"चंपारणचा लढा" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
No edit summary |
खूणपताका: कृ. कॉपीराईट उल्लंघने शोधून वगळण्या करतासुद्धा तपासावा. संदर्भा विना भला मोठा मजकुर ! |
||
ओळ २१:
दोन्ही प्रसंगांत जमीनदाराने आणि ब्रिटिश पोलिसांनी त्यांची आंदोलने दडपून टाकली होती. चंपारणातील शेतकर्यांवर ओढवलेली ही स्थिती आणि जमीनदारांची पाशवी कृत्ये समजल्यावर महात्मा गांधी शेतकर्यांसाठी उभे राहिले.
आश्रमापासून [[मोतीहारी]]पर्यंत गांधींनी पदयात्रा काढली. यात त्यांच्यासोबत [[कस्तुरबा गांधी]] आणि आश्रमातील इतर सोबती, [[महादेवभाई देसाई|महादेव देसाई]], त्यांचे आफ्रिकेहून आलेले सी. एफ. अँड्य्रू आणि एच.एस. पोलॉक हे मित्र सहभागी झाले होते. [[मोतीहारी]]ला जाताना ते मध्ये वाटेत [[पाटणा|पाटण्याला]] थांबले.
==मोतीहारीला पोचल्यावर==
महात्मा गांधी मोतीहारीला पोचले तेव्हा तेथील ब्रिटिश प्रशासक अस्वस्थ झाला होता. त्याने कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, अशी सूचना केली होती आणि अप्रत्यक्षपणे परत जाण्याचा सल्ला गांधींना दिला. गांधींनी मात्र तिथल्या नीळ उत्पादकांच्या प्रतिनिधींना भेटण्यास सुरुवात केली आणि त्यातून समोर आलेल्या गोष्टींनी ते चकित झाले. या नीळ उत्पादकांची अवस्था राजकुमार शुक्ला यांनी सांगितल्यापेक्षा कितीतरी पट अधिक दयनीय होती. जमीनदारांची मनमानी मानवी मूल्यांचा भंग करणारी तर होतीच, पण कुठल्याही पातळीवर समर्थनीय नव्हती. त्यांनी
या गरीब शेतकर्यावर केलेले अत्याचाराचे गुन्हे निर्दयी होते.
गांधींनी आणि त्यांच्या सहकार्यांनी नीळ उत्पादकांशी बोलून त्यांचे प्रश्न समजून घेतले आणि त्यांची ही अवस्था व्यवस्थितपणे मांडून कायदेशीर
चौकटीत बसवली.
==शेतकर्यांच्या प्रश्नावर कमिशनची मागणी==
गांधींनी जमीनदारांकडे न्यायासाठी याचना केली म्हणून जमीनदारांनी वसाहत प्रशासनाकडे त्यांच्याविरुद्ध तक्रार केली. गांधींना हद्दपार करण्याची मागणी झाली. त्यांना तिथून उचलून मोतीहारीला आणण्यात आलं. शेतकऱ्यांचा मोठा जमाव जिल्हा
न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाबाहेर येऊन थांबला होता. गांधींना तुरुंगवास होण्याचा धोका होताच. तरीही त्यांनी सरकारच्या आदेशाला आव्हान दिले. त्यांना चांगल्या वर्तनाबद्दलची वैयक्तिक हमी देण्यास सांगितले गेले तेव्हा त्यांनी नकार दिला.
गांधेंचा यापेक्षा अधिक छळ हा लोकभावनेचा उद्रेक ठरू शकेल, अशी भीती सरकारला पडली. शिवाय, ही परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळही नसल्याने त्यांनी गांधींना फक्त सक्त आदेश देऊन सोडले. जमीनदारांचा मनमानी कारभार आणि त्यात गरीब शेतकर्यांची होणारी होरपळ याची एक कमिशन नेमून चौकशी करावी, अशी एक याचिका बापूजींनी प्रोव्हिसिकल गव्हर्नर आणि व्हाईसरॉयकडे केली.
==वृत्तपत्रांमधून प्रचार==
महात्मा गांधींच्या ब्रिटिश मित्रांनी चंपारणातील शेतकर्यांच्या स्थितीवर लेख लिहून ते लंडनमधील वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध केले. एवढेच नव्हे, तर ब्रिटिश पार्लमेंटमध्येही त्यांनी याचिका दाखल केली. नीळ उत्पादकांना न्याय मिळावा म्हणून लंडनमध्ये टीका आणि सार्वजनिक दबाव निर्माण झाला.
==चौकशी कमिशन आणि निकाल==
ब्रिटिश सरकारला चंपारणातील परिस्थितीची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमून त्यात गांधींना सहभागी करून घेण्याची वेळ आली. गांधीजींनी नीळ उत्पादकांचे नोंदवलेले जबाब समितीपुढे सादर केले. जमीनदार त्यांच्या दृष्कृत्यांचे समर्थन करू शकले नाहीत. त्याचा परिणाम म्हणजे कर आकारणी आणि भाडेतत्त्वात सुधारणा करण्याचा त्वरित आदेश निघाला. ‘तीन चतुर्थांश’ कर रद्द झाला. जमीनदारांचे विशेषाधिकार, खास करून कायदेशीर मार्गांनी खंडाने जमीन कसणार्या शेतकर्यांची पिळवणूक करण्याचा अधिकार यावर अंकुश ठेवण्यात आला. सक्तीने नीळउत्पादन घेण्याची पद्धत बंद करण्यात आली आणि शेतकर्यांना त्यांच्या निवडीचे पीक घेण्याची मुभा देण्यात आली.
|