"वस्तू व सेवा कर (भारत)" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
छोNo edit summary खूणपताका: संदर्भ क्षेत्रात बदल. दृश्य संपादन |
No edit summary |
||
ओळ ३०:
* जाहिरात कर
विक्री, हस्तांतरण, खरेदी, वस्तुविनिमय, भाडेपट्टी किंवा वस्तू व
==प्रभाव==
जीएसटीच्या प्रभावापासून राज्यांना महसूल राखण्याचे प्रस्तावित केले आहे (?) आणि अपेक्षित (?) आहे की, जीएसटी पेट्रोलियम व पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावला जाईल. केंद्र सरकारने जीएसटीच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या काळात झालेल्या नुकसानभरपाईची प्रतिपूर्ती म्हणून राज्य सरकारला योग्य नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले आहे.<ref>{{cite web|दुवा=http://www.newindianexpress.com/business/news/States-on-Board-GST-Launch-from-April-16/2014/12/10/article2564347.ece|शीर्षक='States on Board, GST Launch from April '16'|work=newindianexpress.com|भाषा=इंग्लिश}}</ref>▼
▲जीएसटीच्या प्रभावापासून राज्यांना महसूल राखण्याचे प्रस्तावित केले आहे (?) आणि अपेक्षित आहे की, जीएसटी पेट्रोलियम व पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावला जाईल. केंद्र सरकारने जीएसटीच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या काळात झालेल्या नुकसानभरपाईची प्रतिपूर्ती म्हणून राज्य सरकारला योग्य नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले आहे.<ref>{{cite web|दुवा=http://www.newindianexpress.com/business/news/States-on-Board-GST-Launch-from-April-16/2014/12/10/article2564347.ece|शीर्षक='States on Board, GST Launch from April '16'|work=newindianexpress.com|भाषा=इंग्लिश}}</ref>
==कायदे==
प्रस्तावित जीएसटी कायद्यानुसार २१ सदस्य असलेल्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.<ref>http://www.livemint.com/Politics/PC6MEiMyZ870VZveGuU3yJ/Rajya-Sabha-panel-to-hear-GST-concerns-on-16-June.html</ref> राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी कायदा जम्मू आणि काश्मीर वगळता<ref>http://indianexpress.com/article/business/economy/gst-rollout-all-except-jammu-kashmir-pass-state-gst-legislation-4716003/</ref> भारताच्या सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे पारित करण्यात आले होते(?), जे १ जुलै २०१७ पासून करसवलत सुलभ करण्यासाठी मार्ग तयार करतात(?) सिक्युरिटीज विक्री आणि खरेदीवर जीएसटी नसेल. सिक्युरिटीज ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी)
▲प्रस्तावित जीएसटी कायद्यानुसार २१ सदस्य असलेल्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.<ref>http://www.livemint.com/Politics/PC6MEiMyZ870VZveGuU3yJ/Rajya-Sabha-panel-to-hear-GST-concerns-on-16-June.html</ref> राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी कायदा जम्मू आणि काश्मीर वगळता<ref>http://indianexpress.com/article/business/economy/gst-rollout-all-except-jammu-kashmir-pass-state-gst-legislation-4716003/</ref> भारताच्या सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे पारित करण्यात आले होते(?), जे १ जुलै २०१७ पासून करसवलत सुलभ करण्यासाठी मार्ग तयार करतात(?) सिक्युरिटीज विक्री आणि खरेदीवर जीएसटी नसेल. सिक्युरिटीज ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) द्वारे ते चालू राहील.<ref>http://timesofindia.indiatimes.com/india/GST-draft-makes-it-must-for-companies-to-pass-tax-benefit-to-consumers/articleshow/55643968.cms?</ref>
२०११ साली माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सर्वात आधी वस्तू व सेवा कराचा प्रस्ताव लोकसभेत सादर केला व २०१७ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात याची अंमलबजावणी केली गेली.
==जीएसटीसंबंधी पुस्तके==
* GST सर्वांसाठी (लेखक - सतीश शेवाळकर)
==संदर्भ व नोंदी==
{{संदर्भयादी}}
|