"मराठी लोक" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
खूणपताका: कृ. कॉपीराईट उल्लंघने शोधून वगळण्या करतासुद्धा तपासावा. संदर्भा विना भला मोठा मजकुर ! |
|||
ओळ ६०:
===मराठ्यांचा प्रभाव===
===मराठ्यांचा मागासलेपणा===
महाराष्ट्रातील मराठा ही जात आणि त्या जातीची जनता ही मागासलेली आहे, या गृहीतकावर तसे सिद्ध करण्याची जबाबदारी [[नारायण राणे]] समितीवर आली. यापूर्वी नेमलेल्या बापट कमिशनने मागासलेपणाचा हा दावा धुडकावून लावला होता.
राणे समितीने अगदी पुराण काळापासून मराठे कसे मागासलेले आहेत, आणि त्यांच्यावर कसा अन्याय होत गेला हे आपल्या रिपोर्टात सांगितले आहे. परशुरामाने पृथ्वी २१ वेळा निःक्षत्रिय केली होती, हेही सांगितले आहे. हा रिपोर्ट बनवताना राणे यांनी एकूण साडे अठरा लाख लोकांचे फक्त ११ दिवसात सर्वेक्षण करून हा रिपोर्ट बनवला. या रिपोर्टाच्या आधारे सरकार निवडणुकीपूर्वी घाईघाईने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. तथापि, या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
;राणे रिपोर्टाची निरीक्षणे आणि शिफारसी:
१. मराठा समाजाची राज्यातील लोकसंख्या ३२ टक्के आहे. <br />
२. उच्च शिक्षण घेणारे मराठे १२ टक्के आहेत. <br />
* मराठा समाजालामागास न समजणारा बापट अहवाल फेटाळावा.
;महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च न्यायालयाने रिपोर्टवर घेतलेले आक्षेप:
१. राज्यात इ.स. १९६२नंतर जातिनिहाय जनगणना झालेली नाही, त्यामुळे मराठे एकू लोकसंख्येच्या ३२ टक्के आहे हे कशावरून?<br />
२. उच्चशिक्षणातील वैद्यकीय, कृषी आणि व्यापाराशी संबंधित आकडेवारी उपलब्ध नाही.<br />
३ शाळा, महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांचा तपशीलही नाही.<br />
४. इ.स.१९८०मधील मंडल अहवाल आणि २०००मधील राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग अहवाल यांची राणेंकडून दखल नाही.<br />
५. या अहवालांमधील मते दुर्लक्षून मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग म्हणता येणार नाही. <br />
;उच्च न्यायालय काय म्हणते?:
१. राणे समिती आणि बापट आयोग यांचे अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवण्यात आले नव्हते, याकडेही उच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे राणे समितीच्या अहवालातील त्रुटी दूर करून सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करू किंवा मराठा आरक्षणासाठी नवे विधेयक आणू, असे सांगणार्‍या विद्यमान राज्य सरकारला या मुद्द्याचाही विचार करावा लागेल.<br />
२. सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्र साहनी प्रकरणात सांगितल्यानुसार राणे समितीची रचना नाही.<br />
३. राणे यांनी केवळ ९ ते १९ फेब्रुवारी या ११ दिवसांत घाईघाईने सर्वेक्षण केले.<br />
४. एन. एम. थॉमस प्रकरणात न्या. फझल अली यांनी १९७६मध्ये दिलेली मते राणे यांनी स्वीकारली; मात्र ती मते इंद्र साहनी खटल्यात फेटाळण्यात आली आहेत.<br />
५. आरक्षणाचे ५० टक्के प्रमाण फक्त विरळात विरळा प्रकरणीच शिथिल होऊ शकते, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश. तथापि, मराठा आरक्षण प्रकरण विरळात विरळा कसे आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्‍नही राणे यांनी केला नाही.<br />
६. मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार व्यवसाय आणि सामाजिक स्थान लक्षात घेता मराठा समाजाचे अनेक शतके वर्चस्व दिसते. ऐतिहासिक, सामाजिक तपशील पाहिल्यास मराठा समाजातील नागरिकांचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय स्थान १४व्या शतकापासून उच्च होते. त्यामुळे मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या मागास म्हणता येणार नाही. याचे आकलन झाल्यानेच राणे समितीने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवण्याची शिफारस केली.
==मराठी राज्यकर्ते आणि प्रांत==
| |||