अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच १९८९ साली पास झालेला अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींवरील जातीय अत्याचाराला प्रतिबंध करणारा हा कायदा आहे. पुढील कृत्ये या कायद्याने गुन्हा ठरविली गेली आहेत..

• अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तीला योग्य वा अयोग्य पदार्थ खाण्याची व पिण्याची सक्ती करणे.
• जातीय भावनेतून शारीरिक इजा करणे, त्रास देणे, अपमान करणे.
• नग्न धिंड काढणे, मानवी अप्रतिष्ठा करणे.
• जमिनीचा गैरप्रकारे उपभोग घेणे.
• स्वतच्या मालकीच्या जमीन व पाणीवापरात अडथळा निर्माण करणे.
• वेठबिगारी करण्यास सक्ती करणे.
• धाक दाखवून मतदान करण्यास भाग पाडणे.
• अनुसूचित जाती व जमातींच्या व्यक्तीच्या विरोधात खोटे गुन्हे दाखल करणे.
• लोकसेवकास खोटी माहिती पुरविणे.
• सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे.
• प्रार्थनास्थळे, नदी, विहिरी, पाणवठे अशा सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे.
• प्रार्थनास्थळास अथवा घरास आग लावणे.
• पिण्याचे पाणी दूषित किंवा घाण करणे.
• महिलांचा विनयभंग करणे.
• महिलांचा लैंगिक छळ करणे.
• घर किंवा गाव सोडून जाण्यास भाग पाडणे.
• खोटी साक्ष वा पुरावा देणे.
• पुरावा नाहीसा करणे.
• लोकसेवकाने कोणताही अपराध करणे.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकार व पोलिसांची आहे. त्यासाठी पुढील गोष्टी त्यांनी करणे अनिवार्य ठरवले गेले आहे..

• राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समिती स्थापन करणे.
• दक्षता समितीने वर्षांतून दोनदा बैठका घेऊन जातीय अत्याचारांच्या प्रकरणांचा आढावा घेणे.
• जातीय अत्याचारांचे खटले चालवणार्‍या विशेष सरकारी वकिलाच्या कामगिरीचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेणे.
• राज्यातील जातीय अत्याचार व त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी करण्यात आलेल्या कारवाईचा प्रत्येक वर्षांच्या ३१ मार्चपर्यंत केंद्र सरकारला अहवाल सादर करणे.
• जातीय अत्याचारांचे खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करणे.
• विशेष सरकारी वकिलाची नेमणूक करणे.
• सामूहिक दंड आकारण्याचा राज्य सरकारला अधिकार.
• जातीय अत्याचार घडलेल्या किंवा घडण्याची शक्यता असलेल्या भागातील किंवा गावातील शस्त्रास्त्रांचे परवाने रद्द करणे.
• अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तींना स्वसंरक्षणासाठी शस्त्रास्त्रांचे परवाने देणे.
• अटकपूर्व जामीन नाकारणे.
• पीडित व्यक्तीला किंवा कुटुंबाला आर्थिक मदत देणे व त्यांचे योग्य पुनर्वसन करणे.
• जातीय अत्याचाराचा विभाग घोषित करणे.