"डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) |
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) |
||
ओळ ३११:
ब्रिटिश सरकारने इंग्लंड येथे गोलमेज परिषद घेऊन भारताला देऊ केलेल्या वसाहतींचे स्वराज्य व भावी राज्यघटना यावर चर्चा व विचारविनिमय करण्यासाठी भारतातील नेत्यांना प्रतिनीधी म्हणून इंग्लंडला बोलावले होते, ज्यात अस्पृश्यांचे प्रतिनीधी म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर व रावबहादूर श्रीनिवासन या दोघांचा समावेश होता. पण काँग्रेसने गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१६७|language=मराठी}}</ref> गोलमेज परिषदेच्या निमंत्रणानंतर २ ऑक्टोबर १९३० रोजी मुंबई प्रांतातील अस्पृश्यांनी दामोदर हॉलच्या मैदानावर सभा घेऊन आंबेडकरांचा सत्कार केला. त्यांना मानपत्र व रु. ३७०० ची शैलीही देण्यात आली.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१६८-१६९|language=मराठी}}</ref> गोलमेज परिषदेसाठी आंबेडकर, श्रिनिवास व अन्य सर्व प्रतिनीधी ४ ऑक्टोबर १९३० रोजी 'एस.एस. व्हॉइसरॉय ऑफ इंडिया' या बोटीने मुंबईहून इंग्लंडकडे निघाले आणि १८ ऑक्टोबर १९३० रोजी सर्वजण इंग्लंडला पोहचले. ही परिषद एक दिवस आधी म्हणजे १७ ऑक्टोबर १९३० रोजी सुरु झाली होता, मात्र तीचे उद्घाटन १२ नोव्हेंबर १९३० रोजी महाराज पंचम जॉर्ज यांच्या हस्ते व ब्रिटनचे पंतप्रधान मि. मॅक्डोनाल्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली लॉर्ड सभेच्या रॉयल गॅलरीत होणार होते.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१६९|language=मराठी}}</ref> त्यामुळे आंबेडकरांनी १८ ऑक्टोबर १९३० ते ११ नोव्हेंबर १९३० या कालावधीत भारतमंत्री, उपभारतमंत्री, मजूर पक्षाचे नेते जॉर्ज लान्सबेरी, भारताचे नवे सरसेनापती सर फिलीप चेटवूड, लंडनचे खासदार, मजूर, उदारमकवादी व हुजूर पक्षांचे सभासद या सर्वांशी भेटी भेटी घेतल्या व अस्पृश्योद्धाराच्या विषयावर त्यांच्याशी चर्चा केल्या.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१६९-१७०|language=मराठी}}</ref> पंतप्रधान रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ नोव्हेंबर १९३० ते १९ जानेवारी १९३१ पर्यंत गोलमेज परिषदेच्या बैठका होत राहिल्या. या परिषेदला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व रावबहादूर श्रीनिवासन अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांचा खलिता या परिषदेत सादर केला. डिसेंबर १९३० मध्ये त्यांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांचा खलित्याच्या दोन हजार प्रती छापल्या व त्यापैकी काही प्रती ब्रिटिश संसदेच्या सदस्यांना, गोलमेज परिषदेच्या सभासदांना तसेच काही प्रती मुंबईला पाठवून दिल्या.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७०|language=मराठी}}</ref> भारत देश स्वयंशासित होईल तेव्हा त्यांच्या राज्याधिकाराची सर्व सत्ता बहुसंख्यांकाच्या हातात राहिल व अशावेळी अल्पसंख्यांक अस्पृश्य जातीला जीवन सुखकर व निभर्यपणे जगता येणार नाही. म्हणून भावी स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेत अस्पृश्यांचे हितसंरक्षण करण्याच्या हेतूने त्यांनी इंडियन राऊंटेबल कॉन्फरन्सला मागण्या सादर केल्या. भविष्यात भारत स्वतंत्र होऊन ज्या राज्यघटनेच्या आधारे राज्यकारभार करतील त्या राज्यघटनेत अस्पृश्यांच्या आठ राजकीय हक्कांचा समावेश असावा, असे मत आंबेडकर व श्रिनिवास यांनी मांडले. अस्पृश्य वर्गासाठी समान नागरिकत्व, समान हक्क, जातिद्वेषरहित वागणूक, कायदेमंडळात भरपूर प्रतिनिधित्व, सरकारी नोकरीत अस्पृश्यांची भरती करण्यात यावी, सरकारची पूर्वग्रहरहित वर्तवणूक, अस्पृश्यता निर्मूलन सरकारी खाते, व गव्हर्नर जनरलच्या मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व, असे ते राजकीय हक्क होते.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७०-१७१|language=मराठी}}</ref> या परिषदेदरम्यान आंबेडकरांना कळाले की त्यांचे मुंबई कायदेमंडळाचे सदस्यत्व आणखी तीन वर्षांनी वाढवले आहे. आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेमध्ये तसेच मजूर पक्ष, उदारमतवादी पक्ष, हुजूर पक्ष या तिन्ही पक्षांच्या सभासदांपुढे भाषणे दिली आणि भारताच्या भावी राज्यघटनेत अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांची तरतुद करुन ठेवण्याबाबत पाठपुरावा केला. आंबेडकरांच्या भाषणांची दखल ब्रिटिश वर्तमीनपत्रांनीही घेतली, आंबेडकरांच्या फोटोसह त्यांच्या भाषणांचे वृत्त वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध होऊ लागली. अस्पृश्यांची भयानक स्थितीबाबतची माहिती सर्वांना कळू लागली. वर्तमानपत्रे "अस्पृश्यांचा महान नेता" असे आंबेडकरांना संबोधू लागले. लंडन मधीन काही संस्थानी आंबेडकरांची भाषणे आयोजित केली होती.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७१|language=मराठी}}</ref> हाऊस ऑफ कॉमन्सचे सदस्यांपुढे ब्रिटिश संसदेतही आंबेडकरांनी भाषण केले आणि अस्पृश्यांच्या दुर्ददशेवर प्रकाश टाकला आणि अस्पृश्यांचा उद्धार करणे अत्यंत निकडीचे असल्याचे सांगितले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७१-१७२|language=मराठी}}</ref> गोलमेज परिषदेच्या भाषणांतून आंबेडकरांचे ज्ञान, उच्चशिक्षण, अस्सलित इंग्लिश व अस्पृश्य उद्धाराचे ध्येयधोरण यामुळे परिषदेतील लोक प्रभावित झाले. बडोद्याचे सजायीराव गायकवाड हेही परिषदेचे सभासद होते, त्यांनी आंबेडकरांचे कौतूक केले. आंबेडकर भारतातील अस्पृश्यांचे जागतिक कीर्तीचे नेते बनले. परिषदेतील जबाबदारी पार पाडल्यानंतर आंबेडकर लंडनहून निघाले आणि जानेवारी १९३१ मध्ये मुंबईला पोहोचले. १९ एप्रिल १९३१ रोजी त्यांनी परळ येथील गोखले शिक्षण संस्थेच्या शाळेत अखिल भारतीय अस्पृश्य पुढारी परिषद आयोजित केली होती. त्या परिषदेत त्यांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांविषयी सर्व प्रदेशातील अस्पृश्य पुढाऱ्यांचे मत जाणून घेतले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७२|language=मराठी}}</ref><ref>{{स्रोत पुस्तक|title=डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर खंड ४ कालखंड १९२८ ते १९३२|last=खैरमोडे|first=चांगदेव भगवान|publisher=सुगावा प्रकाशन (तृतीय आवृत्ती)|year=जुलै २००३|isbn=|location=पुणे|pages=९४ ते ९५}}</ref>
=== दुसरी गोलमेज परिषद ===
{{मुख्य|दुसरी गोलमेज परिषद}}
[[चित्र:Second round tableconf.gif|thumb|इ.स. १९३१ मध्ये आयोजित लंडन मधील दुसऱ्या गोजमेज परिषदेमध्ये बाबासाहेब आंबेडकर (उजवीकडील रांगेत चौथ्या स्थानी), रॅम्से मॅकडोनाल्ड, (त्यांच्या उजव्या हाताला) गांधी, मदन मोहन मालवीय, जयकर, सप्रु व इतर प्रतिनिधी दिसत आहेत.]]
दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत १९३१ च्या ऑगस्टमध्ये काँग्रेसचे प्रतिनिधी म्हणून महात्मा गांधी यांची निवड करण्यात आली. तत्पूर्वी ते तुरुंगात बंद होते आणि काँग्रेसनेही पहिल्या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता. आंबेडकरांनाही दुसऱ्या गोलमेज परिषदेचे निमंत्रण मिळाले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७३|language=मराठी}}</ref> १४ ऑगस्ट १९३१ रोजी मुंबई येथे गांधींनी अस्पृश्योद्धाराच्या प्रशांवर चर्चा करण्यासाठी आंबेडकरांना बोलावले. या पहिल्या भेटीत गांधींना आंबेडकर हो अस्पृश्य असल्याचे माहिती नव्हते तर ते त्यांना अस्पृश्यांविषयी कळवळा असलेले ब्राह्मण समजत होते. गांधींना आंबेडकरांना देशभक्त म्हटले होते. ही भेट अयशस्वी झाली.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७३ व १७४|language=मराठी}}</ref>
दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत भाग घेण्यासाठी आंबेडकर २९ ऑगस्ट १९३१ रोजी लंडनला पोहोचले. गांधी १२ सप्टेंबर १९३१ रोजी लंडनला पोहोचले. दुसऱ्या गोलमेज परिषदेचे कामकाज ७ सप्टेंबर १९३१ ते १ डिसेंबर १९३१ पर्यंत चालू होते.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७४|language=मराठी}}</ref> ४ नोव्हेंबर १९३१ रोजी आंबेडकरांनी भारताच्या भावी संविधानात अल्पसंख्य अस्पृश्यांना काही राजकीय हक्क असावेत याची मागणी केली व ४ नोव्हेंबर १९३१ रोजी आंबेडकरांनी आपल्या मागण्या लिखित स्वरुपात गोलमेज परिषदेपुढे सादर केल्या. यामध्ये दोन प्रमुख मागण्या होत्या - स्वतंत्र्य मतदार संघ, ज्याद्वारे अस्पृश्यांना त्यांचे प्रतिनिधी स्वतंत्रपणे निवडून देण्याचा हक्क असावा. दुसरी मागणी ही की अस्पृश्यता पाळणे हा कायद्याने गुन्हा समजण्यात यावे. मुसलमान, शीख, इंग्लो इंडियन इत्यादी अल्पसंख्यांना राजकीय हक्क देण्यासाठी गांधी तयार होते, मात्र गांधींनी अस्पृश्यांना राजकीय हक्क देण्याच्या मागणीचा विरोध केला. संपूर्ण परिषदेत आंबेडकर व गांधी यांचे एकमत होऊ शकले नाही.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७४ व १७५|language=मराठी}}</ref> परिषदेत म. गांधींनी असे म्हटले की, 'अस्पृश्यांचे प्रतिनिधीत्व काँग्रेसच्या वतीने मी स्वतः करत असल्याने डॉ. आंबेडकर किंवा श्रीनिवासन हे अस्पृश्यांचे खरे प्रतिनिधी नाहीत'. गांधींच्या या भूमिकेचा अनिष्टपणा मि मॅक्डोनाल्ड यांच्या नजरेस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणून देताना गांधींच्या विधानाला गैरजबाबदार व्यक्तींचे विधान म्हटले. आंबेडकरांनी या परिषदेसमोर अस्पृश्यांच्या राजकीय अधिकारांची मागणी केली. त्यात, 'अस्पृश्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र राजकीय हक्क मिळाले पाहिजे आणि अस्पृश्य मतदारसंघातून अस्पृश्यांनी आपले उमेदवार निवडले पाहिजेत, तसेच त्यांना नोकऱ्यांमध्ये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, प्रांतिक व मध्यवर्ती कायदेमंडळात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा मिळाव्या.' अशा प्रकारचा खलिता परिषदेला सादर केला.<ref>{{स्रोत पुस्तक|title=डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर खंड ४ कालखंड १९२८ ते १९३२|last=खैरमोडे|first=चांगदेव भगवान|publisher=सुगावा प्रकाशन|year=जुलै २००३|isbn=|location=पुणे|pages=१६४(तृतीय आवृत्ती)}}</ref>
१० नोव्हेंबर १९३१ रोजी लंडन येथील 'इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल अफेअर्स' या संस्थेच्या सभागृहात आंबेडकरांचे भाषण आयोजित करण्यात आले. भाषनात त्यांनी भारतातील अस्पृश्यांची दुःस्थिती कथन केली आणि त्यांच्या उत्कर्षाकरिता त्यांना स्वतंत्र राजकीय हक्क मिळणे किती आवश्यक आहे, तेही पटवून दिले. यावेळीही आंबेडकरांना अस्पृश्यांचे सर्वोच्च नेते म्हणून ओळख मिळाली. आंबेडकर लंडनहून मुंबईला २९ जानेवारी १९३२ रोजी पोहोचले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७५|language=मराठी}}</ref>
भारताला संघराज्यात्मक राज्यघटना देण्यात आयी, असा विचार पहिल्या गोलमेज परिषदेत झाला होता. म्हणून दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत भारताला भावी राज्यघटनेचे स्वरुप कसे असावे यावर विचारविनिमय झाला आणि 'फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी' म्हणजेच एक प्रकारची संविधान समिती नेमण्यात आली, व तिच्यावर भारताच्या भावी संविधानाविषयी विचारविनिमय करण्याची जबाबदारी सोपण्यात आली. ३८ विद्वानांना या समितीचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले गेले, ज्यात काही ब्रिटिश प्रतिनिधी आणि काही भारतीय प्रतिनिधी होते. या भारतीय प्रतिनिधींमध्ये आंबेडकरांनाही स्थान मिळाल, व सोबतच सयाजीराव गायकवाड, इतर संस्थानिक, म. गांधी, बॅ. जयकर, सर तेजबहादूर सप्रू इत्यादी भारतीयही समितीचे प्रतिनिधी होते. 'फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी' या घटना समितीचे अध्यक्ष लॉर्ड सँकी होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सप्टेंबर १९३१ ते ४ नोव्हेंबर १९३१ या कालावधीत बंकिंगहॅम पॅलेसमध्ये घटना समितीच्या बैठका घेण्यात आल्या. बैठकांत आंबेडकरांनी विद्वतेने युक्त विचार मांडले ज्यामुळे अध्यक्षांसह सर्व सभासद आंबेडकरांच्या बुद्धिमत्तेवर प्रभावित झाले. चर्चेत आंबेडकर विविध देशांतील राज्यघटनांच्या कलमांचा आधार देऊन बिनतोड उत्तरे देत.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७६|language=मराठी}}</ref> १६ सप्टेंबर १९३१ रोजी झालेल्या बैठकीत आंबेडकरांनी राज्यघटनेविषयी आपले विचार सविस्तरपणे व्यक्त केले. कायदेमंडळ (संसद) एकच असावे, जर दोन कायदेमंडळ असावीत असे वाटत असल्यास कनिष्ठ कायदेमंडळात लोकांनी निवडून दिलेले (निर्वाचित) सदस्य असावेत व वरिष्ठ कायदेमंडळात प्रांतिय कायदेमंडळांनी निवडून दिलेले सदस्य असावेत. संस्थानिकांनी स्वतंत्र राहण्यापेक्षा संघराज्यात्मक भारतात सामील होण्यातच त्यांचे हित आहे. कायदेमंडळावर अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी सरकारने नियुक्त केलेले नसावे, तर ते देखील लोकांनी निवडून दिलेले असावे. अस्पृश्यांचो प्रतिनिधी स्वतंत्र मतदारसंघातून अस्पृश्य मतदारांद्वारे निवडून दिलेले असावे. मागासवर्गीयांचे हित करणे, राज्यकारभाराचे प्रमुख ध्येय असावे. अंदाजपत्रकात अस्पृश्यांच्या प्रगतीसाठी भरपूर निधीची तरतूद असावी, असेही आंबेडकरांनी सुचवले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७७|language=मराठी}}</ref>
आंबेडकर लंडनहून मुंबईला २९ जानेवारी १९३२ रोजी पोहोचले. या दिवशी सायंकाळी डॉ. सोळुंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली बाबासाहेब आंबेडकरांना ११४ संस्थांच्यावतीने मानपत्र देण्याचा समारंभ दामोदर हॉलच्या मैदानात साजरा करण्यात आला. या सत्कारात आंबेडकर म्हणाले की, "तुम्ही सर्वांनी मला सहकार्य केले, माझ्या भुमिकांना पाठिंबा दिला, म्हणूनच मी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांसाठी यशस्वीपणे संगर्ष करु शकलो. माझ्या संघर्ष केवळ महार जातीच्या उद्धारासाठी नव्हे नसून भारतातील संपूर्ण अस्पृश्य समाजाच्या उद्धारासाठी आहे म्हणजेच आपल्या देशाच्या उद्धारासाठी आहे."<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७८|language=मराठी}}</ref> आंबेडकरांनी पुणे व कोल्हापूर भागात दौरे केले. पुणे येथील अहिल्याश्रमात पुणे जिल्हा बहिष्कृत समाजातर्फे व अखिल भारतीय अस्पृश्यतानिवारण संघातर्फे २१ मे १९३२ रोजी आंबेडकरांना रौप्य करंडकातून मानपत्रे प्रदान करण्यात आली. कोल्हापूर येथेही कर्नाटकच्या जनेतेद्वारे २३ मे १९३२ रोजी आंबेडकरांना समारंभापूर्वक मानपत्र देण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी २४ मे रोजी त्यांना लंडनहून गोलमेज परिषदेच्या चिटणीसाची तार मिळाली, ज्यात राजकीय प्रश्नाच्या कामकाजासाठी त्यांना ताबडतोब लंडनला येण्याचे सुचवले होते. आंबेडकर मुंबईहून २६ मे रोजी लंडनकड् रवाना झाले आणि जून १९३२ मध्ये लंडनला पोहोचले. तेथील कामकाज आटोपवून ते १७ ऑगस्ट १९३२ रोजी मुंबईस परत आले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७८ व १७९|language=मराठी}}</ref>
भारतीय जनतेला मतदानाचे अधिकार कोणत्या पात्रतेवर द्यावेत, याचा विचार करण्यासाठी इंडियन फ्रंचाईज कमिटी नेमण्यात आली होती आणि तिच्या १७ सभासदांमध्ये आंबेडकरांचाही समावेश करण्यात आला होता.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७९|language=मराठी}}</ref>
दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत ठरल्यानुसार इंग्रज सरकारने १७ ऑगस्ट १९३२ रोजी जातीय निवाडा जाहीर करुन अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्याची तरतूद मान्य केली. आंबेडकरांच्या अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांच्या मागणीला यश मिळाले. मात्र याला महात्मा गांधींनी विरोध करून २२ सप्टेंबर १९३२ रोजी येरवाडा तुरूंगात प्राणांतिक उपोषण सुरू केले व अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदार संघाच्या मागणीस विरोध केला. त्यामुळे नाईलाजास्तव आंबेडकर यांनी २४ सप्टेंबर १९३२ [[पुणे करार|पुणे करारावर]] साक्षरी करून स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी मागे घेतली व अस्पृश्यांसाठी संयुक्त राखीव मतदारसंघ मान्य केला.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१८०, १८१ व १८२|language=मराठी}}</ref>
==संदर्भ==
| |||