"भारतीय परराष्ट्र सेवा" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
बांधणी |
No edit summary |
||
ओळ ५:
==विदेश सेवेची गरज==
१९३५मध्ये [[भारत सरकार कायदा, १९३५|भारत
==विदेश सेवेची सुरुवात==
ओळ ११:
==राजदूत आणि हायकमिशनर==
अशा राष्ट्रकुल देशांमध्ये सगळ्यात उच्च अधिकारी हा 'हायकमिशनर' म्हणून ओळखला जातो तर त्याच्या कार्यालयालाही 'हायकमिशन' वा उच्चायुक्तालय म्हणतात. बाकी देशांमध्ये याला एम्बसी आणि अ‍ॅम्बेसेडर (राजदूत) अशी नामावली प्रचलित आहे.
२०१५ साली भारताच्या या विदेश सेवेमध्ये सहाशेच्या आसपास अधिकारी आहेत आणि ते एकूण १६२ भारतीय कार्यालयांमध्ये (इंडियन मिशन) आणि परराष्ट्र मंत्रालयामध्ये काम करीत आहेत.
==अधिकार्‍यांचे प्रशिक्षण==
भारतीय विदेश सेवा संस्थेची (एफएसआय)ची स्थापना १९८६मध्ये करण्यात आली. त्यानंतर, २००७ साली जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (जेएनयू) आवारामध्ये भारतीय विदेश सेवेसाठी नवीन संस्था झाली. येथे दाखल झालेल्या प्रत्येक अधिकार्‍याला एक आंतरराष्ट्रीय भाषा शिकणे गरजेचे असते आणि त्यानुसार त्या अधिकार्‍याची नियुक्ती केली जाते. ज्या ज्या राष्ट्रांना मान्यता असते, त्या राष्ट्रांमधल्या कार्यालयांमध्ये या अधिकार्‍यांच्या नेमणुका होतात.
भारतीय विदेश सेवांची सुरुवात 'थर्ड सेक्रेटरी' पदापासून होते. तर ज्या वेळी या अधिकारी सेवेमध्ये स्थायी होतात, तेव्हा त्यांना 'सेकंड सेक्रेटरी' म्हणून बढती मिळते. त्यानंतर 'प्रथम सचिव', 'काऊन्सिलर', 'मिनिस्टर' आणि राजदूत/हाय कमिशनर या पदांवर त्यांची नेमणूक होत रहाते.
==पासपोर्ट वितरण आणि नवीनीकरण==
परदेशातील या अधिकार्‍यांचे आणि मंत्रालयाचे सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनात येणारे काम म्हणजे त्यांचे पासपोर्ट कार्यालय होय. बहुतांशी देशांच्या राजधान्यांमध्ये आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी विदेश मंत्रालयातर्फे पासपोर्ट कार्यालये चालविली जातात.
==सारांश==
भारताचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व व ओळख कायम ठेवण्याची जबाबदारी या सेवेची आहे. राष्ट्र म्हणून लागणार्‍या मुत्सद्देगिरीची, युक्तिवादाची आणि कूट राजनीतिज्ञांची गरज भागवण्यात व बलशाली भारताच्या उभारणीत या भारतीय विदेश सेवेचा मोठा वाटा असतो.
[[वर्ग:भारताचे परराष्ट्रीय संबंध]]
| |||