"ग्रामपंचायत" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
छो →रचना |
No edit summary |
||
ओळ १:
==ग्रामपंचायत कायद्यातील कलमे==
#मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ५ अन्वये प्रत्येक खेड्यासाठी एक ग्रामपंचायत असावी.
#
#सदर सदस्यांचे मतदान हे प्रोढ व गुप्त मतदान पद्धतीने होईल.
#आरक्षण :- अ) ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांसाठी एकूण जागा पैकी ३३% जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.<br> ब) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत.<br> क) इतर मागासवर्गीय घटकामध्ये मोडणार्या लोकांकरीता २७ % जागा आरक्षित आहेत.
Line २६ ⟶ २७:
==सरपंच व उपसरपंच==
ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख हा सरपंच असतो. ग्रामपंचायतीमधून निवडून आलेले सभासद आपल्यातून सरपंचांची व उपसंचाची निवड करतात.
===अविश्वास ठराव===
सरपंच व उपसरपंचावर
===राजीनामा===
सरपंच आपल्या पदाचा राजीनामा पंचायत समिती सभापती यांच्याकडे तर उपसरपंच सरपंचांकडे देतात. अकार्यक्षमता, गैरवर्तन यासारख्या
===मानधन===
सरपंचाचे मानधन ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक उत्पन्नावर अवलंबून असते. त्यांना अतिथी भत्ता म्हणून वार्षिक अंदाजपत्रकांच्या २% किंवा ६०००/- रु यापैकी जी मोठी रक्कम असते ती दिली जाते.
===अधिकार व कार्ये===
#मासिक सभा बोलावणे व त्यांचे अध्यक्षस्थान भूषविणे.
Line ४० ⟶ ४४:
#योजनांना पंचायत समितीची मंजुरी घेणे.
#ग्रामपंचायतीचा दस्तऐवज सुस्थितीत ठेवणे.
==ग्रामसेवक==
===ग्रामसेवकाचे काम===
#ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक तयार करणे
#ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे.
#गावातील लोकांना आरोग्य, शेती, ग्रामविकास, शिक्षण
#लोकांना ग्रामविकासाच्या वेगवेगळ्या शासकीय योजनांची माहिती
==ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाची साधने==
#ग्रामपंचायत हद्दीतील घरे व मोकळ्या जागा
#व्यवसाय कर
#जमीन महसुलाच्या प्रमाणात राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान
#विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदेकडून मिळणारे अनुदान.
==ग्रामपंचायतीची कामे==
Line ६६ ⟶ ७१:
* शेती विकासाच्या व पशुधन सुधारणेच्या योजना अंमलात आणणे.
* गावाचा [[बाजार]], [[जत्रा]], [[उत्सव]], उरुस यांची व्यवस्था ठेवणे.
==बैठका==
ग्रामपंचायतीची प्रत्येक महिन्यास एक अशा वर्षातून बारा बैठका बोलावल्या जातात.
==अर्थसंकल्प==
येणाऱ्या वर्षाचा
==ग्रामसभा==
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ७७ अ अन्वये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामसभा अस्तित्वात
===ग्रामसभेच्या बैठका===
ग्रामसभेच्या चार बैठका होतात. २६ जानेवारी
===अध्यक्ष===
ग्रामपंचायतीचा सरपंच ग्रामसभेच्या बैठकीचा अध्यक्ष असतो. त्याच्या अनुपस्थित उपसरपंच किंवा जेष्ठ सभासद अध्यक्षस्थान
===ग्रामसभा
#कर आकारणीसाठी मान्यता देणे.
#ग्रामपंचायतीच्या विकास कामांना मजुरी देणे.
#ग्रामपंचायतीचा प्रत्यक्ष खर्च व काम यांच्या पाहणीसाठी दक्षता समिती नेमणे
#ग्रामपंचायतीचे सदस्य
==सारपंचाची थेट निवडणूक=
महाराष्ट्रातील भाजप- शिवसेना युती सरकारने ग्रामपंचायतीचा सरपंच जनतेतून निवडण्याचा निर्णय ३ जुलै २०१७ रोजी घेतला. मात्र, जनतेतून सरपंचाची निवड करावी, अशी सूचना सन १९८६ मध्ये प्राचार्य पी. बी. पाटील यांच्या समितीने केली होती. राज्य सरकारनेया शिफारशीची अंमलबजावणी तब्बल ३१ वर्षांनंतर केली.
महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक यांच्या शिफारशीनुसार १ मे १९६२ पासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद असे त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था सुरू झाली. पंचायतराज व्यवस्थेत सुधारणा करण्याबाबत राज्य सरकारने वेळोवेळी समित्या नेमल्या. पंचायतराज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी १८ जून १९८४ रोजी प्राचार्य पी. बी. पाटील यांची समिती नेमण्यात आली. ‘पंचायतराज’चे पुनर्विलोकन करणाऱ्या या संस्थेची कार्यकक्षा व्यापक होती. जून १९८६ मध्ये या समितीने तिच्या शिफारशी राज्य सरकारला सादर केल्या. त्यात ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असलेल्या सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करावी, तसेच विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी पंचायतराज व्यवस्थेकडे सोपवावी, महिला व बालकल्याण समिती स्थापन करावी, अशा अनेक क्रांतिकारी शिफारशी या समितीने केल्या. या समितीने ‘पंचायतराज’ला एक वेगळी दिशा दिली. ७३ वी घटनादुरुस्ती होण्यापूर्वीच या समितीने क्रांतिकारी शिफारशी केल्या होत्या; परंतु राज्यकर्त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. पंचायतराज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाबाबत ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकारने पावले उचलली. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना २ ऑक्टोबर २००० रोजी पाटील समितीच्या बहुतांश शिफारशींची अंमलबजावणी सुरू झाली; परंतु जनतेतून सरपंच ही शिफारस मात्र लागू करण्यात आली नाही. त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय २०१७ साली युती सरकारने घेतला.
[[वर्ग:नागरिकशास्त्र]]
| |||