ठेवी ठेवणार्‍या बँक ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी भारत सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या अंतर्गत ‘डिपॉझिट इन्श्युरन्स अॅन्ड क्रेडिट गॅरेन्टीगॅरंटी कॉर्पोरेशन’ ही कंपनी इ.स. १९६८मध्ये सुरू केली. सुरूवातीला या कंपनीतर्फे बँकेत ठेवलेल्या ५ हजार रुपयांच्या मुदत ठेवीला विम्याचे संरक्षण मिळत असे. विम्याची सुविधा मिळण्यास पात्र असलेल्या मुदत ठेवीची रक्कम हळूहळू वाढवली जाऊन १९९३१९७०मध्ये पासूनही एकविमा लाखसंरक्षण रुपयांपर्यंतच्यामर्यादा मुदत१० ठेवीहजार विम्यासरुपयांपर्यंत, पात्र१९७६मध्ये ठरू२० लागल्या.हजार रुपयांपर्यंत, १९८०मध्ये ३० हजार रुपयांपर्यंत, तर १९९३मध्ये ती एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींसाठी करण्यात आली. १९९३ नंतरच्या २२२३ वर्षांत मात्रया हीसंरक्षण मर्यादारकमेत वाढवण्यातएक आलेलीरुपयाचीसुद्धा वाढ करण्यात आली नाही. सध्या२३ इ.स.वर्षांपूर्वीच्या २०१४एक सालीलाख २१२९रुपयांच्या राष्ट्रीयकिंमतीचे वमूल्य सहकारीआज बँकांचीवीस हजार रुपयेसुद्धा राहिलेले नाही, त्यामुळे या विमा संरक्षण रकमेत किमान पाचपट वाढ होण्याची म्हणजेच ठेवीवरील विमासंरक्षण किमान पाच लाखांपर्यंत नेण्याची गरज आहे. ‘डिपॉझिटडिपॉझिट इन्श्युरन्सइन्शुअरन्स अॅन्ड क्रेडिट गॅरेन्टीगॅरंटी कॉर्पोरेशन’कडेकॉर्पोरेशन या रिझर्व्ह बॅंकेच्या विमा कंपनीकडे २०१६ साली २२०० राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांची नोंदणी असूनआहे. प्रत्येकया बँकबँका प्रतिवर्षीग्राहकांच्या मुदत ठेवीच्याठेवींमधील १००प्रत्येक हजार रुपयांवर १०एक पैसारुपया एवढा विम्याचा हप्‍ता या पद्धतीनेकंपनीकडे विम्याचाभरतात. बॅंकांमधील फक्त एक लाख रुपयांपर्यंतच्या नाही, तर सर्व ठेवींच्या पूर्ण रकमेवर हा हप्‍ता भरतेघेतला जातो. २०१४-१५ या कंपनीच्यावर्षात वार्षिकविमा अहवालावरुनकंपनीने ८२२९ कोटी रुपये हप्‍ता गोळा केला. मात्र, २००८एक तेरुपयाही २०१४परतावा यादिला कालावधीतनाही. कंपनीकडेत्या जमाआधीच्या झालेल्या५ वर्षांत ३२,००० कोटी रुपयांचा विमा हप्‍त्याच्याहप्‍ता रकमेच्यागोळा बदल्यातकरून केवळया विमा कंपनीने फक्त २१७१ कोटी रुपये म्हणजे जमा हप्‍त्याच्या ७ टक्के रक्कम विमाभरपाई परताव्याच्याम्हणून स्वरूपातदिली देण्यातआहे. आलीआजमितीला आहेया कंपनीकडे ५४,८४२ असेकोटी रुपयांपेक्षा समजूनजास्त आलेशिल्लक आहे. या कंपनीकडे होणारी गुंतवणूक आणि जमा होणारा महसूल मोठा आहे, असे दिसते. हे सर्व आकडे बघता कोणताही विमा हप्‍ता न वाढवता पाच लाखांपर्यंतच्या बँक ठेवींना संरक्षण देणे सहज शक्‍य आहे. रिझर्व्ह बँकेने नेमलेल्या दामोदर समितीनेही पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण देण्याची शिफारस इ.स. २०११मध्ये केली आहे. मात्र आजवर या संदर्भात काहीही झालेले नाही.
यासाठी पुण्यातील सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी वेलणकर यांनी बँकेतील ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या मुदत ठेवींना विम्याचे संरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली आहे. (दिनांक २-१-२०१७ची बातमी).
