"समतेचा पुतळा" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

* इ.स. १९८६ : [[नामदेव ढसाळ]], [[राजा ढाले]] आणि [[ज.वि. पवार]] यांनी समुद्रात भराव टाकून चैत्यभूमीचा[[चैत्यभूमी]]चा विस्तार करण्याची मागणी केली. पर्यावरणविषयक प्रश्नांमुळे ही मागणी मागे पडली.

* इ.स. २००४ : [[सुशीलकुमार शिंदे]] मुख्यमंत्री असताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचा उल्लेख केला.

* इ.स. २००९ : राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा स्मारकाचा विषय चर्चेला. इंदू मिलची जागा स्मारकासाठी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने हालचाली झाल्या.

* इ.स. २०११ : ६ डिसेंबर रोजी पोलिसांना गुंगारा देऊन हजारो कार्यकर्त्यांसह आनंदराज आंबेडकर इंदू मिलमध्ये घुसले. २६ दिवस हे आंदोलन चालले.

* इ.स. २०१२ : ५ डिसेंबर रोजी [[भारतीय संसद|भारतीय संसदेत]] इंदू मिलची जागा स्मारकासाठी देण्याची घोषणा करण्यात आली.

* इ.स. २०१४ : देशात सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर केंद्रात पंतप्रधान [[नरेंद्र मोदी]] यांचे भाजपप्रणीत सरकार आले.

* इ.स. २०१५ : मार्च महिन्यात तत्कालीन केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री [[स्मृती इराणी]] यांनी ही जागा स्मारकाला देण्याची कागदोपत्री कारवाई पूर्ण केली.

* इ.स. २०१५ : स्थापत्यविशारद [[शशी प्रभू]] यांना इंदू मिलचा आराखडा तयार करण्याचंकरण्याचे कंत्राट देण्यात आले.

* इ.स. २०१५ : ऑक्टोबर महिन्यात पंतप्रधान [[नरेंद्र मोदी]] यांच्या हस्ते भूमिपूजन सोहळा पार पडला.

* इ.स. २०१६ : मार्च महिन्यात शशी प्रभू यांनी सादर केलेल्या आराखड्याची चिकित्सा करण्यासाठी एकसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली.

* इ.स. २०१७ : एप्रिल महिन्यात एकसदस्यीय समितीचा अहवाल प्राप्त झाला. आराखड्याबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आले.

* इ.स. २०१८ : एमएमआरडीए च्या म्हणण्यानुसार प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली.