डॉ. भालचंद्र मुणगेकरांनी या वादाच्‍या दरम्‍यान एका इंग्रजी पत्राला (कधी ?) मुलाखत देताना दिलेली आकडेवारी यादृष्‍टीने उद्बोधक आहे. ते म्‍हणतात, केंद्र सरकारच्‍या प्रशासनात 149१४९ सचिवांमध्‍ये आज एकही दलित नाही. 108१०८ अतिरिक्‍त सचिवांपैकी केवळ दोन, 477४७७ संयुक्‍त सचिवांपैकी 31३१, तर 590५९० संचालकांपैकी फक्‍त 17१७ दलित समाजातल्‍या व्‍यक्‍ती आहेत. आदिवासींपैकी 4 जण सचिव आहेत, तथापि, उर्वरित पदश्रेणींमध्‍ये त्‍यांची संख्‍या अगदीच नगण्‍य आहे. अलिकडीलअलीकडील एका अभ्‍यासाचा हवाला देऊन ते पुढे सांगतात, खाजगी कंपन्‍यांमधील 1000१००० संचालकांमध्‍ये 94९४ टक्‍के उच्‍चवर्णीय, 3३ टक्‍के ओबीसी तर 3३ टक्‍के दलित आहेत. याचा अर्थ, 68६८ टक्‍के (ओबीसी 50५० टक्‍के व दलित 18१८ टक्‍के) लोकसंख्‍येच्‍या विभागाला केवळ 6६ टक्‍क्‍यांवर समाधान मागावे लागत आहे. या मागचे कारण, या समाजविभागातील व्‍यक्‍ती कार्यक्षम व गुणवान असू शकत नाहीत, ही मनोधारणा असल्‍याचे डॉ. मुणगेकरांनी नमूद केले आहे.<ref>http://sureshsawant.blogspot.in/</ref>
