्य व इतर व्यक्ती यांची मिळून बनलेली इतर कोणतीही समिती वेळोवेळी नेमता येईल. जिल्हा परिषदेस योग्य वाटतील अशा या अधिनियमांच्या प्रयोजनांशी संबंधित असलेल्या बाबी चौकशीसाठी व अहवालासाठी अशा समितीकडे निर्दिष्ट करता येतील आणि. अशा समितीने आपला अहवाल जिल्हा परिषद विनिर्दिष्ट करीलकरेल अशा स्थायी समितीस, किंवा विषय समितीस सादर करावा असा निदेशनिदेशही परिषदेला देता येईल.
 
[[वर्ग:नागरिकशास्त्र]]