इंडियन कौन्सिल्स अ‍ॅक्ट १८६१

قانون مجالس ہند، 1861ء (pnb); इंडियन कौन्सिल्स अ‍ॅक्ट १८६१ (mr); इंडियन काउन्सिल्स एक्ट १८६१ (hi); ഇന്ത്യൻ കൌൺസിൽ ആക്ട്‌ 1861 (ml); Indian Councils Act 1861 (en); انڈین کونسلز ایکٹ 1861ء (ur); 1861年印度議局法令 (zh); இந்திய கவுன்சில்கள் சட்டம், 1861 (ta) 1861 United Kingdom of Great Britain and Ireland Act of Parliament 24 & 25 Vic c. 67 (en); 1861 United Kingdom of Great Britain and Ireland Act of Parliament 24 & 25 Vic c. 67 (en) इंडियन कौन्सिल अॅक्ट १८६१, इंडियन काउन्सिल अ‍ॅक्ट १८६१, इंडियन कौन्सिल अ‍ॅक्ट १८६१, इंडियन काउन्सिल्स अ‍ॅक्ट १८६१ (mr)

इंडियन कौन्सिल्स अ‍ॅक्ट १८६१ हा ब्रिटिश भारतातील एक कायदा होता. या कायद्यान्वये ब्रिटिश सरकारने कायदेकानून बनवण्यासाठी ६ ते १२ सभासदांची समिती नेमण्याचा अधिकार गव्हर्नर जनरलला देण्यात आला. अन्य गव्हर्नरांनाही त्याच कामासाठी ४ ते ८ सदस्यांची समिती नेमण्याचे अधिकार दिले गेले. हे सर्व सदस्य भारतीय असत. ब्रिटिश सरकारने राज्यकारभारातील भारतीयांचा सहभाग वाढवला. भारतीय मंत्र्यांच्या हाती राज्यकारभार बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात सोपवण्यात आला. गव्हर्नर जनरल आणि अन्य गव्हर्नरांच्या हाती बरेच अधिकार आणि नकाराधिकार कायम ठेवले. हायकोर्ट अ‍ॅक्टद्वारे न्यायालयाची फेररचना करण्यात येउन मद्रास, कलकत्ता आणि मुंबईत न्यायालये स्थापन झाली.

इंडियन कौन्सिल्स अ‍ॅक्ट १८६१ 
1861 United Kingdom of Great Britain and Ireland Act of Parliament 24 & 25 Vic c. 67
माध्यमे अपभारण करा
  विकिपीडिया
प्रकारPublic General Act of the Parliament of the United Kingdom
स्थान ग्रेट ब्रिटन व आयर्लंडचे संयुक्त राजतंत्र
कार्यक्षेत्र भागग्रेट ब्रिटन व आयर्लंडचे संयुक्त राजतंत्र
Full work available at URL
प्रकाशन तारीख
  • इ.स. १८६१
मालिका
  • 24 & 25 Vic (Solicitors (Ireland) Act 1861, 67, Affirmations Act 1861)
अधिकार नियंत्रण
साचा:Translations:Template:Wikidata Infobox/i18n/msg-editlink-alttext/mr

या कायद्यानुसार प्रांतिय पातळीवर विधानमंडळे स्थापन करण्यात आली...