"वस्तू व सेवा कर (भारत)" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Content deleted Content added
छोNo edit summary
खूणपताका: संदर्भ क्षेत्रात बदल. दृश्य संपादन
(चर्चा | योगदान)
No edit summary
ओळ ३०:
* जाहिरात कर
 
विक्री, हस्तांतरण, खरेदी, वस्तुविनिमय, भाडेपट्टी किंवा वस्तू व / किंवा सेवांच्या आयातीसारख्या सर्व व्यवहारांवर जीएसटी आकारला जाईल. भारत दुहेरी जीएसटी मॉडेल घेईल, म्हणजेच प्रत्येक केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कराधान (?) दिले जाते. एका राज्यामध्ये केलेल्या व्यवहारांसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) द्वारे त्या राज्याच्या सरकारद्वारे सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) ला लागतील(?). आंतरशालेय (?) व्यवहार आणि आयात केलेल्या वस्तू किंवा सेवांसाठी, केंद्र सरकारद्वारा एकच एकीकृत जीएसटी (आयजीएसटी) लावला जाईल. जीएसटी हा खर्चावर आधारित कर आहे, त्यामुळे ज्या राज्यामध्ये वस्तू किंवा सेवा वापरल्या जात नाहीत त्या राज्यात ज्या उत्पादनांचा उपयोग केला जात नाही अशा राज्यांना कर दिले जाते.(???) आयजीएसटीने केंद्र सरकारकडून थेट करदात्यांची (?) कर वसूल करण्यासाठी (???) त्यांना राज्य सरकारने कर संग्रह (?) गुंतागुंतीचा केला आहे. आधीच्या यंत्रणेनुसार, राज्याला कर महसूल गोळा करण्यासाठी केवळ एका सरकारशी व्यवहार करणे आवश्यक आहे(?).<ref name=":0">{{cite web|दुवा=http://www.moneycontrol.com/news/business/economy/gst-the-illustrative-guide-to-how-transactions-will-take-place-after-2274785.html|शीर्षक=GST: The illustrative guide to how transactions will take place after tax reform|वेबसाइट=Money Control|accessdate=10 May 2017|भाषा=इंग्लिश}}</ref>
 
==प्रभाव==
जीएसटीच्या प्रभावापासून राज्यांना महसूल राखण्याचे प्रस्तावित केले आहे (?) आणि अपेक्षित (?) आहे की, जीएसटी पेट्रोलियम व पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावला जाईल. केंद्र सरकारने जीएसटीच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या काळात झालेल्या नुकसानभरपाईची प्रतिपूर्ती म्हणून राज्य सरकारला योग्य नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले आहे.<ref>{{cite web|दुवा=http://www.newindianexpress.com/business/news/States-on-Board-GST-Launch-from-April-16/2014/12/10/article2564347.ece|शीर्षक='States on Board, GST Launch from April '16'|work=newindianexpress.com|भाषा=इंग्लिश}}</ref>
 
जीएसटीच्या प्रभावापासून राज्यांना महसूल राखण्याचे प्रस्तावित केले आहे (?) आणि अपेक्षित आहे की, जीएसटी पेट्रोलियम व पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावला जाईल. केंद्र सरकारने जीएसटीच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या काळात झालेल्या नुकसानभरपाईची प्रतिपूर्ती म्हणून राज्य सरकारला योग्य नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले आहे.<ref>{{cite web|दुवा=http://www.newindianexpress.com/business/news/States-on-Board-GST-Launch-from-April-16/2014/12/10/article2564347.ece|शीर्षक='States on Board, GST Launch from April '16'|work=newindianexpress.com|भाषा=इंग्लिश}}</ref>
 
==कायदे==
प्रस्तावित जीएसटी कायद्यानुसार २१ सदस्य असलेल्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.<ref>http://www.livemint.com/Politics/PC6MEiMyZ870VZveGuU3yJ/Rajya-Sabha-panel-to-hear-GST-concerns-on-16-June.html</ref> राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी कायदा जम्मू आणि काश्मीर वगळता<ref>http://indianexpress.com/article/business/economy/gst-rollout-all-except-jammu-kashmir-pass-state-gst-legislation-4716003/</ref> भारताच्या सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे पारित करण्यात आले होते(?), जे १ जुलै २०१७ पासून करसवलत सुलभ करण्यासाठी मार्ग तयार करतात(?) सिक्युरिटीज विक्री आणि खरेदीवर जीएसटी नसेल. सिक्युरिटीज ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) द्वारे ते चालू राहील.<ref>http://timesofindia.indiatimes.com/india/GST-draft-makes-it-must-for-companies-to-pass-tax-benefit-to-consumers/articleshow/55643968.cms?</ref>
 
प्रस्तावित जीएसटी कायद्यानुसार २१ सदस्य असलेल्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.<ref>http://www.livemint.com/Politics/PC6MEiMyZ870VZveGuU3yJ/Rajya-Sabha-panel-to-hear-GST-concerns-on-16-June.html</ref> राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी कायदा जम्मू आणि काश्मीर वगळता<ref>http://indianexpress.com/article/business/economy/gst-rollout-all-except-jammu-kashmir-pass-state-gst-legislation-4716003/</ref> भारताच्या सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे पारित करण्यात आले होते(?), जे १ जुलै २०१७ पासून करसवलत सुलभ करण्यासाठी मार्ग तयार करतात(?) सिक्युरिटीज विक्री आणि खरेदीवर जीएसटी नसेल. सिक्युरिटीज ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) द्वारे ते चालू राहील.<ref>http://timesofindia.indiatimes.com/india/GST-draft-makes-it-must-for-companies-to-pass-tax-benefit-to-consumers/articleshow/55643968.cms?</ref>
२०११ साली माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सर्वात आधी वस्तू व सेवा कराचा प्रस्ताव लोकसभेत सादर केला व २०१७ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात याची अंमलबजावणी केली गेली.
 
==जीएसटीसंबंधी पुस्तके==
* GST सर्वांसाठी (लेखक - सतीश शेवाळकर)
==संदर्भ व नोंदी==
{{संदर्भयादी}}