"सदस्य:Sandesh9822/धूळपाटी/डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) No edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन |
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) No edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन |
||
ओळ ४४१:
इ.स. १९४६ मध्ये आंबेडकर संविधान सभेच्या अनेक समित्यांवर सदस्य होते व मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. या काळात ब्रिटिश लोकसभेने भारताच्या स्वातंत्र्याचा ठराव १५ जुलै १९४७ रोजी स्वीकृत केला आणि भारतीय संविधान समिती सार्वभौम बनली. ३ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची नावे जाहीर झाली, त्यात आंबेडकरांचे नाव समाविष्ठ होते. मुंबईतील वकिलांच्या संस्थेने ६ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातील मंत्री म्हणून त्यांचा सत्कार केला. १५ ऑगस्टला देश स्वतंत्र झाला. पंतप्रधान नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र भारताचे पहिले सरकार स्थापन झाले. सप्टेंबर १९४७ मध्ये स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री म्हणून आंबेडकरांनी शपत घेतली.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर|last=सुरवाडे|first=विजय|publisher=वैभव प्रकाशन|year=२०१६|isbn=|location=कल्याण जि. ठाणे|pages=४५|language=मराठी}}</ref> आंबेडकर संविधान निर्मिती करत असतानाच ते कायदा व न्याय मंत्री म्हणूनही जबाबदारी पार पाडत होते. आंबेडकरांनी संविधानाचा अंतिम मसुदा मांडला व २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान स्वीकृत करण्यात आले. संविधानाची काही कलमे याच दिवशी आमलात आली. २६ जानेवारी १९५० रोजी पासून भारतीय संविधान पूर्णपणे अमलात आले व भारत एक सार्वभौम प्रजासत्ताक लोकशाहीचा देश बनला. २७ सप्टेंबर १९५१ रोजी आंबेडकरांनी आपला मंमंत्रिपदाचा राजीनामा पंतप्रधान नेहरूंकडे पाठविला. नेहरुंनी तो त्याच दिवशी स्वीकारला होता पण १ ऑक्टोबर १९५१ रोजी आंबेडकरांनी नेहरूंना पत्र पाठवून अशी विनंती केली की ६ ऑक्टोबर १९५१ पर्यंत त्यांचा राजीनामा 'तहकूब' समजावा, कारण ६ ऑक्टोबर १९५१ रोजी लोकसभेत त्यांना आपल्या राजीनाम्यासंबंधी निवेदन करायचे होते व त्यानंतर त्यांचा राजीनामा स्वीकारला जावा अशी त्यांची इच्छा. ४ ऑक्टोबर १९५१ रोजी नेहरूंनी आंबेडकरांना कळवले की त्यांची विनंती मान्य करण्यात आली आहे. ठरल्याप्रमाणे ६ ऑक्टोबर १९५१ रोजी सकाळी १० ते ११ वाजण्याच्या दरम्यान लोकसभेत आंबेडकर आपले राजीनाम्याचे निवेदन वाचून दाखविणार होते. परंतु उपसभापतींनी सायंकाळी ६ वाजता निवेदन वाचण्याचा आदेश दिला. वेळेतला हा बदल आंबेडकरांना अन्यायकारक वाटला. म्हणून ते रागातच लोकसभेतून बाहेर पडले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२६१|language=मराठी}}</ref> बाहेर आल्यानंतर त्यांनी आपले राजीनाम्यासंबंधीचे लिखित निवेदन वर्तमानपत्रांच्या प्रतिनिधींना दिले. त्या निवेदनात आंबेडकरांनी काही कारणे दिली होती ज्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२६१ व २६४|language=मराठी}}</ref><ref>https://www.bbc.com/hindi/india/2016/04/160414_ambedkar_un_birth_century_cj_tk</ref>
== हिंदू कोड बिल* ==
{{मुख्य|हिंदू कोड बिल}}
[[चित्र:Dr. Ambedkar addressing to students of Siddharth College, Mumbai during the inauguration of 'Students Parliament' on 25 September 1947.jpg|thumb|डॉ. आंबेडकर यांनी मुंबईच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयात आयोजित केलल्या विद्यार्थी संसदेत हिंदू कोड बिलाच्या समर्थनात भाषण करताना. कारण विद्यार्थ्यांमध्ये राजकीय विचार रुजावेत यासाठी डॉ. आंबेडकर सतत प्रयत्नशील होते. (११ जून, १९५०)]]
भारतात प्राचीन काळापासून पुरुषप्रधान संस्कृती रूढ होती व स्त्रियांना दुय्यम स्थान होते. देशात स्त्रियांचा आवाज नेहमीच दडपला गेला होता आणि [[हिंदू कोड बिल]] (हिंदू सहिंता विधेयक) त्यांच्या सशक्तीकरणासाठी एक पाऊल होते.<ref>{{स्रोत बातमी|url=https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/ambedkar-was-in-favour-of-hindu-code-bill/articleshow/59906235.cms|title=Ambedkar was in favour of Hindu Code Bill: Jyoti Wankhede – Times of India|work=The Times of India|access-date=2018-04-02}}</ref> भारत स्वातंत्र्य झाला तेव्हा हिंदू समाजात पुरुष आणि महिलांना घटस्पोटाचा अधिकार नव्हता. पुरूषांना एकापेक्षा अधिक लग्न करण्याचे स्वतंत्र होते परंतु विधवांना दुसरे लग्न करु शकत नव्हती. विधवांना संपत्तीपासून सुद्धा वंचित ठेवण्यात आले होते. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधान बनवण्याचे कार्य करणाऱ्या संविधान सभेपुढे ११ एप्रिल १९४७ रोजी आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिल सादर केले होते. हे बिल अनेक कुप्रथांना हिंदू धर्मातून दूर करत होते. परंपरावादी सनातन्यांनी यास जोरदार विरोध केला. आंबेडकरांचे तमाम तर्क आणि नेहरूंचे समर्थन सुद्धा बेअसर सिद्ध झाले. या बिलास ९ एप्रिल १९४८ रोजी सेलेक्ट कमेटीच्या पुढे पाठवले गेले. नंतर १९५१ मध्ये आंबेडकरांनी हे बिल संसदेत सादर केले. संसदेच्या आत व बाहेर विद्रोहाचे वातावरण तयार झाले. सनातनी अ अनुयायांसह आर्य समाजी पर्यंत आंबेडकरांचे विरोधी झाले.<ref>https://m.thewirehindi.com/article/hindu-code-bill-controversy/6046/amp</ref>
भारतीय स्वातंत्र्यानंतर [[जवाहरलाल नेहरू]]ंनी कायदेमंत्री डॉ. आंबेडकरांवर हिंदू वैयक्तिक कायद्यास एक समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून काम करण्याची जबाबदारी सोपविली. डॉ. आंबेडकरांनी स्वतः एक समिती स्थापन केली. ज्यात ते समितीचे अध्यक्ष होते तर सदस्य के.के. भंडारकर, के.वाय. भांडारकर, कायामंत्री जी.आर. राजगोपाल आणि बॉम्बे बारचे एस.व्ही. गुप्ते होते. इ.स. १९४७ स्वातंत्र्यपूर्व काळात विधानसभेला सादर केलेल्या मसुद्यास समितीने केवळ किरकोळ बदल केले. पण विधेयक संविधान सभेसमोर ठेवण्यापूर्वी सनातनी हिंदू नेत्यांनी 'हिंदू धर्म धोक्यात आहे' अशी ओरड सुरु केली.<ref>https://m.thewirehindi.com/article/hindu-code-bill-controversy/6046/amp</ref><ref>https://amp.satyagrah.scroll.in/article/111044/hindu-code-bill-1955-history</ref>
बाबासाहेबांनी इ.स. १९४७ पासून सतत ४ वर्षे १ महिना २६ दिवस काम करून हिंदू कोड बिल तयार केले होते. हे बिल संसदेत [[फेब्रुवारी ५|५ फेब्रुवारी]] [[इ.स. १९५१|१९५१]] रोजी संसदेत मांडले. परंतु अनेक हिंदू सदस्यांसह, ज्या काही जणांनी मंत्रिमंडळात पूर्वी मंजुरी दिली होती त्यांनीही आता या बिलाला विरोध केला. [[भारताचे राष्ट्रपती]] [[राजेंद्र प्रसाद]], [[भारताचे गृहमंत्री]] व [[भारताचे उपपंतप्रधान|उपपंतप्रधान]] [[वल्लभभाई पटेल]], उद्योगमंत्री [[श्यामाप्रसाद मुखर्जी]], हिंदू महासभेचे सदस्य [[मदन मोहन मालवीय]] आणि पट्टाभी सीतारामय्या यांनी विधेयकाला तीव्र विरोध केला.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=https://drambedkarbooks.com/tag/hindu-code-bill/|title=Hindu Code Bill {{!}} Dr. B. R. Ambedkar's Caravan|website=drambedkarbooks.com|language=en|access-date=2018-04-02}}</ref> आंबेडकरांनी स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून केला होता. हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते. हे सात घटक खालीलप्रमाणे :
# जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत
# मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार
# पोटगी
# विवाह
# घटस्फोट
# दत्तकविधान
# अज्ञानत्व व पालकत्व<ref>https://amp.satyagrah.scroll.in/article/111044/hindu-code-bill-1955-history</ref>
हे सातही विषय स्त्रियांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. संविधान सभेने जात, धर्म किंवा लिंगभेद करून मानवप्राण्यात कायदा भेदभाव करणार नाही, न्यायाच्या तराजूत सर्वांना एकाच मापात तोलले जाईल, अशी घोषणा करून स्वातंत्र्य व समता या तत्त्वांचा अंगीकार केलेला होता. या पार्श्वभूमीवर हिंदू स्त्रियांना त्याचे न्याय्य हक्क देण्यास विरोध झाला.
<ref>{{जर्नल स्रोत|last=Chandrakala|first=S.Halli.|date=मार्च २०१६|title=Dr.B.R. Ambedkar and Hindu Code Bill,
Women Measure Legislation|url=https://www.onlinejournal.in/IJIRV2I3/002.pdf|journal=Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)|volume=|pages=१ ते ४|via=}}</ref>
या बिलातील घटस्फोट, द्विभार्या या कलमांना सनातनी मनोवृत्तीच्या विरोधकांनी तीव्र विरोध केला. सुधारणेच्या युगात स्त्रियांना समान हक्क द्यायला तुम्ही विरोध का करत आहात?, असा सवाल आंबेडकरांनी प्रतिगामी विरोधकांना २० सप्टेंबर इ.स. १९५१ रोजी केला. हिंदू कोड बिल संमत व्हावे म्हणून आंबेडकर एकटेच लढले मात्र हे बिल मंजूर होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे दुःखीकष्टी होऊन आंबेडकरांनी [[२७ सप्टेंबर]] [[इ.स. १९५१]] रोजी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि नेहरूंनी तो मंजूर केला. राजीनामा दिल्यानंतर त्यावर लोकसभेमध्ये निवेदन करण्याची संधी उपसभापतींनी नाकारली. तत्कालीन नवशक्ती वृत्तपत्रात ''हिंदू कोड बिलाचा खून झाला'' अशी बातमी आली होती.<ref>दैनिक नवशक्ती दिनांक १२ ऑक्टो. १९५१ पृष्ठ ३</ref><ref>{{जर्नल स्रोत|last=Magre|first=Sunita|date=2017-12-17|title=dr babasaheb ambedkar and hindu code bill|url=https://www.researchgate.net/publication/321869023_dr_babasaheb_ambedkar_and_hindu_code_bill}}</ref><ref>https://amp.satyagrah.scroll.in/article/111044/hindu-code-bill-1955-history</ref><ref>https://www.bbc.com/hindi/india/2016/04/160414_ambedkar_un_birth_century_cj_tk</ref>
पुढे ज्या वारसा कायद्याला विरोध करण्यात आला होता तो बाजूला सारून प्रथम हिंदू विवाह कायदा हाती घेण्यात आला. हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चार ही कायदे वेगवेगळ्या वेळी नेहरूंनी मंजूर करून घेतले. इ.स. १९५५-५६ मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे खालीलप्रमाणे:
# हिंदू विवाह कायदा
# हिंदू वारसाहक्क कायदा
# हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा
# हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा
हे कायदे मंजूर होणे म्हणजे कायद्याच्या इतिहासातली एक क्रांतिकारक घटना होती. या कायद्यांनी भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडण्यास सुरुवात झाली. या कायद्यांनी स्त्री-पुरुषांच्या दर्जात कायद्याने समानता प्रस्थापित केली. बाबासाहेबांनी भारताचे कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा देताना हिंदू कोड बिलाविषयी असे म्हटले होते की, “समाजातल्या वर्गावर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगारावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय.”<ref>https://m.thewirehindi.com/article/hindu-code-bill-controversy/6046/amp</ref><ref>https://amp.satyagrah.scroll.in/article/111044/hindu-code-bill-1955-history</ref>
== अर्थशास्त्रीय कार्य व नियोजन ==
| |||