"माधव गाडगीळ" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
ओळ ६४:
* राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे सदस्य असताना २०१० ते २०१२ या कालावधीत माधव गाडगीळ यांनी आदिवासींचे नैसर्गिक संसाधनावरील हक्क, अन्नसुरक्षा कायदा व नक्षलग्रस्त भागाचा विकास यासाठी धोरणात्मक पातळीवर बहुमोल योगदान दिले. त्यांच्या प्रामाणिक व निस्पृह सल्ल्यांमुळे शासनाशी त्यांचे सूर जुळले नाहीत. परिणामी त्यांना व इतर तीन जणांना पुढील समितीत वगळण्यात आले.<ref>http://timesofindia.indiatimes.com/india/Four-National-Advisory-Council-members-dropped-from-panel/articleshow/14444141.cms</ref>
* केंद्र शासनाने पश्चिम घाटातील पर्यावरण अभ्यासासाठी नेमलेल्या गाडगीळ समितीचा अहवाल<ref>http://www.moef.nic.in/downloads/public-information/wg-23052012.pdf</ref> हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज झाला आहे. अनेक मूलभूत चर्चा यामुळे सुरू झाल्या.<ref>http://www.lokprabha.com/20120608/matitartha.htm</ref> भारत सरकारने यातील शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी कस्तुरीरंगन समिती नेमली.
* डोंगर-दर्‍यातून हिंडून सह्याद्री पर्वताच्या पर्यावरणाचा गाडगीळ यांनी तयार केलेला अभ्यासपूर्ण ’गाडगीळ अहवाल’ महारष्ट्र सरकारने आणि भारत सरकारने फेटाळला आणि त्याजागी कस्तुरीरंगन यांनी कार्यालयात बसून उपग्रह चित्रणांवरून तयार केलेला अहवाल स्वीकारण्याचा सल्ला दिला. या कस्तुरंगन समितीने गाडगिळांच्या काही शिफारसी सौम्य करून, कठोर उपाययोजना वगळून बनवलेला आपला अहवाल :पर्यावरणाच्या बेसुमार र्‍हासाला पायबंद घालत, कोकणाचे सौंदर्य आणि पर्यावरण संरक्षणाची दिशा ठरवणार्‍या डॉ. माधव गाडगीळ आणि डॉ. कस्तुरीरंगन समितीचे अहवाल केराच्या टोपलीत टाकण्याचे संकेत राज्य सरकारने फेब्रुवारी २०१५ मध्ये दिले. या दोन्ही समित्यांचे अहवाल कोकणच्या विकासाला मारक असल्याचे सांगत कोकणाच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवीन समिती स्थापन करण्याची घोषणा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी केली.<ref>http://www.esakal.com/esakal/20150224/5374105594960990122.htm</ref>
| |||