"सदस्य:Sandesh9822/धूळपाटी/डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

पहिल्या व दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत जी चर्चा झाली होती, तिच्या आधारे ब्रिटिश पंतप्रधान रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांनी जातीय निवाडा (कम्युनल अवार्ड) १७ ऑगस्ट १९३२ रोजी केला. या जातीय निवाड्यानुसार भारतातील अस्पृश्यांना मुस्लिम, शीख व ख्रिश्चन यांच्याप्रमाणे राजकीय हक्क देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यामुळे अस्पृश्यांना दुहेरी राजकीय लाभ मिळणार होता. पहिला लाभ असा की, कायदेमंडळावर निवडून येण्याकरिता अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ मान्य करण्यात आले होते. त्या स्वतंत्र मतदारसंघातून अस्पृश्य उमेदवार निवडून येऊन प्रांतिक कायदेमंडळाचे सभासद बनू शकत होते. यावेळी अस्पृश्य उमेदवारांनी स्वतंत्र निवडून येण्यासाठी फक्त अस्पृश्य मतदारांवरच विसंबून राहता येत होते, त्यांना स्पृश्य मतदार मतदान करु शकत नव्हते. अस्पृश्यांसाठी विकास करण्यासाठी केवळ अस्पृश्य मतदारांमार्फतच अस्पृश्य प्रतिनिधी निवडण्यात येणार होता, त्यामुळे या प्रतिनिधींना केवळ अस्पृश्य लोकांसाठी विकास कामे करायची होती, ज्यामुळे अस्पृश्यांचा विविध क्षेत्रात गतीने विकास होणार होता.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७९|language=मराठी}}</ref> दुसरा लाभ असा की, अस्पृश्यांना दोन मतांचा अधिकार मान्य करण्यात आला होता. अस्पृश्यांचा मतदार संघ सामान्य मतदारसंघाच्या अंतर्गत येत होता. त्यामुळे सामान्य उमेदवारांचा संबंध संपूर्ण मतदारसंघाशी येत होता. आणि अस्पृश्य उमेदवारांचा संबंध सामान्य मतदारसंघाच्या अंतर्गत येणाऱ्या स्वतंत्र मतदारसंघाशी येत होता. म्हणून अस्पृश्य मतदार आपल्या दोन मतांपैकी एक मत अस्पृश्य उमेदवाराला देऊ शकत होते व दुसरे मत सामान्य स्पृश्य उमेदवाराला देऊ शकत होते. सामान्य स्पृश्य उमेदवाराला निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी अस्पृश्य मतदारांवरही अवलंबून राहावे लागणार होते. अस्पृश्य उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी स्पृश्य मतदारांवर अवलंबून राहण्याची गरज नसल्यामुळे त्यांना केवळ अस्पृश्यांच्याच विकासाची कामे करायची होती, या पद्धतीने अस्पृश्यांचा स्वतंत्र विकास होणार होता. भारतातील स्पृश्यास्पृश्यभेद नष्ट होण्यासाठी आणि सामाजिक समता स्थापन होण्याच्या दृष्टीने अस्पृश्यांसाठी महत्त्वाचे असल्यामुळे जातीय निवाड्याने हे राजकीय हक्क मान्य केले होते.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७९-१८०|language=मराठी}}</ref> मात्र अस्पृश्यांचा हा राजकीय हक्क महात्मा गांधींना मान्य झाला नाही. त्यांनी अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदार संघाच्या हक्कास विरोध केला आणि तो बदलण्यासाठी पुण्याच्या येरवाडा तुरूंगात २० सप्टेंबर १९३२ रोजी प्रांणातिक उपोषण सुरू केले. आंबेडकर अस्पृश्यांना मिळालेले हे राजकीय हक्क कोणत्याही स्थितीत सोडून देण्यास किंवा बदलण्यास तयार नव्हते.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१८०|language=मराठी}}</ref> "प्राण गेला तरी बेहेत्तर, पण अस्पृश्यांना स्वतंत्र असे काही मिळू देणार नाही", असे गांधी म्हटले.<ref>{{Cite book|title=माझी आत्मकथा|last=आंबेडकर|first=डॉ. बाबासाहेब|publisher=कौशल्य प्रकाशन|year=२०१४|isbn=|location=औरंगाबाद|pages=५३|language=मराठी}}</ref> अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र्य मतदार संघास हिंदू समाजाला दुभाजण्याची ब्रिटिशांची चाल आहे गांधींना वाटे. मात्र आंबेडकर अस्पृश्यांच्या उद्धारासाठी व अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी स्वतंत्र्य मतदार संघास महत्त्वाचे मानत. अस्पृश्यता निर्मूलन हे अस्पृश्यांच्या सशक्तीकरणामुळेच होऊ शकते असा आंबेडकरांचा विचार होता तर स्पृश्य हिंदू हृदयपरिवर्तनाने अस्पृश्यता निर्मूलन हळूहळू होऊ शकते असे गांधींना वाटे.<ref>{{Cite book|title=माझी आत्मकथा|last=आंबेडकर|first=डॉ. बाबासाहेब|publisher=कौशल्य प्रकाशन|year=२०१४|isbn=|location=औरंगाबाद|pages=४१ ते ६४|language=मराठी}}</ref> आंबेडकरांना काँग्रेस नेते भेटू लागले आणि गांधींचे प्राण वाचविण्यास विनवू लागले. या कालावधीत देशात अशांतता निर्माण झाली होती. अखेर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व महात्मा गांधी यांच्यात तडजोड होऊन २४ सप्टेंबर १८३२ रोजी 'पुणे करार' करण्यात आला, त्याद्वारे आंबेडकरांनी राखीव मतदारसंघाची मागणी मान्य करत स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी मागे घेतली. मात्र या पुणे कराराबाबत आंबेडकर असमाधानी होते. ब्रिटिश सरकारने २६ सप्टेंबर १९३२ रोजी पुणे करार मान्य केला, त्यानंतर गांधींनी २७ सप्टेंबर १९३२ रोजी आपले प्राणांतिक उपोषण समाप्त केले. 'अस्पृश्यांच्या राजकीय अधिकारांना बगल देण्यासाठी गांधींनी खेळलेली राजकीय चाल होय' असे गांधींच्या उपोषणाचे नंतर वर्णन आंबेडकरांनी यांनी केले. अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदारसंघाच्या मागणीस विरोध व पुणे करार या घटनांमुळे गांधी अस्पृश्य लोकांत अप्रिय बनले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१८१|language=मराठी}}</ref> इ.स. १९४२ मध्ये त्यांनी स्वतः या कराराचा धिक्कार केला. आंबेडकरांनी आपल्या 'स्टेट ऑफ मायनॉरिटी' या ग्रंथातसुद्धा पुणे कराराबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. रिपब्लिकन पक्षातर्फेही अनेक धिक्कार सभा घेण्यात आल्या आहेत.<ref>https://m.lokmat.com/gadchiroli/it-was-dabkare-who-had-done-punes-contract-babasaheb/amp/</ref>