"अरुणाचल प्रदेश" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Content deleted Content added
(चर्चा | योगदान)
No edit summary
(चर्चा | योगदान)
खूणपताका: कृ. कॉपीराईट उल्लंघने शोधून वगळण्या करतासुद्धा तपासावा. संदर्भा विना भला मोठा मजकुर !
ओळ ५०:
 
===घटनाक्रम===
* डिसेंबर २०१४- मुख्य मंत्रीमुख्यमंत्री नाबाम तुकी यांनी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री कालिखो पूल यांना मंत्रिमंडळातून वगळले.
* एप्रिल २०१५- पूल यांनी सरकारने आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला व काँग्रेसने त्यांना पक्षविरोधी कारवायांमुळे काढून टाकले.
* १ जून २०१५- ज्योती प्रसाद राजखोवा यांनी राज्यपाल म्हणून सूत्रे हाती घेतली.
ओळ ६१:
* १६ डिसेंबर २०१६- तुकी सरकारने विधानसभेला कुलूप लावले व दुसर्‍या इमारतीत अधिवेशन घेतले व तेथे ३३ आमदार उपस्थित होते. सभापती नाबिया यांना काढण्याचा ठराव मंजूर झाला व नवीन सभापती नियुक्त करण्यात आले.
* १७ डिसेंबर २०१५- कम्युनिटी हॉल पाडल्याने बंडखोरांनी विधानसभेत बैठक घेतली व तुकी यांच्या विरोधात मतदान केले तसेच पूल यांना मुख्यमंत्रिपदी नेमण्याच्या बाजूने मतदान केले. रेबिया यांनी गुवाहाटी न्यायालयात विधानसभा स्थगित ठेवण्याची याचिका दाखल केली.
* ५ जानेवारी २०१६- उच्च न्यायालयाने १४ काँग्रेस आमदारांच्या अपात्रतेस स्थगिती दिली.
 
* ६ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांनी काढलेल्या अरुणाचल सभापतींच्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे मान्य केले.
 
* १३ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने १८ जानेवारीपर्यंत विधानसभेचे कामकाज न घेण्याचे आदेश दिले.
 
* १४ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचलचा प्रश्न घटनापीठाकडे पाठवला.
 
* १५ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या घटनात्मक अधिकारांच्या व्याप्तीची तपासणी केली.
 
* १८ जानेवारी २०१६- काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, राज्यपाल विरोधी भाजप आमदार व इतर दोन अपक्षांच्या ठरावानुसार विधानसभा अधिवेशन ठरल्यापेक्षा आधीच्या तारखेला घेऊ शकत नाही.
* २५ जानेवारी २०१६- काँग्रेसने अरुणाचलात राष्ट्रपती राजवटीच्या शिफारशीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.
* २६ जानेवारी २०१६- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली.
* २७ जानेवारी २०१६- अरुणाचलमधील राष्ट्रपती राजवटीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात छाननीसाठी आला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा राष्ट्रपती राजवट शिफारशीचा अहवाल मागवला व हे गंभीर प्रकरण असल्याचे म्हटले.
* २८ जानेवारी २०१६- नाबाम तुकी यांचा राष्ट्रपती राजवटीविरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज.
* २९ जानेवारी २०१६- केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती राजवटीचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर. परिस्थिती पूर्ण ढासळल्याचा दावा.
* १ फेब्रुवारी २०१६- राज्यपालांना दिलेली नोटीस न्यायालयाकडून मागे.
* २ फेब्रुवारी २०१६- राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत सुनावणी सुरू.
* ४ फेब्रुवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचे सर्व निर्णय न्यायिक अवलोकनाच्या अधिकारात येत नाहीत या विधानाची दखल घेतली.
* ५ फेब्रुवारी २०१६- अरुणाचल प्रदेशचे अधिवेशन जानेवारीऐवजी डिसेंबरमध्ये घेण्याच्या राज्यपालांच्या आदेशावर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह.
* ९ फेब्रुवारी २०१६ -सभापतींनी राजीनामा स्वीकारण्याची केलेली कृती योग्य होती या गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालास आव्हान देणारी दोन काँग्रेस बंडखोर आमदारांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
* १० फेब्रुवारी २०१६ -राज्यपाल राजखोवा यांनी त्यांच्या निर्णयाचे समर्थन करताना मुख्यमंत्री व सभापती यांचे साटेलोटे होते व बहुमत नसताना ते सत्तेवर राहण्याचा प्रयत्‍न करीत होते असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
* ११ फेब्रुवारी २०१६- राज्यपाल सभापतींचे अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
* १६ फेब्रुवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना शपथ देण्यास मनाई करावी ही काँग्रेसची याचिका फेटाळली.
* १८ फेब्रुवारी २०१६- काँग्रेसच्या १४ आमदारांच्या अपात्रतेला [[गुवाहाटी]] उच्च न्यायालयाची स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयास मान्य व नवीन सरकारचा मार्ग खुला.
* १९ फेब्रुवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेश विधानसभेत पुन्हा बहुमत चाचणी घेण्याची काँग्रेसची मागणी फेटाळली.
* १९ फेब्रुवारी २०१६- अरुणाचलातील राष्ट्रपती राजवट उठवली.
* २० फेब्रुवारी- २०१६- पूल यांचा अरुणाचलचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी.
* १३ जुलै २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय अवैध ठरवला. अरुणाचल प्रदेशात पुन्हा काँग्रेसचे सरकार प्रस्थापित करण्याचा आदेश दिला. नाबाम तुकी पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.
 
== संदर्भ ==