"सदस्य:Sandesh9822/धूळपाटी/डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

भारतीय संविधान सभेच्या एकूण २२ समित्या होत्या, त्यापैकी मसुदा समिती ही सर्वात महत्त्वाची समिती होती. बाबासाहेब आंबेडकर हे मुसदा समितीचे अध्यक्ष होते. तसेच त्यांनी मूलभूत हक्क उपसमिती, अल्पसंख्यांक उपसमिती, सल्लागार समिती, ध्वज समिती, संघराज्य घटना समिती या समित्यांचे सदस्य म्हणूनही कार्य केले.<ref>{{Cite book|title=भारताची राज्यघटना आणि प्रशासन|last=कोळंबे|first=रंजन|publisher=भगीरथ प्रकाशन|year=जानेवारी २०१९, द्वितीय आवृत्ती|isbn=|location=पुणे|pages=१३|language=मराठी}}</ref><ref>https://www.loksatta.com/lekha-news/the-formation-of-the-constitution-guidelines-and-dr-ambedkar-1225205/</ref>

 

एप्रिल १९४६ मध्ये नवीन प्रांतिक सरकारांच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. प्रांतिक कायदेमंडळांना एक महत्त्वाचे काम करावयाचे होते. ब्रिटिश सरकारने भारताला स्वातंत्र्य देऊ केले होते आणि स्वतंत्र होणाऱ्या भारताचा राज्यकारभार राज्यघटनेनुसार होत राहावा, म्हणून निवडून आलेल्या मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी काही प्रतिनिधी निवडून घटना समिती तयार करावी आणि त्या घटना समितीने राज्यघटना तयार करण्याचे काम सुरू करावे, असे त्यांनी सुचविले. तशी भारतीय संविधानाची निर्मिती प्रक्रिया इ.स. १९०९ च्या मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्यापासून सुरू झाली होती. आणि शेवट हा [[२६ नोव्हेंबर]] [[इ.स. १९४९|१९४९]] ला संविधान सभेने संविधान स्वीकारापर्यंत ती चालली. या मध्यंतरीच्या काळात [[इ.स. १९१९]] चा [[मॉंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा १९१९|मॉंटेग्यू चेम्सफोर्ड]] कायदा महत्त्वाचा आहे. ज्या कायद्याने भारतीयांना मर्यादित राजकीय, आर्थिक, सामाजिक [[स्वातंत्र्य]] बहाल केले. हा १९१९ चा कायदा बनण्याआधी १९१८च्या साउथ बरो कमिशनसमोर डॉ. आंबेडकरांनी निवेदन देऊन साक्ष दिली होती. त्यात ज्या मागण्या प्रामुख्याने बाबासाहेबांनी केल्या होत्या त्या १९१९ च्या माँटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदात समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या.