"सदस्य:Sandesh9822/धूळपाटी/डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

अद्वितीय विद्वान व [[कायदेपंडित]] म्हणून आंबेडकरांची ओळख निर्माण झालेली होती. त्यामुळे त्यांच्यावर मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून भारतीय संविधानाच्या निर्मितीची जबाबदारी सोपवली होती. मसुदा समितीचे अध्यक्ष असल्याखेरीज संविधान सभेच्या मूलभूत अधिकार समिती, अल्पसंख्यांक उपसमिती, सल्लागार समिती, ध्वज समिती, संघराज्य अधिकार समिती, संघराज्य घटना समिती व प्रांतिक घटना समिती या समित्यांचे सदस्य म्हणूनही आंबेडकरांनी कार्य केले.<ref>{{Cite book|title=भारताची राज्यघटना आणि प्रशासन|last=कोळंबे|first=रंजन|publisher=भगीरथ प्रकाशन|year=जानेवारी २०१९, द्वितीय आवृत्ती|isbn=|location=पुणे|pages=१३|language=मराठी}}</ref><ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|दुवा=https://www.loksatta.com/lekha-news/the-formation-of-the-constitution-guidelines-and-dr-ambedkar-1225205/|शीर्षक=संविधाननिर्मिती, मार्गदर्शक तत्त्वे व डॉ. आंबेडकर|दिनांक=2016-04-10|संकेतस्थळ=Loksatta|भाषा=mr-IN|ॲक्सेसदिनांक=2020-04-09}}</ref> भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीत सिंहाचा वाटा असल्यामुळे आंबेडकरांना "भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार" किंवा "भारतीय संविधानाचे निर्माते" म्हटले जाते.<ref>{{स्रोत बातमी|दुवा=https://hindi.theprint.in/opinion/why-dr-ambedkar-is-called-the-creator-of-indian-constitution/100030/|शीर्षक=डॉ. आंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है|last=|first=|date=|work=The Print Hindi|access-date=|archive-url=|archive-date=|dead-url=}}</ref><ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|दुवा=https://aajtak.intoday.in/education/story/constitution-day-samvidhan-divas-26-november-dr-bhim-rao-ambedkar-tedu-1-1140319.html|शीर्षक=Constitution Day: ऐसे बना था भारत का संविधान, डॉ. अंबेडकर ने निभाया अहम रोल|संकेतस्थळ=aajtak.intoday.in|भाषा=hi|ॲक्सेसदिनांक=2020-04-09}}</ref>

१६ मे १९४६ रोजी भारतमंत्री पेथिक लॉरेन्स, स्टॅफर्ड क्रिप्स आणि ए.व्ही. अलेक्झांडर या [[इंग्लडची संसद|ब्रिटनच्या मंत्रिमंडळाने]] भारतातील घटना परिषदेच्या (संविधान समितीच्या) निवडणूक प्रक्रियेचा तपशील जाहीर केला. त्यानुसार घटना परिषदेची निवडणूक प्रांतिय विधानसभांच्या सदस्यांनी केलेल्या मतदानानुसार १९४६ च्या जुलैमध्ये पार पडली. घटना परिषदेच्या एकूण २९६ सदस्यांपैकी १७५ सदस्य [[भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस|काँग्रेस]] पक्षाचे तर ३० काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर निवडून आले होते. [[अखिल भारतीय मुस्लिम लीग|मुस्लिम लीगतर्फे]]तर्फे निवडून आलेल्या ७३ सदस्यांनी घटनापरिषेवरघटनापरिषदेवर बहिष्कार घातल्यामुळे उरलेल्या २२३ सदस्यांमध्ये काँग्रेस पुरस्कृत सदस्य एकूण २०५ होते. त्यामुळे घटना परिषदेवर काँग्रेसचे प्रभुत्व होते.<ref>{{Cite book|title=डॉ. आंबेडकरी हितशत्रुंच्या जाणिवा|last=लोखंडे|first=भाऊ|publisher=परिजात प्रकाशन|year=२०१२|isbn=|location=कोल्हापुर|pages=६०|language=मराठी}}</ref> मुंबई कायदेमंडळात आंबेडकरांच्या [[शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन]]चे निवडून आलेले सभासद नव्हते. त्यामुळे आंबेडकर काँग्रेसच्या सहकार्याशिवाय मुंबई कायदेमंडळातून घटना समितीचे प्रतिनिधी सभासद होऊ शकत नव्हते. मुंबई कायदेमंडळाच्या काँग्रेसच्या सभासदांनी घटना समितीचे सभासद म्हणून बॅ. मुकुंद जयकर आणि के.एम. मुन्शी या दोघांची निवड केली. त्यामुळे आंबेडकरांना [[बंगाल प्रांत|बंगाल प्रांताच्या]] कायदेमंडळातील सभासदांचे सहकार्य घ्यावे लागले. आंबेडकरांनी बंगालमधून निवडून येण्याचा प्रयत्न केला. तेथे सर्व [[हिंदू|हिंदूंसाठी]] १८ जागा, [[मुसलमान|मुसलमानांसाठी]] ३३ जागा, अँग्लो-इंडियन १, [[ईस्ट इंडियन|भारतीय ख्रिश्चनांसाठी]] प्रत्येकी १ जागा आणि अनुसूचित जातीसाठी ७ जागा अशा एकूण ६० जागा होत्या. घटना परिषदेतील सदस्यांची निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्व पद्धतीनुसार घेण्यात आली. बंगालमधून घटना परिषदेत निवडून येण्यासाठी पहिल्या क्रमांकाची पसंतीची चार मते असा 'कोटा' ठरविण्यात आला. आंबेडकरांना पहिल्या क्रमांकाच्या पसंतीची पाच मते मिळाल्यामुळे ते विजयी झाले. भारतमंत्री पेथिक लॉरेन्स यांनी पंतप्रधान [[क्लेमेंट अॅटली|क्लेमंट ॲटलींना]] लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, "बंगालमधील दलितवर्गीयांवर डॉ. आंबेडकरांचा प्रभाव आहे. ते कोणीही नाकारणार नाही. बंगाल विधानसभेत अनुसूचित जातीचे २५ सदस्य आहेत. या सर्व उमेदवारांनी डॉ. आंबेडकरांना मते दिली, त्याच सोबत काही अँग्लो-इंडियन सदस्यांनीही त्यांना मते दिली आहेत. डॉ. आंबेडकर बंगालमधून घटना परिषदेचे सदस्य म्हणून निवडून आले." या निवडणूकीत काँग्रेस सदस्यांनी आंबेडकरांना सहकार्य केले नव्हते.<ref>{{Cite book|title=डॉ. आंबेडकरी हितशत्रुंच्या जाणिवा|last=लोखंडे|first=भाऊ|publisher=परिजात प्रकाशन|year=२०१२|isbn=|location=कोल्हापुर|pages=६० व ६१|language=मराठी}}</ref> बॅ. [[जोगेंद्रनाथ मंडळमंडल]] व काही मुस्लिम लीगच्या सभासदांनी सुद्धा आंबेडकरांना मते दिली व ते घटना समितीचे सभासद म्हणून निवडून येण्यात यशस्वी झाले. त्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार सरतचंद्र बोस यांचा पराभव केला होता.<ref name="auto30">{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२२७|language=मराठी}}</ref>

भारतात येऊन आपले कार्य करुन इंग्लंडला परत गेलेल्या [[क्रिप्स मिशन]] आणि कॅबिनेट मिशन यांची स्वातंत्र्य होऊ घातलेल्या भारतात अस्पृश्यांचे स्वतंत्र राजकीय हक्कांकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे अस्पृश्यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत आंबेडकरांना चिंता वाटू लागली.<ref name="auto38">{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२२८|language=मराठी}}</ref> याविषयी आंबेडकरांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान ॲटली यांना तार पाठवली आणि एप्रिल १९४६ मध्ये नवीन प्रांतिक सरकारांच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. ब्रिटिश सरकारने भारताचा स्वातंत्र्य देऊ केले होते आणि स्वतंत्र भारताचा राज्यकारभार संविधानानुसार होत राहावा, म्हणून निवडून आलेल्या मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी काही प्रतिनिधी निवडून संविधान समिती तयार करावी आणि त्या समितीने भारताची राज्यघटना तयार करण्याचे काम सुरू करावे, असे सुचवले होते. त्याचप्रमाणे मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी संविधान समितीचे प्रतिनिधी निवडण्याचे काम केले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२२६-२२७|language=मराठी}}</ref> मुंबई कायदेमंडळात आंबेडकरांच्या शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशनचे निवडून आलेले सभासद नव्हते. त्यामुळे ते काँग्रेच्याकाँग्रेसच्या सहकार्याशिवाय मुंबई कायदेमंडळातून घटना समितीचे प्रतिनिधी सभासद होऊ शकत नव्हते. मुंबई कायदेमंडळाच्या काँग्रेसच्या सभासदांनी घटना समितीचे सभासद म्हणून बॅ. मुकुंद जयकर आणि [[कनैयालाल माणेकलाल मुन्शी|के.एम. मुन्शी]] या दोघांची निवड केली. त्यामुळे आंबेडकरांना बंगाल प्रांताच्या कायदेमंडळातील सभासदांचे सहकार्य घ्यावे लागले. बॅ. जोगेंद्रनाथ मंडळ व काही मुस्लिम लीगच्या सभासदांनी आंबेडकर मते दिली व ते घटना समितीचे सभासद म्हणून निवडून येण्यात यशस्वी झाले. त्यावेळी त्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार सरतचंद्र बोस यांचा पराभव केला होता.<ref name="auto30" />

भारतात येऊन आपले कार्य करुन इंग्लंडला परत गेलेल्या [[क्रिप्स मिशन]] आणि कॅबिनेट मिशन यांची स्वातंत्र्य होऊ घातलेल्या भारतात अस्पृश्यांचे स्वतंत्र राजकीय हक्कांकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे अस्पृश्यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत आंबेडकरांना चिंता वाटू लागली.<ref name="auto38" /> याविषयी आंबेडकरांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान ॲटली यांना तार पाठवली आणि अस्पृश्यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी न्याय्य मागण्या मान्य करण्याची विनंती केली. अस्पृश्यांना प्रौढ मताधिकार मिळवण्यात ते यशस्वी झाले होते. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना राजकीय अस्तित्व असावे या आशयाचे एक सविस्तर निवेडन तयार करुन पंतप्रधान ॲटली, [[मजूर पक्ष|मजूर पक्षाच्या]] इतर नेत्यांना व हुजूर पक्षाचे नेते विन्स्टन चर्चिल यांना पाठवले. मात्र याचे उत्तर आले नाही. त्यामुळे आंबेडकरांनी पुन्हा दुसरे निवेदन तयार केले व त्याच्या काही प्रतिप्रती घेऊन इ.स. १८४६ मध्य विमानाने दिल्लीहून [[कराची]]ला आणि कराचीहून लंडन गेले. लंडनमध्ये ते पंतप्रधान ॲटली, भारतमंत्री लॉर्ड पॅथिक लॉरेन्स, विरोधी पक्षनेते चर्चिल, आणि मजूर, [[हुजूर पक्ष|हुजूर]] व [[उदारमतवाद|उदारमतवादी]] या तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना भेटले. त्या सर्वांना छापील निवेदन दिले, आणि अस्पृश्यांची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय स्थिती सुधारण्यासाठी स्वतंत्र भारतात अस्पृश्यांना विशेष राजकीय हक्क ब्रिटिश सरकारकडून मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगत राहिले.<ref name="auto38" /> आंबेडकरांची [[विन्स्टन चर्चिल]] यांचाशी भेट त्यांच्या [[केंट]]मधील [[वेस्टर्नहॅम]] येथील राहण्याच्या ठिकाणी झाली होती. चर्चिल यांनी आंबेडकरांना आपल्याबरोबर दुपारचे जेवण घ्यावयास लावले. अर्धा दिवस दोघे सोबत होते. त्यांनी चर्चिल बरोबर अस्पृश्योद्धाराच्या प्रश्नावर भरपूर चर्चा केली व चर्चिल यांनी आपला हुजूर पक्ष (कन्झरवेटीव्ह पार्टी) शक्य तितके सहकार्य करील, असे आश्वासन दिले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२२८-२२९|language=मराठी}}</ref> लंडनची भेट संपवून आंबेडकर १५ नोव्हेंबर १९४६ रोजी मुंबईला पोहोचले. तोपर्यंत भारतात २० ऑक्टोबर १९४६ रोजी मध्यवर्ती सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा शपतविधी झाला होता. पुढे घटना समितीचे कामकाज सुरु झाले व त्यात आंबेडकरांनी भाग घेतला. घटना समितीच्या १० डिसेंबर १९४६ च्या बैठकीत डॉ. [[राजेंद्र प्रसाद]] यांची घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. ११ डिसेंबर पासून घटना समितीच्या बैठका सुरू झाल्या.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२२९|language=मराठी}}</ref>

१३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीच्या बैठकीत घटना समितीच्या कार्याचे ध्येय आणि साध्य स्पष्ट करणारा ठराव भारताचे पंतप्रधान [[जवाहरलाल नेहरू]] यांनी मांडला. त्या ठरावावर समितीतील सभासदांनी आपापले मत मांडले. १६ डिसेंबर १९४६ रोजीच्या बैठकीत बॅ. मुकुंद जयकर यांनी नेहरूंनी मांडलेल्या ठरावाला दुरुस्ती सुचवली.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२२९-२३०|language=मराठी}}</ref> डॉ. [[श्यामाप्रसाद मुखर्जी]] यांनी जयकरांच्या मतावर टीकात्मक प्रत्युत्तर दिले. त्या उलट डॉ. आंबेडकरांनी १७ डिसेंबर १९४६ रोजीच्या बैठकीत जयकरांच्या मताला पुष्टी देणारे व अखंड भारताविषयी भाषण दिले. (....)<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३० व २३१|language=मराठी}}</ref>

२० जानेवारी १९४७ रोजी नेहरूंचा ठराव मान्य करण्यात आला. भारताला स्वतंत्र देण्याचे काम तत्परतेने व्हावे म्हणून ब्रिटिश सरकारने २४ मार्च १९४७ रोजी [[लॉर्ड वेव्हेल]]च्या जागी [[लुई माउंटबॅटन|लॉर्ड माऊंटबॅटन]] यांना भारताचा व्हाईसरॉय म्हणून नियुक्त केले. ब्रिटिश सरकार जून १९४७ च्या सुमारास (अखंड किंवा विभाजित) भारताला पूर्ण स्वातंत्र्य देण्याच्या विचारात होते.<ref name="auto37">{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३१|language=मराठी}}</ref> या दरम्यान आंबेडकरांनी आपला 'स्टेट्स अँड मायनोरिटीज' हा ८० पृष्ठांचा ग्रंथ १९४७ मध्ये मुंबईच्या ठक्कर अँड को. लिमिटेड या प्रकाशन संस्थेकडून प्रकाशित केला.<ref name="auto37" />

सुरुवातीला भारतातील बरीच संस्थान स्वतंत्र राहू इच्छित होती. कारण ब्रिटिश सरकार व कॅबिनेट मिशनने भारतातील संस्थानिकांना आपल्या इच्छेप्रमाणे स्वतंत्र राहावे किंवा भारतीय संघराज्यात विलीन व्हावे या मताचे होते. परंतु आंबेडकरांनी त्या विरुद्ध मत मांडले. त्यांनी १८ जून १९४७ रोजी एक पत्रक काढून अखंड भारतातील संस्थानिकांना सुचवले की, संस्थानिकांना आपली संस्थाने स्वतंत्र भारतात विलीन करावीत आणि तसे करणेच त्यांच्या हिताचे आहे. अशा आशयाचे आंबेडकरांचे पत्रक '[[द टाइम्स ऑफ इंडिया]]'च्या १८ जून १९४७ च्या अंकातही प्रसिद्ध झाले होते.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३१ व २३२|language=मराठी}}</ref>

माऊंटबॅटनने एक समिती स्थापन केली ज्यात काँग्रेसतर्फे जवाहलाल नेहरू, [[वल्लभभाई पटेल]], आचार्य जे.बी. कृपलानी; मुस्लिम लीगतर्फे महमंद[[मोहम्मद अली जिना]], [[लियाकत अली खान|लियाकत अलिखान]], सरदार अबदूर रीव निस्तार आणि [[शीख]] समाजातर्फे सरदार बलदेवसिंग या सात जणांना सभासद म्हणून नेमले. समितीने ४ जून ते ७ जून १९४७ दरम्यान विचारविनिमय करून भारताच्या पाळणीचे तत्त्व मान्य केले. १२ जून १९४७ रोजी फाळणी समितीने आपला खलिता तयार केला व ब्रिटिश सरकारला पाठवला. १४ जून १९४७ रोजी मुंबईत [[महात्मा गांधी|गांधींच्या]] उपस्थित काँग्रेसची बैठक झाली व त्या बैठकीत काँग्रेसने फाळणी स्वीकारली.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३२|language=मराठी}}</ref> ब्रिटिश सरकारने फाळणीचा खलिता ४ जुलै १९४७ रोजी हाऊस[[हाउस ऑफ कॉमन्स|हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये]] 'दि इंडिया इनडिपेडन्स बील' मांडले. १० जुलै ला महमंदमोहंमद अली जीना यांना [[पाकिस्तान|पाकिस्तानचे]] गव्हर्नर म्हणून इंग्लंडमध्ये स्वीकारण्यात आले. २६ जुलै रोजी हे बील मंजूर झाले व त्यावर इंग्लंडच्या महाराजाने १८ जुलै १९४७ रोजी शिक्कामोर्तब केले. १५ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री [[भारत]] व [[पाकिस्तान]] अशी दोन राष्ट्रे स्वातंत्र्य झाले.<ref name="auto33">{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३३|language=मराठी}}</ref> या [[भारताची फाळणी|फाळणीच्या]] घडामोडीत आंबेडकर नव्हते, ते अखंड भारताचे समर्थक होते. फाळणी झाली तेव्हा [[दंगल|दंगली]] उसळल्या. फाळणीमुळे बराच अस्पृश्य समाज पाकिस्तान गेला, त्यांना परत आणण्यासाठी आंबेडकरांना प्रयत्न केले पण तितकेसे यश मिळाले नाही.<ref name="auto1">{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३५|language=मराठी}}</ref>

बंगालच्या फाळणीनंतर आंबेडकरांना घटना समितीत स्थान राहणार नव्हते, यामुळे बॅ. जयकरांनी राजीनामा देऊन मुंबई प्रांतांतून रिकाम्या केलेल्या जागेवर डॉ. आंबेडकरांना निवडून आणावे असे डॉ. राजेंद्र प्रसादांनी मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री [[बाळ गंगाधर खेर|बाळासाहेब खेर]] यांनी ३० जून १९४७ रोजी पत्र पाठवून कळवले होते. डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणाले की, "''अन्य कोणतेही कारण विचारात घेतले तरी तरी घटना परिषदेतील आणि तिच्या विविध समित्यातील डॉ. आंबेडकरांची कामगिरी इतकी उच्च प्रतीची आहे की; त्यांच्या सेवेला आपण मूकू नये असे वाटते. १४ जुलै १९४७ पासून घटना परिषदेचे नवे सत्र सुरू होत आहे. त्या सत्रात डॉ. आंबेडकर उपस्थित रहावेत अशी माझी तीव्र इच्छा आहे. म्हणून मुंबई प्रांतीतून तुम्ही डॉ. आंबेडकरांना निवडून द्यावे.''"<ref>{{Cite book|title=डॉ. आंबेडकरी हितशत्रुंच्या जाणिवा|last=लोखंडे|first=भाऊ|publisher=परिजात प्रकाशन|year=२०१२|isbn=|location=कोल्हापुर|pages=६६ व ६७|language=मराठी}}</ref>