"खारफुटी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

 

२६ जुलै २००५ला निर्माण झालेल्या मुंबईतील पूरस्थितीमध्ये खाडीकिनारी असलेल्या खारफुटीचे महत्त्व अधोरेखित झाले होते. खाडीकिनारी घुसलेल्या पाण्यामुळे अनेक संसार होत्याचे नव्हते झाले होते. ज्या ठिकाणी खारफुटी मोठ्या प्रमाणात होती त्या ठिकाणी पुराचा फटका बसला नव्हता. त्यानंतर केवळ खारफुटीचा बचाव नव्हे, तर खारफुटीचे संवर्धन करण्याला प्राधान्य देण्यात आले होते. आता केंद्र शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे खारफुटीला वन कायदा लागू आहे. वन कायद्याच्या धाकामुळे सध्या देशभरातील जंगल वाचलेले पाहावयास मिळत आहे; पण मुळात खारफुटीला वन कायदा लागू होऊनही त्याची कठोर अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. मध्यंतरी ठाणे महापालिकेने मुंबईच्या धर्तीवर ठाणे परिसरातील खारफुटीचे क्षेत्र निश्‍चित करण्याची मागणी शासनाकडे केली होती. एक स्थानिक स्वराज्य संस्था याबाबतीत अशा प्रकारे पुढाकार घेत असताना थेट शासनाशी संबंध असलेला महसूल विभाग अथवा स्थानिक तहसीलदार हातावर हात धरून बसल्याचे पाहावयास मिळत आहे. महापालिकेकडून अनेक वेळा बोटींमधून खारफुटीची पाहणी करून कोठे कोठे खारफुटी विरळ होत आहे याचा अंदाज घेतला जात आहे; पण महसूल विभागाने केवळ रेती उत्खननमाफियांवर कारवाई करताना खारफुटींच्या संवर्धनाकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट होत आहे. कळवा परिसरात वेगाने होत असलेल्या खारफुटीच्या र्‍हासाला महापालिकेबरोबरच महसूल विभागही तेवढाच जबाबदार असल्याचे दिसते आहे.

 

==हे सुद्धा पहा ==