"अरुणाचल प्रदेश" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Content deleted Content added
(चर्चा | योगदान)
No edit summary
ओळ ३७:
 
== भूगोल ==
अरुणाचलच्या [[दक्षिण]]ेला [[आसाम]] हे राज्य आहे तर [[पश्चिम]]ेला [[भूतान]], [[उत्तर]]ेला [[चीन]] तर [[पूर्व]]ेला [[म्यानमार]] हे [[देश]] आहेत. अरूणाचलचे [[क्षेत्रफळ]] ८३,७४३ चौ.किमी एवढे आहे. तर [[लोकसंख्या]] १३,८२,६११ एवढी आहे. भारतात सर्वात विरळ लोकसंख्या अरूणाचल प्रदेशाचीच आहे. तरीही या छोट्याशा राज्याचे भारतासाठी भूराजकीय महत्त्व आहे. [[मोनपा]] व [[मिजी]] ह्या येथील प्रमुख [[भाषा]] आहेत. अरूणाचलची [[साक्षरता]] ६६.९५ टक्के आहे. या राज्यात [[आदिवासी]]ंचे प्रमाण जास्त असल्याने भारतातल्या कमी साक्षर राज्यात या राज्याची गणना होते. [[भात]], [[मका]] व [[नाचणी]] ही अरूणाचलमधील प्रमुख [[पिक]]ंपिके आहेत. चीनने अरुणाचल प्रदेशाचा काही भाग बळकावल्याचे आरोप असून, हा वाद अधूनमधून उफाळत असतो.
 
अरुणाचल हे अतुलनियअतुलनीय निसर्ग सौंदर्याने नटले असल्याने [[पर्यटन]]ाच्या दृष्टीने सुद्धा हे भारतासाठी अतिशय महत्त्वाचे राज्य आहे.
 
== जिल्हे ==
ओळ ४५:
 
अरुणाचल प्रदेश या राज्यात १३ जिल्हे आहेत.
 
==राजवट==
२६ जानेवारी २०१६ रोजी भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अ्रुणाचल प्रदेशावर राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली. मात्र राष्ट्रपती राजवट मागे घेऊन तेथे पुन्हा काँग्रेसचे सरकार प्रस्थापित करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून त्यात ९ डिसेंबर २०१५ रोजी राज्यपालांनी काढलेले सर्व आदेश व निर्णय रद्दबातल केले.
 
===घटनाक्रम===
* डिसेंबर २०१४- मुख्य मंत्री नाबाम तुकी यांनी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री कालिखो पूल यांना मंत्रिमंडळातून वगळले.
* एप्रिल २०१५- पूल यांनी सरकारने आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला व काँग्रेसने त्यांना पक्षविरोधी कारवायांमुळे काढून टाकले.
* १ जून २०१५- ज्योती प्रसाद राजखोवा यांनी राज्यपाल म्हणून सूत्रे हाती घेतली.
* २१ ऑक्टोबर २०१५- विधानसभेचे पाचवे अधिवेशन संपले.
* ३ नोव्हेंबर २०१५- राज्यपालांनी सहावे अधिवेशन १४ जानेवारी २०१६ रोजी बोलावले.
* नोव्हेंबर २०१५- काँग्रेस आमदारांनी उपसभापतींना तर भाजप आमदारांनी सभापतींना काढण्याची मागणी केली.
* ९ डिसेंबर २०१५- राज्यपालांनी अधिवेशन १४ जानेवारी ऐवजी १६ डिसेंबर २०१५ रोजी म्हणजे आधीच बोलावले.
* १५ डिसेंबर २०१५- सभापती नाबामा रेबिया यांनी काँग्रेसच्या २१ बंडखोर आमदारांपैकी १४ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस दिली.
* १६ डिसेंबर २०१५- उपसभापतींनी सांगितले की, सहावे अधिवेशन २५ डिसेंबरला सुरू करण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर आहे.
* १६ डिसेंबर २०१६- तुकी सरकारने विधानसभेला कुलूप लावले व दुसर्‍या इमारतीत अधिवेशन घेतले व तेथे ३३ आमदार उपस्थित होते. सभापती नाबिया यांना काढण्याचा ठराव मंजूर झाला व नवीन सभापती नियुक्त करण्यात आले.
* १७ डिसेंबर २०१५- कम्युनिटी हॉल पाडल्याने बंडखोरांनी विधानसभेत बैठक घेतली व तुकी यांच्या विरोधात मतदान केले तसेच पूल यांना मुख्यमंत्रिपदी नेमण्याच्या बाजूने मतदान केले. रेबिया यांनी गुवाहाटी न्यायालयात विधानसभा स्थगित ठेवण्याची याचिका दाखल केली.