"जातिनिहाय आरक्षण" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
No edit summary |
|||
ओळ १:
भारतात राज्यघटनेने शिक्षणात, नोकर्‍यांत आणि राजकीय पदांमध्ये जातिनिहाय आरक्षण ठेवण्याची व्यवस्था केली आहे. सुरुवातीला अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यापुरतेच हे आरक्षण मर्यादित होते. पुढे त्यांत अन्य मागास जाती, अल्पसंख्याक आदी समाजघटकांची भर पडली. आरक्षणाचे फायदे लक्षात आल्यावर आपली जात कशी जास्त मागासलेली आहे सिद्ध करण्यात परंपरागत उच्च समजल्या जाणार्‍या लोकांमध्ये अहमहिका लागली.
गुजरात सरकारने राज्यातील पाटीदार (पटेल) समाजाला दहा टक्के आरक्षण घोषित केल्यावर महाराष्ट्रात मराठा, तर हरयाणामध्ये जाट... असे उच्चवर्णीय आणि सधन समाज आरक्षण मागू लागले. विशेष म्हणजे त्या-त्या राज्यांत तेथील राज्यसरकारे या आरक्षणाच्या बाजूने आहेत. असे आरक्षण आरक्षणाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासणा‍रे आहे, हे राजकीय पुढार्‍यांची गावीही नाही.
==आरक्षण धोरणामधील मूलभूत बदल==
ओळ १२:
==घटनाविरोधी राजकीय पक्ष, कायदे मंडळे आणि सरकार==
एकेकाळी आरक्षणाचा विषय हा न्याय आणि समतेचा होता आणि त्यामुळे तो थेट राज्यघटनेशी संबंधित होता. पण हळूहळू हा विषय न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर काढला गेला. आता राष्ट्रपती, संसद, विधानसभा, मुख्यमंत्री हा संस्थात्मक पसारा राज्यघटनाविरोधी होतो आहे. राजकीय पक्षदेखील न्यायाच्या विरोधात जात आहेत. सरतेशेवटी उच्च जाती व वर्चस्वशाली जातीदेखील न्यायविरोधी, समताविरोधी आणि समानसंधी-विरोधी भूमिका सुस्पष्टपणे घेतील असे वाटते.
| |||